व्यक्ति हत्यामा नेताहरू आफैँ मुछिने त्रासमा छन्, छानबिन गर्नै चाहँदैनन् : सुमन अधिकारी
लमजुङमा वि.स. २०५८ सालमा जब माओवादीहरूले मेरो बुबाको (शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारी) हत्या गरे त्यस बेलादेखि द्वन्द्वपीडितको न्यायका लागि अभियानमा खटिएको हुँ । दुई दशकदेखि निरन्तर सत्य र न्यायको अभियानमा समय कटाइरहेको छु । घट्ना घटेदेखि नै विभिन्न अभियानहरू चलाउँदै आयौँ, विभिन्न सङ्घसंस्थाहरू गठन गर्यौँ । द्वन्द्वपीडितलाई न्याय देऊ भनेर निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छौँ ।
प्रायः सबै दलका नेताहरू, पटक पटक बनेका प्रधानमन्त्री एवम् मन्त्रीहरू सबैलाई भेट्ने, ज्ञापन बुझाउने र छलफल गर्ने क्रम अहिले पनि चलाइरहेका छौँ । संसदमा सभामुखदेखि शीतल निवासमा पुगेर राष्ट्रपतिसम्मलाई भेटेर हाम्रा पीडा र मागहरू सुनाइरहेका छौँ । मुद्दा मामिला गर्ने काम धेरै पटक भयो । सडकमा पनि धेरै पटक गयौँ । सरकारसँग मिलेर पनि धेरै काम गरिसक्यौँ । धेरै आशा र अपेक्षाहरू राखेर न्यायका लागि लडिरहेका छौँ ।
वि.स.२०७० सालमा हामीले नै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको विधेयक मस्यौदा तयार गरेका थियौँ । परामर्श गर्नका लागि सरकारले एउटा समिति पनि बनाएको थियो । त्यसमा पनि हामीले काम गरेका थियौँ । जब सरकार इमान्दार हुन्छ तब हामीले सरकारसँग मिलेर पनि काम गर्ने गरेका छौँ । सरकारले बेइमानी गरे पनि खबरदारी गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ । तर आजको दिनसम्म पनि आयोग, ऐन, कानुन जस्तो गतिलो साधन खडा भएर न्याय दिने गरी काम भएको छैन ।
कानुन १० वर्षमा बल्ल संशोधन भएको छ । ०७१ सालमा ऐन आएको थियो । त्यसको विरुद्धमा त्रुटिपूर्ण प्रावधान थियो । पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गर्ने खालको थियो । पीडितहरू नै त्यसको विरुद्धमा उत्रिएका थियौँ । ७१ साल फागुन १४ गते सरकारलाई अदालतले आदेश दिएको थियो । तत्काल ऐन संशोधन गर भनेर निरन्तर माग गर्दै आयौँ । १० वर्षपछि भदौमा सरकारले बल्ल संशोधन गर्यो ।
तर अझै पनि समस्याहरू छन् । त्यति भएर पनि भएका प्रावधान जुन राम्रा छन् त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ । पीडितहरू धेरै लामो समयदेखि पीडामा पिल्सिरहेका छन् । तर न्याय पाएका छैनन् । भदौमा सिफारिस समिति बनाइएको थियो । पुसको पहिलो हप्तामा दुई वटा आयोग बन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो । तर त्यो हुन सकेन । राजनीतिक भागबन्डा के मिलेन थाहा छैन । अहिले ६ महिनाभित्र आयोग बनाउने र संसदमा ६० दिनभित्र हत्या र बेपत्ता पारिएको नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता २०६३ सालमा नै गरिएको थियो । अहिले १९ वर्ष भइसक्यो तर कुनै पीडितले न्याय पाएको देखिएन । कुनै पनि एक जनाले न्याय पाए भनेको थाहा छैन । पीडितहरू अहिले निराश भएका छन् ।
हामीलाई अरूले उचालेर बोलेको हुन् भन्ने आरोपहरू पनि आउने गर्छ । धेरै पीडितको मृत्यु पनि भइसक्यो । उपचार नपाएर नै धेरै जनाको ज्यान गइसक्यो । औषधी उपचार नपाएर, साहारा नपाएर भौँतारिनु परेको अवस्था छ । केही पीडितले ‘कि सास देऊ कि लास’ भनेर माग गर्नुभयो । केही नपाएपछि कुशको लास बनाएर काज किरिया गरेर मृत्यु दर्ता गर्न उहाँहरू बाध्य हुनुभयो । यस्तो गम्भीर अवस्थामा पीडित छन् तर जिम्मेवार भनिएका नेताहरू पालैपालो सरकार चलाएर बसेको छन् । एकले अर्कोलाई दोष दिइरहेको छन् । तर गरेको केही छैन ।
