महाभियोगमा नपरेका अर्बौँका भ्रष्टाचारः फुस्स हुने त होइन?
प्रतिनिधिसभाका एक तिहाइ सदस्यले प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाएका २१ बुँदे महाभियोगमा करिव ३० अर्बको भ्रष्टाचारका योजना र घटना छुटेको देखिएको छ। त्यसमा भवन निर्माणमा २ अर्ब एनसेललाई कर छुट २२ अर्ब र निर्णय सुनाउने मिति तोकेर दुई वर्षसम्म निर्णय नसुनाइएको घटनामा १ अर्बलगायतका एक दर्जन जति विषय पनि छुटेको छ।
निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध गएको फागुन १ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावमा लगाइएका २१ बुँदाको आरोप माथि संसदीय समितिमा विधिवत छानबिन सुरुभएको छ। यो छानबिनबाट आएको प्रतिवेदन नै महाभियोग लाग्ने नलाग्ने निर्णायक हुनेछ।
संसदीय समितिले राणाका कर्तुतहरू जति बढी संकलन र छानबिन गर्न सक्यो त्यतिनै बढीमात्रामा यो महाभियोग अकाट्य बन्दै जानेछ। त्यस्तो अध्ययनका लागि यो संसदीय समिति महाभियोगमा लेखिएका ती २१ वटा बुँदामा मात्र सीमित रहनुपर्छ भन्ने हुँदैन। समितिले जति बढी मात्रामा भ्रष्टाचारका यस्ता विवरण जुटाउन सक्यो त्यसको अध्ययन पनि त्यतिनै फराकिलो हुन्छ। उक्त समितिले महाअभियोग प्रस्ताव पेस हुँदा एकतिहाइ सांसदले लगाएका २१ बुँदे आरोपबारे छानबिन गर्ने छ। ती २१ बुँदे आरोप मा नपरेका तर तिनलाई पुष्टि गर्ने आधारका रूपमा प्रधानन्यायाधीश हुँदा राणाले गरेका तर सार्वजनिक नभएका भ्रष्टाचार घटनाका प्रमाण पनि खोज्न सक्ने छ जो त्यो छानबिनमा सहयोगी हुन सक्छन्।
कसले बोक्ने भ्रष्टाचारको भारी
यो महाभियोगको प्रारम्भमै देखिनै एउटा जिज्ञासा प्रकट भैरहेको छ। त्यो हो राणाले यो बेलासम्म भ्रष्टाचारको भारी निकै ठूलो बनाइसकेका रहेछन्। संसद्ले निर्णय नगरुन्जेल धेरै गह्रुँगो भैसकेको यो भारी कसले बोक्ने भन्ने जिज्ञासा बढिरहेकोछ। त्यसैपनि यो प्रस्ताव दर्ता भएको पूरै छ महिनापछि मात्र छानबिनको प्रक्रिया सुरुभएको छ। यसले प्रस्ताव ल्याउनेहरू नै अलमलमा रहेको बुझाउँछ। जसले यो कतै फुस्स हुने त होइन शंका जन्माएको छ।
अर्को, यो महाभियोग सत्तापक्षबाट आएको हो। त्यसैकारण पनि होला विपक्षले सुरुदेखि नै यसको विरोध गर्दै आएको छ। विपक्षले पहिलेनै यसलाई निष्कृय पार्न खोजेको थियो। सत्ता र विपक्ष दुवै नमिली यो प्रस्ताव पारित हुन सक्तैन। तर यता महाभियोगमा उल्लेख भएका र नभएका भ्रष्टाचारजन्य आरोप र घटना विवरणहरू यस्ता छन यदि राणालाई चोख्याउन खोजियो भने उनले गरेका भ्रष्टाचारको त्यो भारी स्वयम् त्यो दल र तिनका सांसदले बोक्नुपर्नेछ। यतिबेला देश निर्वाचनमा गएको छ। त्यस्तो निर्णय हुँदा निर्वाचनको समय झनै नजिक आइसकेको हुनेछ। त्यस्तो बेला जबराका यस्ता ‘जबरजस्त भ्रष्टाचार’ को भारी बोकेर दल र तिनका सांसद चुनावमा जान तयार हुन्छन कि हुँदैनन् भन्ने कौतुहल पनि सँगसँगै बढी रहेकै छ।
महाभियोगमा नपरेका केही बुँदा
