काममा नफर्किए शिक्षकको सम्पत्ति जफत गरिने
कोलम्बो । श्रीलंकाका राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्घेको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट ऋण प्राप्त गरेदेखि नै देशमा सबै ठीक छ भन्ने सङ्केत दिने प्रयास गरिरहेको छ, तर तल्लोतहमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको संकेत देखिएको छ। देशभरका शिक्षकहरू निरन्तर आन्दोलनको बाटोमा छन् । कर बृद्धिको विरोधमा शिक्षकहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन् । विक्रमासिंघे सरकारले आईएमएफको शर्त पूरा गर्न सरकारी कर्मचारीमाथि करको बोझ बढाएको थियो ।
शिक्षकको आन्दोलनका कारण विद्यार्थीको परीक्षा प्रति चेकजाँचको काम ठप्प भएको छ । जसका कारण विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन चाहने विद्यार्थीको चिन्ता लगातार बढिरहेको छ । अब राष्ट्रपति विक्रमासिङ्घेले शिक्षकहरुलाई एक साताको अल्टिमेटम दिएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँगको भेटमा उनले शिक्षालाई अत्यावश्यक सेवा घोषणा गर्ने धम्की दिएका हुन् । विक्रमासिङ्घेले यो कदमले आन्दोलनकारी शिक्षकलाई कानुनी कारबाही गर्ने बाटो खुला गर्ने बताए ।
विक्रमासिङ्घेले भनेका छन्- ‘गत पटक नक्कल जाँचमा संलग्न शिक्षकहरूले यसपटक पनि अनिवार्य रूपमा सेवा दिनुपर्नेछ। यदि उनीहरूले त्यसो गरेनन् भने, म उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउनेछु। उनीहरुको सम्पत्ति पनि जफत गर्न सकिन्छ । अर्को हप्ता म महान्यायाधिवक्तालाई आपतकालीन नियम कार्यान्वयनको तयारी गर्न आग्रह गर्छु।
यसपटक श्रीलंकामा भएको एडभान्स लेभलको परीक्षामा तीन लाख ३१ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी भएका छन् । यो परीक्षा जनवरी २३ देखि फेब्रुअरी १ सम्म भएको थियो । परीक्षा सकिएको साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि शिक्षकको विरोधका कारण नक्कल जाँचको काम सुरु हुन सकेको छैन । विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ (फुटा) र अन्य केही शिक्षक युनियनको नेतृत्वमा शिक्षक आन्दोलन भइरहेको छ । नियमअनुसार यस परीक्षाको नतिजा दुई महिनाअघि नै घोषणा गरिसक्नुपर्ने थियो ।
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार राष्ट्रपतिले आपतकालीन नियम लागू गरेमा सुरक्षा बललाई शिक्षकमाथि कारबाही गर्ने व्यापक अधिकार प्राप्त हुनेछ। अन्य धेरै क्षेत्रका कर्मचारीको हकमा राष्ट्रपतिले यस्तो कदम चालेका छन् । तिनीहरूमा स्वास्थ्य र रेलवे पनि समावेश छन्। यी सेवाहरूलाई सरकारले अत्यावश्यक सेवा घोषणा गरेको थियो।
अधिकारीहरूका अनुसार राष्ट्रपति विक्रमासिङ्घेले शिक्षकको सहयोग नलिई प्रतिलिपि जाँच गराउने सम्भावना पनि खोजिरहेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीसँगको भेटमा राष्ट्रपतिको स्वर निकै कडा थियो । राष्ट्रपतिले भने- ‘शिक्षकहरूलाई भन्नुहोस्, यदि उनीहरू टकराव चाहन्छन् भने हामी पनि द्वन्द्वका लागि तयार छौं। तर विद्यार्थीको शिक्षालाई कसैले बन्धकमा राख्न सक्दैन ।
शिक्षकले पहिले नक्कल जाँच्न थाल्ने, त्यसपछि करवृद्धिको विषयमा छलफल गर्ने सरकारी प्रस्तावलाई फुटाले पटक–पटक अस्वीकार गर्दै आएको छ । अर्कोतर्फ शिक्षामन्त्री सुशील प्रेमजयन्तले प्रतिलिपी जाँचमा भएको ढिलाइको फाइदा उठाउन केही अतिवादी तत्वले प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।