जर्मनी एनआरएनए : अदालतको फैसला कार्यन्वयन कहिले हुने ?

म्यूनिख, जर्मनी / गैर आसावासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) जर्मनीको गतिविधि अहिले लगभग ठप्प छ।

पछिल्लो निर्वाचनका बारेमा अदालतको फैसला कार्यन्वयन नभए पछि यस्तो अवस्था आएको हो। अदालतको फैसला कार्यन्वयन नभएको र गतिविधि ठप्प भएको भन्दै सरोकारवालाले आक्रोस र निरासा व्यक्त गरेका छन्।

एनआरएनए (अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्) आइसीसीका पूर्व अध्यक्षहरु जीवा लामिछाने, कुमार पन्त लगायतका कहलिएका नेता बसोबास गर्ने जर्मनी एनसीसी नै शिथिल हुनुलाई कतिपयले दुर्भाग्य भनेका छन्।

के हो एनआरएनए जर्मनीको विवाद  

विवाद र एनआरएनए पछिल्ला वर्षहरुमा एक आपसमा पर्यावाची बनेका छन्। आइसीसी देखि एनसीसी जहाँ पनि विवाद नभएको ठाँउ छैन्। आपसमा बाजाबाज मात्र होइन एनआरएनएहरु एक अर्का बिरुद्द मुद्दा लिएर अड्डा अदालत नै पुग्ने गरेका छन्।

एनआरएनए जर्मनीमा पनि यस्तै भयो। संस्थापन पक्षले गरेको अधिवेशन र निर्वाचन विधान सम्वत नभएको भन्दै राजकुमार खड्काले म्यूनिख जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे। गत वर्ष अप्रिलमा जिल्ला अदालतले खड्काको दावी अनुसार नै एनआरएनए जर्मनीको निर्वाचन अवैध भएको फैसला गर्यो।

अदालतले मुद्दा खर्चको दश हजार यूरो एनआरएनए जर्मनीलाई बेहोर्न भनेको छ।

मुख्यतय फर्जी सदस्यता, निर्वाचन कमिटीको वैधानिकता र अधिवेशन प्रक्रिया विधान अनुसार  नभएको दावी खड्काले गरेका थिए।

जिल्ला अदालतको फैसला बिरुद्दमा संस्थापन पक्ष पुनरावेदनमा गयो। हरि न्यौपाने अध्यक्ष रहेको कमिटीले अधिवेशन र निर्वाचन गराएको थियो। २०२१-२०२३ का लागि अध्यक्षमा मिलन पन्त निर्वाचित भएका थिए।

पुनरावेदमा संस्थापन पक्षले अदालतले मागे अनुसार आफूहरुको अधिवेशनको बैध्यता पूष्टि गर्न सकेनन्। जसका कारण उनीहरु मुद्दा फिर्ता लिन बाध्य भए। पुनरावेदनले जिल्ला अदालतकै फैसलालाई सदर गर्यो।

जर्मनी जिल्ला अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ

अदालतको फैसला कार्यन्वनका लागि पटक पटक आवाज उठ्ने गरेका छन्। जर्मनीमा रहेका नेपाली राजनैतिक दलका भातृ संस्थाका अध्यक्षले अदालतको फैसला कार्यन्वयका लागि सामुहिक विज्ञप्ति नै जारी गरेका थिए।

यहाँ हेर्नुहोस जर्मनीमा क्रियाशिल नेपाली राजनैतिक दलका भातृ संस्थाका अध्यक्षको सामुहिक विज्ञप्ति

यसै गरि जर्मनी एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष तथा आइसीसीका पूर्व सदस्य बिजय मोक्तानले फैसला कार्यन्वयन नभएको भन्दै गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

मोक्तानले गत अफ्रिलमा पनि फैसला कार्यन्वयनको विकल्प नभएको बताएका थिए। (त्यो समय मोक्तानले के भनेका थिए यहाँ हेर्नु होला।)

फैसला कार्यन्वयन नगर्ने भन्ने होइन्, फेरि अदालत जान नपर्ने गरि अधिवेशन गराउछु : हरि न्यौपाने

एनआरएनए जर्मनी (२०१९-२०२१) का अध्यक्ष हरि न्यौपाले अदालतको फैसला कार्यन्वयनको विकल्प नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

समाज टाइम्स सँगको कुराकानीमा न्यौपानेले अब आफु फेरि अर्को पक्ष अदालत जान नपर्ने गरि अधिवेशन र निर्वाचन गराउने तयारीमा रहेको बताए।

‘सबैलाई जोडरे अधिवेशन गराउने हो। अबको अधिवेशनमा अर्को पक्ष मुद्दा हाल्न नजाओस भन्ने वातावरणका लागि कुरि रहेको छु।’ न्यौपानले भने।

