सम्पत्ति विवरण बुझाउने बढे तर छैन जाँच्ने प्रणाली
काठमाडौं। निर्धारित समयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने कर्मचारी तथा पदाधिकारीको संख्या बढ्दै गएकाले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले प्रशासनिक क्षेत्रमा सुशासन कायम भएको बताउन थालेको छ। तर कर्मचारीले बुझाएको सम्पत्ति विवरण सही छ वा छैन भनेर परीक्षण गर्ने उपाय हामीसँग छैन। त्यसैले निर्धारित समयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने कर्मचारी तथा पदाधिकारीको सङ्ख्यालाई आधार मान्ने हो भने प्रशासनिक क्षेत्रमा सुशासन कायम मान्नु कति उपयुक्त हुन्छ?
सयम मै सम्पत्ति विवरण बुझाउँदैमा सुशासन कायम भयो भन्न नमिल्ने प्रशासनविद् काशीराज दाहाल बताउनुहुन्छ। ‘सम्पत्ति विवरण बुझाउने पहिलो खुट्किलो हो तर सम्पत्ति विवरण बुझाएर भ्रष्टाचार, अनियमितता हुन्छ भने त्यहाँ सुशासन कायम भयो भन्न सकिदैन ,’ दाहाल भन्नुहुन्छ, ‘त्यसैले गर्दा जहाँ बढी भ्रष्टाचार हुन्छ जस्तो कर, राजस्व , खरिदसँग सम्बन्धित हुन्छ वा जहाँ बढी त्यस्ता पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति अनुगमन गर्ने, खामबन्दी छ भने खोलेर हेरेर सम्पत्ति विवरण राखिएको छ भने सो सही हुन्छ। तर सम्पत्ति विवरण वर्ष / वर्ष दिनमा राख्ने सम्पत्ति विवरण बारेको विषयमा अनुगमन, जाँच गरिएन भने त्यहाँ सुशासन कायम भयो भन्न सकिदैन।’
‘सम्पत्ति विवरण बुझाउने पहिलो खुट्किलो हो तर सम्पत्ति विवरण बुझाएर भ्रष्टाचार, अनियमितता हुन्छ भने त्यहाँ सुशासन कायम भयो भन्न सकिदैन ,’ दाहाल भन्नुहुन्छ, ‘त्यसैले गर्दा जहाँ बढी भ्रष्टाचार हुन्छ जस्तो कर, राजस्व , खरिदसँग सम्बन्धित हुन्छ वा जहाँ बढी त्यस्ता पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति अनुगमन गर्ने, खामबन्दी छ भने खोलेर हेरेर सम्पत्ति विवरण राखिएको छ भने सो सही हुन्छ। तर सम्पत्ति विवरण वर्ष / वर्ष दिनमा राख्ने सम्पत्ति विवरण बारेको विषयमा अनुगमन, जाँच गरिएन भने त्यहाँ सुशासन कायम भयो भन्न सकिदैन।’
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी छ लाख ९६ हजार छ सय २४ जनाको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा निर्धारत समयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने कर्मचारी तथा पदाधिकारीको संख्या छ लाख ८१ हजार दुई सय १५ जना छ भने र नबुझाउन कर्मचारी तथा पदाधिकारी १५ हजार चार सय नौ जना छन्।
सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० अनुसार सुरु नियुक्तिको ६० दिनभित्र र हरेक आर्थिक वर्ष कानुन बमोजिम कर्मचारी तथा पदाधिकारीले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा तीन वटै तहमा गरी निर्धारित समयमै सम्पत्ति विवरण बुझाउने कर्मचारी तथा पदाधिकारीको संख्या छ लाख ५० हजार एक सय २८ जना र नबुझाउनेको संख्या १८ हजार एक सय ७० जना रहेको थियो। सो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भने थप ३१ हजार ८७ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएको तथ्यांक रहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति मध्ये क्रमश: ९७ लाख ९७ हजार पाँच सय ७४ जना र पाँच हजार ३८ जनाबाट सम्पत्ति विवरण पेश नभएको केन्द्रले बताएको छ। केन्द्रका अनुसार सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने कर्मचारीको संख्या मध्ये निजामतीतर्फ दुई हजार चार सय ८४ जना, नेपाल प्रहरी ( सशस्त्र प्रहरी वल समेत) तर्फ ३०, विद्यालय शिक्षक पाँच हजार १६ जना, अन्य ( राजनीतिक नियुक्ति तथा करारतर्फ ) दुई हजार दुई सय ६७ , प्रदेशका पाँच सय ७४ र स्थानीय तहका पाँच हजार ३८ रहेको छ।
