एनआरएनए विवाद : शेष घले नेतृत्वको समितिले पठायो टीओआर, होला त कार्यान्वयन
ल्यानक्यास्टर पेन्सिल्भेनिया/ गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसीसी) को विवाद समाधानका लागि भन्दै सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी)हरूलाई कार्यविधि पठाएको छ।
एनसीसीका अध्यक्षज्यूहरूलाई सम्बोधन गरी ‘गैर-आवासीय नेपाली संघको १०औँ महाधिवेशन र आन्तरिक विवाद समाधान सम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको अपडेट सम्बन्धमा ।‘ विषयको शीर्षकमा इमेल मार्फत पठाइएको कार्यविधिमा एनसीसीहरुलाई फेब्रुअरी एक देखि २८ तारिख नयाँ सदस्यता वितरण तथा नवीकरण गर्नु पर्ने भनिएको छ।
यस्तै कार्यविधिमा एनआरएनएको सदस्य हुनका लागि विदेशमा लगातार दुई वर्ष बसेको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने भनिएको छ। विद्यार्थी सदस्य बन्न नपाउने भनिएको छ।
काठमाडौँ पुग्ने र शुल्क तिर्ने सबै आइसीसीको डेलिगेट हुन पाउने व्यवस्था गरिएको कार्यविधिमा समितिमा रहनेले चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
एनसीसीले मार्च १ देखि १५ सम्म अधिवेशन गर्नु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। एक भन्दा बढी एनसीसी भएकाहरूमा दुवैको समान हैसियत हुने र मिलेर एकीकृत राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्नु पर्ने भनिएको छ।
‘विवाद भएमा समितिले संयोजक तोकी महाधिवेशन गर्ने। ‘व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ। अमेरिका सहित केही देशमा दुई वटा एनसीसी रहेका छन्।
कार्यविधिमा आइसीसी महाधिवेशन मे ३ देखि ५ सम्म हुने भनिएको छ।
कार्यविधिको पूर्णपाठ यस्तो छ
यस अगाडी एनआरएनए बद्री केसी समूहले पनि जनवरी पहिलो साता पठाएको पत्रमा जनवरी १५ सम्म एमओयु गरेर सदस्यता वितरण गर्न भनिएको थियो।
तोकिएको मिति भित्र एमओयु हस्ताक्षर नगरे तदर्थ समिति गठन गर्ने धम्की दिइएको थियो। यद्यपि धेरै अमेरिका सहित धेरै एनसीसीले सदस्यता खुलाएका छैनन्।
घले समितिले कार्यविधि सँगै सर्वोच्च अदालतको आदेश र परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र पनि पठाएको छ।
एनआरएनएको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतको परमादेशको पूर्णपाठ
