एकजना व्यक्तिको लागि विधान परिर्वतन गर्न सकिँदैन : उप सभापति खड्का

काठमाडौं । रक्षामन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस उप सभापति पूर्णबहादुर खड्काले, महामन्त्री गगन थापाले चाहेको जस्तो विधान संशोधन गर्न नसकिने प्रष्ट पारेका छन् ।

शनिबार प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय सम्मेलनको बन्दसत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले गगन लक्षित व्यङ्य गर्दै व्यक्तिको लागि विधान परिवर्तन गर्न नसकिने बताएका हुन् ।

संगठनको काममा बाधा आउने विषयमा भने विधान परिवर्तन गरेर बाधाअड्काउ फुकाएर जाने सकिने उनको तर्क छ । ‘जिल्ला,क्षेत्र र प्रदेश सम्मेलनबाट पार्टीमा आउने सुझावलाई एकीकृत गर्दै हामी मंसिरमा नीति अधिवेशनको रुपमा महासमितिको बैठक गर्ने निर्णय भैसकेको छ ।’ उनले भने ‘त्यो नीति अधिवेशनबाट तत्काल कहाँ कहाँ केके सुधार गर्नुपर्छ आएका सुझावलाई एकीकृत गर्दै संशोधन र सुधारलाई नीति अधिवेशन मार्फत अगाडि लैजान्छौं,’ खड्काले भने ।

व्यक्तिका लागि विधान परिर्वतन गर्ने नभई आवश्यकताको आधारमा निर्णय हुने उनको तर्क छ । ‘यिनै विभिन्न बैठक र सम्मेलनहरुमार्फत तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने जसले गर्दा काम गर्न र संगठन विस्तार गर्न रोकिएको छ, व्यक्तिका लागि विधान परिवर्तन गर्ने होइन् । भएको संगठन विस्तारमा काम गर्ने, निर्णय गर्ने कुरामा अप्ठेरो, समस्या छ भने ति कुरालाई सुधार गर्न विधान संशोधन गर्न सुझावको माग गर्दछु ।’ उनले भने ।
उनले, साउन भित्रमा पार्टीको भातृ संगठनहरुको गठन,विस्तार संगै पार्टीको विभिन्न विभाग, तथा कमिटिहरुको विस्तारलाई तिव्र रुपमा अगाडि बढाउने बताए । खड्काले भने, ‘पार्टीको भातृ संस्थाहरुलाई जुन रुपमा अगाडि लिएर जानुपर्ने थियो त्यो रुपमा लिएर जान सकेको छैनौं । त्यो केन्द्रको कमजोरी हो । जिल्लाको, क्षेत्रको, नगरको कसैको पनि कमजोरी होइन् । भातृ संगठन विघटन गर्यौं तर समयमै भातृ संस्थाहरुको गठन गर्न सकेनौ, गरेनौं । त्यो कारणले भातृ संस्थाको संगठन विस्तारमा अप्ठ्यारो पर्‍यो । हाल भातृ संस्थाको गठन प्रकृयालाई अगाडि बढाएका छौं । नेवि संघ चाँडै घोषणा हुदैछ । बाँकी भातृ संस्थाहरुलाई अझ विस्तार गर्ने,जोड्ने, थप्ने कुराहरु तिव्र गतिमा अगाडि बढाएका छौं । पार्टीका विभाग र सबै तहका कमिटिहरु विस्तार गर्ने अभियानलाई अगाडि बढाएर यो साउन महिनामा गति दिन हामी जुटेका छौं ।’

साउन भित्रै कांग्रेसको नेपाल विद्यार्थी संघ लगायतका विभिन्न भातृ संस्था,विभाग तथा कमिटिको गठन ,विस्तार र क्रियासिल गराउने प्रकृयालाई अगाडि बढाउने बताएका छन् ।