अदालतको फैसला किन कार्यन्वयन नभएको भन्ने समाज टाइम्सको प्रश्नमा न्यौपानेको भनाई

यस अगाडि विधान अनुसार भन्दा पनि सहमतिमा नै निर्वाचन हुँदै आएको हो, म पनि सहमतिबाटै अध्यक्ष भएर आएको हो, मेरो अध्यक्षताको कार्यसमितिले  गराएको अधिवेशन र चुनावलाई कोरोना बेलाको चुनाव इतिहासमै राम्रो गरि भयो भनिएको थियो।

चुनाव पारदर्शि भयो भनेर ‘वाहवाह’ गरे तर सबैको चित्त नबुझ्ने रहेछ। विधानमा एउटा कुरा के थियो भने चार हप्ता अगाडि सबैलाई जानकारी हुनु पर्छ भन्ने थियो। त्यो संभावना थिएन किनभने कोरोनाको समय थियो, कति जना जम्मा हुन्छन भन्ने नै थिएन, अन्तिममा दुई हप्ताको समय दिएर सहमति अनुसार नै अधिवेशन भएको हो।

सबैले मान्ने नै थियो। कसैलाई चित्न बुझेन् कोही हारे अनि कसरी अप्ठेरो पार्ने त भन्ने भयो। विधानमा चार हप्ता र ५१ प्रतिशत उपस्थित हुनु पर्ने भन्ने थियो अब दुई हजार सदस्य रहेको संस्थामा त्यति प्रतिशत पुग्ने संभावना भएन त्यसैलाई कमजोरी बनाएर मुद्दा हालेका हुन्। अदालतले कागज हेर्दो रहेछ। यस अगाडिका चुनाव पनि त्यसरी नै भएका हुन्।

अदालतको आदेश नमान्ने भन्ने भएन । कानुनीरुपमा अब म नै अहिलेको अध्यक्ष छु, अब अधिवेशन गराउछु।

उहाँहरुको कुनै स्पेश दिएन भनेर असन्तुष्टि हो । जर्मनीमा कसैले पनि राजनीतिक संस्था खोल्न पाउदैन तर उहाँहरुले त्यो गरि रहनु भएको छ। उहाँहरुले संरक्षक वा सल्लाहाकार खोज्नु भएको हो। त्यही कुराले उहाँहरुको चित्त नबुझेको हो।

काम गर्न नदिए पछि गतिविधि हुने कुरै भएन नी । नेपालीकै बेइज्यत हुने गरि अदालतमा लगे पछि गतिविधि कस्ले गर्ने त ? मैले गरौ ती साथिहरुको अपमान हुने भयो जसलाई मैले नै गराएको अधिवेशनले विजयी बनाएको हो। उहाँहरुले गतिविधि गरुन अदालतले नगर भने पछि कानुनका साथै नैतिकताको प्रश्न पनि उठ्ने भयो। त्यही भएर गतिविधि कम भएको हो।

अब अलिकति समय आएपछि भोलि पर्सि कहिले हुन्छ सर्वपक्षिय बैठक बसेर निर्णय गर्ने हो।  अब चुनाव पनि भएकै हो, चार-पाँच हजार यूरो त्यसमा गयो, आठ-नौ हजार यूरो सदस्यता शुल्क बापत नेपालमा पठाइयो खर्च भएकै छ। तर यहाँ उमेदवारको शुल्क फिर्ता दिनु पर्छ भन्ने छ।

दश यूरो दिन गाह्रो मान्ने तर खाना खान नछोड्नेहरु पनि छन्।

असन्तुष्ट पक्षलाई पनि समेटेर अधिवेशन गर्ने हो। त्यसको विकल्प छैन । हलो अड्काएर हुदैन। समाजलाई विखण्डन बनाउन पनि त भएन। प्रक्रिया गलत होइन सधै त्यही अनुसार नै चलेको हो। त्यसैलाई फलो गर्दा कसैलाई चित्त नबुझेको हो। त्यसलाई कसैले प्रश्न गर्छ भने स्वीकार्नै पर्छ।

छलफल हुदै छ। फुर्सद पनि हुन पर्यो त्यसमा मान्छेको अलिकति चाम नै कम देखिदै छ।

फैसला कार्यन्वयन गर्ने कुरामा अदालतको कुरा नमान्ने भन्ने हुदैन । प्रक्रिया नपुगेको भन्ने छ अब प्रक्रिया पुर्याएर अधिवेशन गरिदिने भन्ने नै हुन्छ। अघिल्ला किमिटीका अधिकांश साथिहरु नै अहिलेको कमिटिमा दोहोरिएका छन केहीको भूमिका मात्र फरक हो।

सबैलाई जोडरे अधिवेशन गराउने हो। अबको अधिवेशनमा अर्को पक्ष मुद्दा हाल्न नजाओस भन्ने वातावरणका लागि कुरि रहेको छु।