अहिले पनि अपराधको वर्गीकरणमा समस्या छ । पीडकलाई मुद्दा लाग्ने कुरा लेखिएको छ । ऐनमा ७५ प्रतिशत घटी सजाए माग गर्न पाउने भन्ने प्रावधान छ । त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट परेको छ । साढे दुई वर्ष जति भयो आयोग पदाधिकारी विहीन छ । झन्डै आठ वर्ष आयोग त थियो तर अहिलेसम्म एउटा पनि घट्नाको सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्ने, पीडकलाई कारबाहीको सिफारिस एउटा पनि भएको छैन ।
आयोगले उजुरी लिएको हो, प्रारम्भिक छानबिन हुँदैछ भन्नुहुन्थ्यो । त्यो भनेको के हामीले बुझेका छैनौँ । प्रक्रिया गर्ने नगर्ने के हो जान्दैनौँ । तर कुनै पनि उजुरीको टुङ्गो लागेको छैन । बेपत्ता र मृत्यु भएकाहरूको अहिलेसम्म पनि राज्यसँग एकिन तथ्याङ्क छैन । १७ हजार मान्छे मारियो भन्ने मात्र गरिन्छ, बेपत्ताको हकमा नै कुरा गर्दा पनि तत्कालिन शान्ति मन्त्रालयको तथ्याङ्क झन्डै १४ सय छ, इन्सेकको छुट्टै तथ्याङ्क छ । अहिले बेपत्ता छानबिन आयोग जुन बनेको छ त्यसले २५ सय मुद्दाहरू विस्तृत छानबिनमा लैजाने भनेर टुङ्गो लगाएको छ । जसका कारण हत्याको उजुरी मात्र १० हजार परेको छ भनिन्छ । छानबिन गर्न बाँकी नै छ । ठ्याक्कै तथ्याङ्कमा छानबिन चाहिँ भएको छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन जुन छन्, त्यसलाई सरकारले पालना गर्नुपर्छ भनिन्छ । सर्वोच्चको विभिन्न आदेशहरू आएका छन् । सङ्क्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा त्यो आदेश अनुसार सरकारले काम गरोस् । ऐन बनाओस् र पीडितले न्याय दिने कुरामा अगाडि बढोस् भन्ने हो । सरकारले प्रतिबद्धता जनाउने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति छ । राज्यले गरेको प्रतिबद्धतामा अडिक रहेर काम पूरा गरोस् भन्ने मनसाय हाम्रो मात्र होइन विश्व समुदायकै हो ।
हामीले पटक पटक बनेका प्रधानमन्त्रीलाई भेट्यौँ । शेर बहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाललाई भेटेका छौँ । कुरा राखेका छौँ । तर अहिले प्रधानमन्त्री भइसकेपछि केपी शर्मा ओलीलाई अहिलेसम्म भेट्न सकेका छैनौँ । उहाँको सचिवालयले हामीलाई समय नै दिन चाहनु भएन । कानुन संशोधन हुने भएपछि उहाँको समय माग्यौँ, सिफारिस समिति बन्दा पनि पटक पटक सचिवालयमा सम्पर्क गर्यौँ तर उहाँलाई हामीलाई इन्कारजस्तै गर्नुभयो । किन भेट्न नचाहनु भएको हो त्यो हामी जान्दैनौ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला २०१६ मा भेटेर धेरै कुरा राखेका हौँ । गत वर्षको डिसेम्बर १० मानव अधिकार दिवसको दिन प्रचण्डले पीडितहरूलाई बोलाउनु भएको थियो । कुरा त राम्रै गर्नुभएको थियो तर काम केही भएन । सबैले काम गर्छौ र हुन्छ भन्नुहुन्छ । हुँदैन कसैले भन्नुहुन्न । तर उहाँहरूको बाचा पनि फुस्रो भइसक्यो । सधैँ उहाँहरूको वाचा कति सुन्ने, कति विश्वास गर्ने हो ।
