राज्यको प्रमुख अङ्गहरु नै कमजोर : इन्सेक अध्यक्ष
काठमाडौं । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकका अध्यक्ष कुन्दन अर्यालले न्याय पालिका, कार्यपालिका र संसद कमजोर भएको टिप्पणी गरेका छन्।
इन्सेकले काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष अर्यालले संबैधानिक निकायले गरेका निर्णय पनि सरकारले फिर्ता लिएको भन्दै राज्यको प्रमुख अङग्नै कमजोर भएको बताए।
उनले भने ‘सरकारले अहिले आएर निर्वाचन जरिवाना पनि मिनाहा गर्यो। देशमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भैसक्यो । संवैधानीक निकायले गरेका निर्णय पनि सरकारले फिर्ता लिने,सरकार, न्यायपालिका , कार्यपालिका र संसद अत्यन्त कमजोर भएको अवस्थाको रुपमा २०२२ लाई लिईएको छ ।’
उनले सांसदहरुले जनताको समस्यामा भन्दा सरकार बनाउँने कुरामा बढि ध्यान गएको आरोप लगाए ।
त्यस्तै,राजनीति पार्टीको विग्रहको तश्विर संसदमा परेकाले सांसदले संसदनै चलाउँन नपाएको उनको भनाई छ ।
उनले भने ‘राज्यका निकाय झनझन कमजोर भएका छन् । सांसदहरुलाई बोक्सीको आरोपले मानिस मारिदाँ मतलब छैन सरकार बनाउँन मात्र हुँदो रहेछ । राजनीति पार्टीको विग्रहको तश्विर संसदमा पर्यो सांसदले संसदनै चलाउँन पाएन न भएका कानुनको राम्रो संरक्षण गर्न सक्यो न नयाँ कानुन बनाउँन सक्यो ।’
उनले दलहरुलाई जनतालाई खुसी पारेर भन्दा कब्जा गरेर मत लिन सकिन्छ भन्ने प्रवृति चुनावमा अझै रहेको बताए ।
सांसदले जनताको अधिकारको संरक्षण गर्न सकेनन् : इन्सेक संस्थापक अध्यक्ष प्याकुरेल
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष सुशिल प्याकुरेलले, सदन जनताको अधिकार रक्षा गर्ने प्रमुख थलो भएपनि सांसदले त्यो भूमीका बहन गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।
इन्सेकले काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ विमोचन कार्यक्रममा प्याकुरेलले, संसदका सबै सदस्य दलको टिकटमा उभिएपनि जनताले त्यहाँ पुर्याएको भन्ने कुरा उनीहरुले भुलेको बताए।
उनले भने ‘संसदका सबै सदस्य दलको टिकटमा उभिए तर जनताको मतले त्यहाँ पुर्याएको मानीस हुन् । त्यसैले जनताको अधिकारको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व हो उनिहरुको तर सांसदले त्यो भूमिका निर्वाह गरेको देखिदैन ।’
सरकारले राष्ट्रप्रतिको विश्वास आर्जन गर्ने कसरी संस्थाहरुको गरीमा बढाउँने र कसरी संस्थाको लोकतन्त्र बचाउँने भन्ने मुख्य चुनौति अहिलेको संसदमा रहेको उनको भनाई छ ।
त्यस्तै उनले सरकारले निर्वाचन आयोगले गरेको जरिवाना मिनाहा गर्नु पनि हस्तक्षेप भएको तर्क गरे । उनले भने ‘सरकारसँग अमुक व्यक्तिलाई लगाएको जरिवाना माफ गर्ने अधिकार हुन्छ । तर निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय एकमुस्ट जरिवाना गर्न पाउँदैनस् भन्ने अधिकारको हनन गर्नु भनेको निर्वाचन आयोग माथिको हस्तक्षप हो ।’