को यो महाभियोगको त्यो २१ बुँदामा नपरेको तर छानबिन क्रमको अग्रिम सूचीमा पर्ने सबभन्दा पछिल्लो विवरण हो सर्वोच्चको भवन निर्माणमा तत्कालीन प्रधानन्याधीशले गर्न लागेको दुई अर्बको भ्रष्टाचार घटना। यसमा प्रधानन्याधीशले पाउने विशेष अधिकार न्यायिक क्षेत्र बाहिरको काममा प्रयोग गर्न खोजको पाइयो जो आफै एउटा गम्भीर भ्रष्टाचारको विषय हो। भवन विभागको महानिर्देशकले गर्ने काम प्रधानन्यायाधीशले गरेको यो विषय महाभियोगको त्यो २१ बुँदे विवरणमा उल्लेख छैन। तर यता सर्वोच्चले नै यसमाथि कारवाही चलाउन अख्तियारलाई पत्र लेखेको अवस्था छ।
अर्को विषय पनि त्यो महाभियोगमा परेको छैन जो निर्णय सुनाउने मिति तोकिएर २ वर्षसम्म आलटाल गरियो। अदालतमा सामान्यतया यस्तो हुनुहुँदैन। त्यसकारण यस्तो ढिलाइलाई लेनदेनकै क्रममा जोडेर अध्ययन हुन समितिको ध्यान जान आवश्यक मानिएको हो।
अर्को एउटा विवरण पनि त्यो महाभियोगमा उल्लेख भएको छैन जुन रकमकलमका हिसाबले प्रधानन्यायाधीशको योजनाबाट २०–२५ अर्बकै राष्ट्रलाई नोक्सान र व्यवसायीलाई लाभ पुर्याएको देखिन्छ। त्यो हो एनसेलको आयकर सम्बन्धी सर्वोच्चबाट भएको फैसला जो २०७६ सालमा भएको थियो। समितिलाई छानबिन गर्न सहयोग पुगोस् भनेर त्यसको विवरण पनि यहाँ प्रस्तुत भएको छ।
एक : भवन निर्माणको कुरा
विभिन्न माध्यममा आइरहेका समाचार विवरण अनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो पछिल्लो प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणमा प्रश्न उठायो डेढ वर्षअघि ५ अर्ब ८९ करोड ३८ लाखको लागत अनुमान स्वीकृत गरेर सर्वोच्चले नयाँ भवन निर्माणको ठेक्का खोलेको थियो। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार सर्वोच्च अदालतले आह्वान गरेको त्यो ठेक्काका लागि चारवटा आवेदन परेका थिए। तीनवटा बोलपत्र प्राविधिक मूल्यांकनमै बाहिरिएका थिए। निर्माण व्यवसायीसँग भएका कागजात विद्युतीय प्रणालीमा पेस नगरेका कारण उनीहरूका बोलपत्र अप्रभावग्राही भएको भन्दै सर्वोच्चले गरेको निर्णयमा महालेखाले प्रश्न उठाएको थियो। यसमा अदालतले नयाँ भवन निर्माणको ठेक्का प्रतिस्पर्धा संकुचन गरेको महालेखाले औंल्याएको छ। महालेखाले भनको छ ‘निर्माण व्यवसायीसँग रहेका कागजातसमेत विद्युतीय प्रणालीमा पेस नगरेका कारण निजहरूको बोलपत्र अप्रभावग्राही भई प्रतिस्पर्धा संकुचित भएकाले खरिद कार्य मितव्ययी भएको मान्न सकिने आधार भएन।’
यसरी तीन कम्पनी बाहिरिएपछि कालिका–समानान्तरको साझेदारीमा हालिएको बोलपत्र मात्र बाँकी रह्यो। त्यसपछि २०७७ चैत ७ गते सर्वोच्चले कालिका–समानान्तरलाई नै ५ अर्ब ८७ करोड ६ लाखको ठेक्का दिएको थियो। कुनै एक साझेदारलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको भए उसलाई मूल्याङ्कनबाटल नै हटाइने कुरा बोलपत्र कागजातको ३०.