हुन त नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक व्यवस्थापन गरिहाल्नुभयो । मुलुकमा द्वन्द्व हुन्छ, जनता मारिने, कुटिने, बेपत्ता हुने सामान्य हो भन्ने उहाँहरू ठान्नुहुन्छ । खासमा भन्ने हो भने युद्ध पीडितहरू उहाँहरूको प्राथमिकतामा परेन् । पीडितहरू साँच्चै अन्यायमा छन्, सहाराविहीन छन् । पक्षमा बोलिदिने कोही छैन । यिनलाई सहयोग गरे पनि भयो, नगर पनि भो । कसैलाई मतलब छैन ।
द्वन्द्वको समयका राज्य पक्ष र विद्रोही पक्ष आज एउटै पक्ष भएका छन् । उहाँहरूको व्यवहार हेर्दा अहिले पीडितहरू विपक्षी जस्तो भएका छन् । साँच्चिकै न्याय निरूपण गर्ने हो भने आफू पनि मुछिने हो कि भन्ने त्रासमा हुनुहुन्छ नेताहरू । मुद्दालाई बढी राजनीतिकरण गर्नुहुन्छ । सत्ताको भर्याङ बनाइएको छ । पीडितको पीडालाई प्रयोग गर्ने तर समाधान गर्दा आफैँ परिने हो कि भन्ने डरले उहाँहरूलाई छ । यस मुद्दालाई ढिला गर्दै जाने अनि पीडितहरू आफैँ थाक्छन्, गल्छन् अनि न्याय चाहिँदैन भन्ने अवस्थामा पुगुन् भन्ने नेताहरूको सोच हो कि भन्ने लाग्छ ।
मान्छेहरू उपचार नपाएर मरिरहेका छन् । यस्तो बेला आवश्यकतालाई सम्बोधन गरिनुपर्छ । त्यसलाई आयोग कुरिरहन पर्दैन । स्थानीय सरकारको सञ्जालमार्फत आवश्यकता भएका पीडितहरूलाई सहयोगका लागि व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । हाम्रो आवाज सुन्नै छाडियो । हामीले त सबैले विश्वास गर्ने खालको समाधान खोजेका हौँ अहिले संशोधन भएको ऐनमा समस्याहरूको पनि समाधान गर्नुपर्यो । अदालतको आदेश आफ्नै ठाउँमा छ । जुन ऐन आएको छ त्यसको कार्यान्वयन तत्काल हुनपर्यो । त्यसको लागि बनेको सिफारिस समिति भङग हुनु भनेको दुःखको कुरा हो ।
हामीले भनेको सिफारिस समितिमार्फत आयोगमा साँच्चिकै समाधान दिने, भिजन भएको व्यक्ति ल्याऔँ भनेका छौँ । आयोग बनेपछि सरकारले उहाँलाई साधन स्रोत, कर्मचारी, विज्ञ, संरचना सहितको कार्य योजना बनाउनुपर्छ । त्यहाँ तेरो वा मेरो मान्छे भन्ने भावनाको अन्त्य हुनुपर्छ । राम्रो मान्छे ल्याएर काम गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ । ढिला गर्दै जाने हो भने पीडित थप पीडित बन्दै जाने अवस्था आउँछ ।
हामीले माग गरेको सिफारिस समिति पुसको १ गते भङ्ग भयो । त्यसले दुखित बनाएको छ । राजनीतिक खेलका कारण यस्तो हुन पुग्यो । उहाँहरूले आफ्नो मान्छे राख्न खोज्नुभयो, राम्रो मान्छे होइन । त्यसले गर्दा भङ्ग भयो । तर जे हुनु भइगयो अब तत्काल अर्को समिति बन्नुपर्छ भन्ने पहिले देखिकै माग हो ।
अहिले माघ महिना पनि करिब सकिन लागि सक्यो, तर सिफारिस समितिको बारेमा कतै चियोचर्चा छैन । भनेपछि सकेसम्म नबनाउन परेहुन्थ्यो भन्नेमा सरकार छ।
गम्भीर भएर समिति बनाउनेतर्फ सरकार लागेको हामीले देखिरहेका छैनौ । अहिलेको सरकारको पाराले समिति बनिहाल्ने अवस्था छैन । दायित्वबोध नभएको देख्दा दुःख लाग्छ । यसका लागि पीडितको एकता नभएको भनिएला तर त्यसो पनि होइन । पीडितहरूमा पनि विविधता छ । हिजो युद्ध लडेकाहरू पनि पीडित छन् । उनीहरू पार्टीको इशारामा चल्नुपर्ला । मलाई परिपूर्ण भए हुन्छ न्याय चाहिएन पनि भन्ला, अर्को द्वन्द्वसँग सरोकार नै नभएको आम जनताहरू छन् । जो युद्धमा परेका छन् । तथापि, सत्य, न्याय चाहिन्छ भन्ने आम नागरिकहरूको जुन अधिकार छ त्यसलाई राज्यले सम्बोधन गर्नै पर्छ ।
(अधिकारी द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष हुन्)
