नेकपा एसका उपमहासचिवलाई पार्टीले सोध्यो स्ष्टीकरण
काठमाडौं। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपमहासचिव मेटमणि चौधरीलाई मुलुकको अखण्डता र सार्वभौमसत्ताविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा पार्टीले स्पष्टीकरण सोधेको छ। पार्टी महासचिव घनश्याम भुसालले चौधरीलाई औपचारिक पत्र लेख्दै तीन दिनभित्र लिखित रूपमा स्पष्टीकरण दिन भनेका छन्।
मेटमणि चौधरीले एक टेलिभिजन कार्यक्रममा लिपुलेक र कालापानीको विषयमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले भारतको दाबी पुग्ने भन्दै लिपुलेक र कालापानीमा भारतले नियन्त्रण कायम राख्न सक्ने र त्यसलाई भारतले नै लिन पाउने टिप्पणी गरेका थिए।
चौधरीको यस अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय अखण्डता र संवेदनशील भूभागका विषयमा पार्टीभित्र मात्र नभई मुलुकभर बहस र विवाद उत्पन्न गरेको छ। चौधरीको उक्त अभिव्यक्तिलाई पार्टीले गम्भीर रूपमा लिएको छ। पार्टीले लिपुलेक, कालापानी, र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको अभिन्न अंग रहेको स्पष्ट गरेको छ।
नेपालको संविधानमै यी क्षेत्रहरूलाई नेपालको भूभागको रूपमा समावेश गरिएको छ, र यसबारे कुनै विवाद नरहेको पार्टीले बताएको छ। महासचिव भुसालले जारी गरेको स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएको छ, “अनेकौं तथ्यहरूले उक्त भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरा स्पष्ट पारेका छन्।
हाम्रो पार्टीको समेत दाबीका आधारमा उक्त भूभाग संविधानको अंग बनाइएको कुरा सर्वविदितै छ। त्यस विपरीत मुलुकको अखण्डता र सार्वभौमसत्ताका विरुद्ध तपाइँले किन बोल्नुभएको हो? यसबारे ३ दिनभित्र लिखितरूपमा स्पष्टीकरण दिनुहोला।”
लिपुलेक, कालापानी, र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपाल र भारतबीचको संवेदनशील मुद्दा हो। यी क्षेत्रहरू लामो समयदेखि नेपालको भूभाग भएको ऐतिहासिक तथ्यहरू, नक्सा, र विभिन्न सम्झौताहरूले पुष्टि गरेका छन्। २०७२ सालको भूकम्पपछि भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा सडक निर्माण गरेपछि नेपालले त्यसको कडा विरोध जनाएको थियो। नेपाल सरकारले २०७७ सालमा नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दै यी भूभागलाई नेपालको आधिकारिक नक्सामा समावेश गरेको थियो, जसले भारतसँग सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न गराएको थियो।
पार्टीका एक वरिष्ठ नेताले भने, “उपमहासचिव चौधरीको अभिव्यक्ति केवल उनको व्यक्तिगत विचार हो कि यसमा अन्य कुनै राजनीतिक उद्देश्य छ भन्ने स्पष्ट हुन आवश्यक छ। राष्ट्रिय अखण्डता र संवेदनशील भूभागका विषयमा बोल्दा अत्यन्तै सचेत रहनुपर्ने हुन्छ, विशेषगरी नेताहरूले जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनुपर्छ।”
चौधरीको अभिव्यक्तिले पार्टीभित्र पनि असन्तुष्टि बढाएको छ। कतिपय नेताहरूले यसलाई गम्भीर त्रुटि मान्दै चौधरीलाई अनुशासनको कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। यद्यपि, केही नेताहरूले चौधरीको अभिव्यक्तिलाई व्यक्तिगत र असावधानीपूर्ण ठहर गरेका छन् र उनीसँग कुरा गरेर समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।