संविधान अनुसार नै एनआरएनएलाई नागरिकता दिने गरि नयाँ विधेयक ल्याउने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । विचराधिन नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर आलोचित बनेको सरकारले नयाँ नागरिकता विधेयक संसद्मा पेस गर्ने भएको छ ।
शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पहिले प्रस्तावित विधेयकमा केही महत्त्वपूर्ण संशोधन गरी संसद्मा पेस गर्ने निर्णय लिएको खेलकुदमन्त्री महेश्वर गहतराजले जानकारी दिए ।
लामो समयदेखि थन्किएर बसेको नागरिकता विधेयक सरकारले केही दिनअघि मात्रै फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । अब फेरि नागरिकताबाट वञ्चित नागरिकहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी विधेयक ल्याउन लागेको गहतराजले बताए ।
विधेयकमा नेपालको संविधानमा उल्लेख भएअनुसार गैर आवासीय नेपाली (एनआरएनए) लाई राजनीतिक अधिकारबिनाको नागरिकता दिने प्रावधान उल्लेख छ । उनीहरूलाई आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार रहने गरी नागरिकता दिने विधेयकमा उल्लेख छ । यो विधयेक जस्ताको तस्तै पारित भए एनआरएनहरुले नेपालमा व्यवसाय खोल्ने, उद्योग धन्दा खोल्ने, सांस्कृतिक कर्म गर्ने अधिकार प्राप्त गर्नेछन् । तर, भोट हाल्ने र चुनावमा उम्मेदवार हाल्ने अधिकार पाउँदैनन् ।
यसैगरी नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई नेपाली नागरिकता दिने भनिएको छ, तर समय सीमा उल्लेख गरिएको छैन । बाबु विदेशी तर आमा नेपाली भएकाहरुले नागरिकता पाउने बाटो बिधयेकले खाेल्ने छ ।
यसै बीच सरकारले नागरिकता विधयेक पुन पेश गर्ने भएकोमा एनआरएनए आइसीसीका अध्यक्ष कुल आचार्यले धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्।
सरकारले नागरिकता विधयेक पुन संसदमा लैजाने निर्णय सार्वजनीक भए पछि आचार्यले सामाजिक सञ्चालनमा भनेका छन्। “नेपाल सरकार मन्त्रि परिषदले आज नागरिकता बिधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । हाम्रो लामो प्रयास र निरन्तरको पहललाई सरकारले सम्बोधन गरि गैर आवासीय नेपाली हरुलाई सहज प्रक्रियाले नागरिकता प्रदान गर्ने बिधेयक संसदमा पेस भई सर्वसम्मतले पास हुने हाम्रो अपेक्षा छ । लामो समय देखि आन्दोलन गरेर आफै संस्थाको अध्यक्ष हुँदा यो अभियानले सार्थकता पाउने भएकोमा हर्षित छु। यो अभियानमा साथ दिने सम्पूर्ण राजनितिक दल र बिशेष गरेर नेपाल सरकार र सम्बद्ध सबै पक्षमा हार्दिक धन्यवाद ब्यक्त गर्दछु ।”