६ बुँदामा उल्लेख थियो। सर्वोच्चले छानेको कालिका कन्स्ट्रक्सन प्राइभेट लिमिटेडलाई सिक्टा आयोजना निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा लागेको थियो। सर्वोच्चले आफ्नै मूल्याङ्कन प्रावधान लत्याउँदै कालिका–समानान्तरलाई ठेक्का दियो। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन मात्र होइन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि यो विषयमा उजुरी परेको थियो। निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार यसमा प्रतिस्पर्धा हुन पाएको भए करिव २ अर्ब रुपैया बच्ने थियो। तर अनेक प्रपञ्च रचेर इस्टमेट भन्दा २ करोड मात्र कममा काम लगाइयो। यो विवरणमा यही ठाउँमा पनि आइसकेकोछ।
दुई : फैसलामा मोलमोलाइ
समितिले छानबिन थालेपछि त्यसलाई सहयोग पुगोस् भनी त्यसको संक्षिप्त विवरण एक सञ्चार माध्यम- सेतोपाटीमा निर्णय सुनाउने दिन तोकेर पनि दुई वर्ष फैसला नगरी झुलाएको विवरण यसरी आयो–
यो मुद्दा झन्डै एक अर्ब रुपैयाँको ऋण विवाद हो। महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डस्ट्रिजका प्रोपाइटर बृजगोपाल इनानीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट २५ वर्षअघि २०५३ सालमा उक्त ऋण लिएका थिए। उनले ऋण नतिरेपछि धितो राखिएका घरजग्गा लिलामीमा गए। त्यसविरुद्ध इनानी २०७२ सालमा सर्वोच्च अदालत गएका थिए। चार वर्षपछि २०७६ मंसिर ३ गते प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासमा मुद्दाको पेशी चढ्यो। यो इजलासले त्यही दिनबाट बहस सुन्न सुरु गर्यो र दुई महिनापछि माघ १८ गते सकियो। बहस सकेर प्रधानन्यायाधीश राणा र केसीको इजलासले त्यसै वर्ष फागुन २७ गते निर्णय सुनाउने दिन तोक्यो। तर त्यस दिन इजलास नै बसेन। एकैचोटि अर्को वर्ष २०७७ माघ १८ मा इजलास बस्यो। तर त्यो दिन पनि सारियो। त्यसपछि चैत १२ मा फेरि इजलासमा चढ्यो, फेरि सर्यो र २०७८ साउन २६ गते पेसी तोकियो। त्यो दिन पनि निर्णय सुनाउने दिन सरेको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा उल्लेख छ। मंसिर १६ देखि सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथा लागू भएपछि निर्णय सुनाउने दिन तोकेर फैसला हुन नसकेका मुद्दाहरूमा सुरुदेखि नै सुनुवाइ हुने भयो। त्यति बेलासम्म यो मुद्दामा निर्णय सुनाउने दिन तोकिएकै २२ महिना पुगेको थियो। सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ९० मा निर्णय सुनाउने मिति तोक्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यसको उपनियम १ ले निर्णय सुनाउने अर्को दिन बढीमा एक महिनासम्म तोकिसक्नु पर्ने भनेको छ।
तीन : २२ अर्ब कर छुटको कथा
महाभियोगमा प्रधानन्याधीशबाट करिव २२ अर्ब कर छुट दिन अदालतबाट मिलाइएको तारतम्यको यो घटना (केदार सुवेदी सरलपत्रिका २०७६ भदौ २५) पनि उल्लेख छैन। तर विवरण भने अनुसन्धान खोज्छ।
