अनलाइन भुक्तानी ट्राफिक प्रहरीले अस्वीकार गरेपछि…
काठमाडौं । सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको राजस्व पोर्टलबाट भुक्तानी गरिएको जरिबाना ट्राफिक प्रहरीले स्वीकार नगरेको भन्दै कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान) महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
हालै सुर्खेत, कालिकोटलगायतका जिल्लामा विद्युतीय माध्यमबाट तिरिएको राजस्व ट्राफिक प्रहरीले वैध नहुने भन्दै कागजात नियन्त्रणमा लिएको भन्दै क्यान महासंघले विरोध जनाएको हो । यस घटनाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रणाली लागू गर्न सरकारी संयन्त्र कमजोर देखिएको र सेवाग्राहीलाई लाइन बसेर नगदबाटै कारोबार गर्न बाध्य पारिएको क्यान महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
सोमबार क्यान महासंघको टोलीले सरकारको प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई यस घटनाबारे अवगत गराएको छ । मन्त्रालय पुगेको महासंघको टोलीले सरकारी राजस्व पोर्टल तथा अन्य डिजिटल भुक्तानी माध्यमबाट तिरिएको राजस्वलाई देशैभरका सरकारी कार्यालयले स्वीकार गर्न नसकेकाले सेवाग्राही मर्कामा परेको जानकारी गराएको छ । यस्ता घटनाले डिजिटल नेपाल निर्माणमा समेत असर पुग्ने क्यान महासंघ टोलीको धारणा छ ।
सरकारले सञ्चालन खर्च घटाउने र नवीनतम प्रविधिमार्फत भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न विभिन्न नीति तथा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कजस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा सरकारकै अंगले अनलाइन माध्यमबाट सेवाग्राहीले भुक्तानी गरेको राजस्व अस्वीकार गर्ने घटनाले सरकारको योजना निर्माण र कार्यान्वयनबीच प्रष्ट खाडल रहेको क्यान महासंघका अध्यक्ष रञ्जित पोदारले बताए ।
महासंघको ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै मन्त्री शर्माले यस घटनाबारे आफू संवेदनशील रहेको बताइन् । मन्त्री शर्माले डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति रहेको र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या हल गर्न मन्त्रालयको तर्फबाट सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । यसअन्तर्गत गृह मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयसहित निकायमा मन्त्रालयको तर्फबाट पत्राचार गर्ने उनले भेटमा बताइन् ।
‘२०७९ फागुन १९ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोट (३१४०४६५०३) कारोबार संकेत नं. २०७९८४५२४५० मा जम्मा भएको जरिवाना राजस्व १५०० रुपैयाँ प्रहरीले परिपत्र चाहिने भन्दै सम्बन्धित व्यक्तिको बिलबुक र लाइसेन्ससमेत दिन नमानेको घटना सार्वजनिक भएको छ ।’
कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय ट्राफिक प्रहरीले नै नेपाल सरकारको नियम नमान्ने र नगद नै बुझाउनुपर्ने बाध्यताले सरकारले अघि सारेको डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन नगर्ने र सेवाप्रवाहमा थप जटिलता ल्याउने क्यान महासंघका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले बताए ।
