एनआरएन भित्रको विवाद झन् बल्झिदो अवस्थामा !

काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए भित्रको विवाद समाधान भन्दा पनि बल्झिने अवस्थामा पुगेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाएको सार्वजनिक भए पछि डा. बद्री केसी समूह अहिले आत्तिएको छ भने अर्को पक्ष (आरके र विनोद कुँवर) पक्ष भने फैसला कार्यान्वयन हुनु पर्ने अडानमा रहेको छ । परराष्ट्रमन्त्रालयले सर्वोच्चको गत चैत २१ गते सपना मल्ल प्रधान र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला कार्यान्वयनका लागि एनआरएनए सचिवालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

उक्त पत्र एनआरएनए सचिवालयमा दर्ता भएको जनाइएको छ । तर, शेष घले देश बाहिर रहेको र सोमबार राति नेपाल आएपछि पत्र बुझ्ने उनी निकट स्रोतले समाजटाइम्सलाई जानकारी दियो ।

मल्ल र सुवेदीको संयुक्त इजलासले घलेलाई एकताको अधिवेशन गराउने म्यान्डेट दिएको छ । तर यस बीचमा केसी पक्षबाट ११ औं अधिवेशनमा निर्वाचित पदाधिकारीहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । त्यसपछि काम गर्न बाटो खुलेको भन्दै केसी पक्षले वालुवाटारबाट काम जारी राखेको छ ।

अब परराष्ट्रको पत्र सार्वजनिक भएपछि केसी पक्षले फेरि उक्त पत्र कार्यान्वयन नगराउनका लागि सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दिएको छ । उता, आरके पक्षले पनि फैसला कार्यान्व्यन गर्नु पर्ने माग गर्दै दिएको रिट निवेदनमा पहिलो सुनुवाई पनि भएको छैन ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न २०८१।०५।०९ मा भएको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार जारी पत्रमा सर्वोच्च अदालतको २०८०।१२।२१ को आदेशको पूर्णपाठ संलग्न गरी पठाएको थियो । सो आदेशले संघका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय एकता समिति गठन गर्न भनेको छ ।
डा. शर्माले परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा,परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साल र नीति, योजना, विकास, कुटनीति तथा विदेशमा रहेका नेपाली सम्बन्धी महाशाखालाई विपक्षी बनाएर पत्र कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै कार्तिक २ गते निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।

यस्तो छ निवेदन ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र यस्तो छ ।