यो रिपोर्ट यसरी सुरु भएको छ –आफ्ना प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली र एउटा निजी कम्पनी एनसेलसँग चार वर्ष अघि भएको समझदारी थाह पाएका भए एनसेलको करसम्बन्धी अदालतको पछिल्लो फैसलाका बारे नेकपाका सांसदहरू सायद यसरी बोल्ने थिएनन् होला। तर यतिबेला संसद् त्यो फैसलाको पुरै विरोधमा उत्रँदैछ । यसको मतलब हो यो समझदारी सत्तापक्षका सांसदलाई पनि जानकारी भएको रहेनछ।
विपक्षीले तीव्र विरोध गरिरहेकै बेला गएको हप्ता देखि संसदमा सत्तारुढदल नेकपाकै सांसदहरू विपक्षीलाई साथ दिँदै सर्वोच्च अदालतले गरेको २२ अर्ब राजश्व छुट दिने फैसलाविरुद्ध सम्वन्धित न्यायाधीशहरुमाथि महाअभियोग लगाउन माग गरिरहेका छन्। स्वाभाविक छ, त्यसमा विपक्षले त साथ दिनेनै भयो। अझ भन्ने हो भने विपक्षले उठाएको कुरामा सत्तापक्षका सांसहरुले स्वर मिलाए। पक्षका सांसदकै भनाइमा– एनसेल करसम्बन्धी फैसलाले मुलुकमा अर्बौं घोटाला भएको छ। रक्षक नै भक्षक भए। उनीहरूविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ।
यो विषयमा कतिपयले प्रधानमन्त्री (तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली) को उपचार खर्च व्यहोर्ने संस्था वा व्यक्तिको चर्चा र सो रकमको स्रोत पनि कस्तो हो भन्ने कुरा उठाए जसले यो खर्च र उक्त कम्पनी तथा अदालतको यस्तो फैसलासँग कतै न कतै प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध जोड्छ।
१२ औं पटकको सेयर बिक्रीपछि लाग्ने पुँजीगत लाभकर तिर्न आनाकानी गर्दै आएको एनसेलको मागअनुसार सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो फैसला सुनाएको आरोप छ। यो फैसला अनुसार एनसेललाई करिब २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर घटाइएको अर्थात फाइदा पुर्याइदिएको भन्ने संसद्को आवाज हो।
भदौ ९ गते सर्वोच्च अदालतका पाँचजना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले ठूला करदाता कार्यालयले यसअघि (बैशाख ३) गरेको एनसेलको कर निर्धारणलाई खारेज गरेको थियो। यही क्रममा संसद्मा एनसेल ८ करोडमा कम्पनी स्थापना गरेर १ खर्ब ४४ अर्बमा बेचेको प्रसङ्ग उठ्न थालेको हो। १२ औं पटकको सेयर बिक्रीबाट आएको पुँजीगत लाभकर तिर्न एनसेलले आनाकानी गरेपछि यो विवाद लम्बिँदै गएको हो। ठूला करदाता कार्यालयले ६२ अर्ब ६३ करोड कर निर्धारण गरेको थियो। यसमा करिव २३ अर्ब तिरिसकेपछि बचेको ३९ अर्ब तिर्न पर्नेमा अदालतले १८ अर्ब मात्र तिर्नु पर्ने ठहर गर्दै २२ अर्ब रुपैयाँबाट त्यो कम्पनीलाई राहत वा मुक्ति दिएको अवस्थाको प्रतिकृया हो यो।
संसद्मा सत्तापक्षका सांसदहरुले पनि यस्तो माग गरिरहँदा त्यो दल आफैं चाहिँ मौन छ। यसको पहिलो कारणमा नेकपाका अध्यक्ष, संसदीय दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको सिंगापुर उपचार खर्चको भुक्तानी र दोस्रोमा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला एनसेल र त्यसको मातृसंस्थासँग भएको एक अर्काबीच सहयोग आदानप्रदान गर्ने भन्ने सम्झौता पनि हुन सक्दछ। त्यही सम्झौताका आधारमा ओलीको सिंगापुर उपचार खर्चको १० करोड रुपैयाँ यही कम्पनी एनसेलले तिरिदिएको भन्ने विवरण आएका छन्, जसलाई सरकारले कतै खण्डनमण्डन गरेको छैन।
