काठमाडौँ । संघीय सरकारका मन्त्रीले कूटनीतिक नियोग र विदेशी प्रतिनिधि भेट्दा अनिवार्य रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि राख्नुपर्ने भएको छ।

सिंहदबारमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। मन्त्रीहरूले कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि र विदेशी प्रतिनिधिहरूलाई भेटेको गुनासो बढेपछि यस्तो निर्णय गरिएको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिए।

यो सरकारका उच्च अधिकारीहरूले विदेशी कूटनीतिक आचारसंहिता २०६८ मा रहेको व्यवस्था हो।

‘नेपाल सरकारका मन्त्री वा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी वा अन्य उच्च पदाधिकारीले विदेशी सरकारका मन्त्री, राजदूत वा उच्च सरकारी अधिकारीसँग भेटघाट गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालय र विषयसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्नुपर्नेछ,’ आचारसंहितामा भनिएको छ, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिले भेटघाटका अवसरमा भएको वार्ताको विवरण तयार गर्नुपर्ने छ।’