कमजोर प्रतिपक्ष : किंकर्तव्यबिमुढ कांग्रेस !
काठमाण्डौं । मतदानमा उपस्थित २ सय ७० सांसद मध्ये २ सय ६८ सांसदको मत पाउँदा दुई जनामात्र प्रतिपक्षमा देखिए ।
यति ठूलो संसदभित्र राजमोका केसी र नेमकिपाका प्रेम सुवालबाहेक प्रतिपक्षमा दल देखिएनन् । नेपाली काँग्रेसले पनि समर्थन गरेपछि यो अवसर प्रधानमन्त्रीका लागि अनुपम भएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई काम गर्न सहज भए पनि संसदीय अभ्यासमा संसद् प्रमुख प्रतिपक्षविहीन हुनु राम्रो मानिदैन ।
‘अधिक शक्ति अधिक भ्रष्ट’ हुने संभावना रहन्छ । यसलाई ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गर्न पनि सशक्त प्रतिपक्ष हुनु पर्ने मान्यता छ ।
सांगठनिक हिसावले कांग्रेसले दिएको मत स्वयं कांग्रेसकै लागि समेत घातक हुने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर काँग्रेस भित्रै प्रतिपक्ष देखिएको गगन थापा, विश्वप्रकाश, अर्जुननरसिंह केसी, प्रकाशमान सिंह र प्रदीप पौडेलको भूमिका के हुनेछ । हेर्न बाँकी छ ।
सशक्त तर सशंकित सरकार
प्रचण्ड सरकारलाई बिश्वासको मत दिन नसक्ने मन्तव्य सुनिरहेका सभासदहरु प्रफुल्ल मुद्रामा हाँसे । यसरी हाँस्नेहरुमा सरकार प्रमुख प्रचण्ड आफै पनि थिए ।
बिश्वसको मत दिन नसक्ने मन्तव्यका क्रममा राजमोका चित्रबहादुर केसीले भनेका थिए ‘सरकारमा बस्नेलाई हाईञ्चो भएको छ ।’
प्रचण्डले मतदानमा उपस्थित २ सय ७० सांसद मध्ये २ सय ६८ सांसदको मत पाउँदा राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाले मात्रै मत दिएनन् । कांग्रेसको मत पाए पनि नपाए पनि बहुमत सदस्यहरूको समर्थनमा गठन भएको सरकारले विश्वासको मत निश्चित नै थियो । अब विश्वासको भारीसँगै अन्य सहयात्री मझौला दलहरूलाई कांग्रेस अगाडी राखेर तर्साउने हतियार पनि प्रचण्डसँगै भएको देखिन्छ ।
माओवादीले एमालेलाई देखाएर सत्ताको मात्रै होइन निर्वाचनमा सिट बढाउने बार्गेनिङ गरेको थियो । अहिले सरकारमै रहेका बेला कांग्रेसले विश्वासको मत दिएसँगै पाँच वर्ष नै प्रधानमन्त्री बन्ने वा कांग्रेसलाई पनि सरकारमा ल्याउने सम्भावना देखाएर सत्ता टिकाइरहने प्रयासमा प्रचण्ड रहनेछन् ।
प्रधानमन्त्रीको परीक्षा
भूमिगत कालदेखि नै अस्थीर सरकारको कारक बन्दै आएका प्रचण्ड आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई स्थीर बनाउने चुनौतिका बीच रहेका छन् ।
भूराजनीतिक संवेदनशीलताको चपेटामा नेपाली राजनीति र नेतृत्व उभिएको छ । आर्थिक संकटका बाछिटा देखिन थालेका छन् । यी सबैको सकारात्मक सम्बोधन आजको आवश्यकता र प्रधानमन्त्रीको चुनौती दुवै हो । यी र यस्तै मुद्दाहरूको सकारात्मक सम्बोधनले मात्रै प्रधानमन्त्रीका रूपमा तेस्रो कार्यकालको सफलतासँगै निर्भर हुनेछ ।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डले विगतका अनुभवको सदुपयोग गर्ने र गल्तीबाट पाठ सिक्ने बताइसकेका छन् । उनले यो कार्यकालमा क्रान्तिकारी आवेग ब्युँताएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । उनले आफूलाई सबैलाई जोड्न सक्ने नेताका रूपमा स्थापित गर्ने अबसर पाएका छन् ।
सरकार सञ्चालनमा एमालेले अप्ठेरो बनाएमा प्रचण्डले कांग्रेसलाई देखाएर बार्गेनिङ गर्ने अवस्था देखिएको छ ।
यदि कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएमा पनि प्रचण्डसँग बहुमत कायमै रहने भएकाले कुनै समस्या हुनेछैन । तर त्यति बेला विश्वासको मत लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने बारेमा अन्योल कायमै रहन्छ । त्यति बेला सत्ता साझेदार दलहरूले प्रचण्डलाई समर्थन गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ ।
साथै सभामुखको निर्वाचन र राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कस्तो किसिमको समीकरण बन्छ भन्ने अर्को प्रतिक्षाको विषय छ । संसदीय अभ्यासमा बलियो प्रतिपक्ष हुनुपर्छ भन्ने मान्यता भए पनि कांग्रेसले समर्थन गरेपछि सरकारलाई लगाम लगाउने दल नै नहुने अवस्था पनि उत्तिकै छ । अब सरकारले आफ्नो अनुकूल जस्तो सुकै नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि कांग्रेसले ताली पिटेर समर्थन गर्ला कि नगर्ला अर्को प्रश्न छ ।
यसका साथै कांग्रेसले समर्थन गर्दा कुनै सहमति नभएको प्रचण्डले बताएका छन् । अब नैतिक रूपले यसअघिको सरकारले ल्याएका कार्यक्रमलाई अघि बढाउने पर्ने चुनौती भने प्रचण्डलाई छैन् ।