यो फैसला कस्तो
अदालतको फैसलाले पनि माथि उल्लेख गरिएजस्तो ओली– कम्पनी बीच सम्झौता भएको बुझाउँछ। जस्तो गएको माघ २३ गते यही सर्वोच्चले एनसेल खरिद बिक्रीको पुँजीगत लाभकर तिर्ने दायित्व एनसेलकै भएको ठहर गरेको थियो। उक्त आदेशको पूर्ण पाठ प्राप्त गरेपछि ठूला करदाता कार्यालयले गएको चैतमा पुँजीगत लाभकर, जरिवाना, ब्याजसहित ऐनसेलले ६२ अर्ब तिर्नुपर्ने र त्यसअघि बुझाएको २३ अर्ब घटाएर बाँकी ३९ अर्ब सात दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको थियो।
यस्तो विधिवत निर्णयविरुद्ध एनसेल अदालतमा गयो। उसले दायर गरेको निवेदन माथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले भदौ ९ गते ६२ अर्ब असुल गर्ने गरी भएको आदेश बदर गर्दै पुनर्निर्धारण गर्न आदेश दिएको थियो। यसमा ओली–अदालत–एनसेलको कनेक्सन खोज्ने ठाउँ धेरै छन् त्यसमध्येको एउटा हो इजलासको गठन। जब ठूला करदाताले निर्धारण गरेको करका विरुद्ध एनसेल सर्वोच्च गयो, त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशमाथि यस्ता न्यायाधीश छानिएको आरोप लाग्यो जो यो एनसेलले त्यस्तो कर तिर्न नपर्ने भन्ने पक्षका थिए। त्यही सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश सहितको फुलबेन्चले नै २०७५ माघ २३ मा लाभकर तिर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो। सो अनुसार वैशाख ५ मा कर कार्यालयले कर निर्धारण गरेको थियो। तर पछि सर्वोच्चको त्यही फैसला विरुद्ध दर्ता नै नहुनु पर्ने रिट दर्ता भयो र तत्कालै जसो सर्वोच्चकै अघिल्लो फैसला विरुद्ध पनि हुने गरी कम्पनीले मागे अनुसारकै फैसला नै भयो।
विवरणमा आएअनुसार सुरुमा रिट दर्ता नगर्ने अडानमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले उनले काट्नै नसक्ने ठाउँबाट संकेत आएपछि एकाएक बृहत् पूर्ण इजलासका न्यायाधीशहरूलाई सोध्दै नसोधी मुद्दा दर्ता गरेका भनाइ आएको छ। रिपोर्टमा आए अनुसार आफ्नै नेतृत्वको ५ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले दिएको आदेशबिरुद्ध राणाले रिट दर्ता गरेपछि नै एनसेलको लाभकर असुली हुने कुरामा सन्देह प्रकट गरिएको थियो जुनकुरा फैसलाले नै पुष्टि गरिदियो। यसले नै राज्यलाई २१ –२२ अर्ब नोक्सान पारेको बारे संसद्मा यस्तो बहस चलेको हो।
पहिले तिर्नुपर्ने करको अङ्क ६२ अर्ब मानियो। यस्तो दायित्व बनिसकेपछि विभिन्न तारतम्यबाट ३९ अर्बमा झारियो। यसले त्यो दायित्वको अङ्क घटायो। त्यो पनि सामान्य होइन, २१ –२२ अर्बमानै। यस्तो कसरी भयो ? छानबिन हुनुपर्ने ठाउँ यही हुनुपर्छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