यसैबीच संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्धारित समय मै सम्पत्ति विवरण बुझाउनको सङ्ख्यामा क्रमश: संघ, स्थानीय तह र प्रदेश र नबुझाउनेमा पनि संघ, स्थानीय तह र प्रदेश नै रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ संघमा निर्धारित समय भित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनेहरू चार लाख ४८ पाँच सय ८८ जना र नबुझाउनेमा नौ हजार सात सय ९७ जना रहेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेशमा निर्धारित समय भित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनेहरू १० हजार नौ सय ५६ जना र नबुझउनेमा पाँच सय ७४ जना रहेका छन्। र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा स्थानीय तहमा निर्धारित समय भित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनेमा दुई लाख २१ हजार छ सय ७१ जना र नबुझाउनेमा पाँच हजार ३८ जना रहेका छन्। प्रदेश तहमा सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी तथ्यांक प्राप्तिको अवस्था कमजोर रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सात प्रदेशमा निजामती बाहेक करिब सात हजारको तथ्यांक प्राप्त भएकोमा हाल ११ हजारभन्दा बढी तथ्यांक प्राप्त भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्थानीय तहबाट एक लाख ९८ हजार ८१ जनाको विवरण प्राप्त भएकोमा हाल दुई लाख २६ हजार सात सय नौ जनाको तथ्यांक प्राप्त भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ भन्दा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा करिब २७ हजार बढीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको जानकारी केन्द्रले दिएको छ।
संघीय तहको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय लगायत केही निकायले सम्पत्ति विवरण अपूर्ण रुपमा प्रविष्ट गरेको वा प्रविष्टि नै नगरेको तथा सम्पत्ति सम्बन्धी तथ्यांक संकलन गरिने सफ्टवेयरमै नौ वटा स्थानीय निकायले आफ्नो स्पष्ट विवरण नखुलाएको तथ्य समेत केन्द्रका सचिव सुशील चन्द्र तिवारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जानकारी गराउनु भएको छ।
प्रतिवेदन अनुरूप १५२ स्थानीय तहहरूले आर्थिक वर्ष सुरु भएको ९० दिनभित्र सम्बन्धित प्रदेशको मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा यस सम्बन्धी तथ्यांक उपलब्ध गराएका छैनन्। त्यस्ता १५२ स्थानीय तहमध्ये मधेस प्रदेशका ४४ वटा, कर्णाली प्रदेशका २४ वटा, गण्डकी प्रदेशका २१ वटा, लुम्बिनी प्रदेशका १६ वटा र बाग्मती प्रदेशका १३ र प्रदेश नम्बर १ का १२ वटा स्थानीय तह रहेको छ।
नियम विपरित गई समय मै सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २ दशमलव ७२ प्रतिशत अर्थात् १८ हजार एक सय ७० जना रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सो संख्या २ दशमलव २१ प्रतिशत अर्थात् १५ हजार चार सय नौ जना रहेको छ।
प्रदेश तहमा सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी तथ्यांक प्राप्तिको अवस्था कमजोर रहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा सात वटा प्रदेशमा निजामती बाहेक करिब सात हजारको तथ्यांक प्राप्त भएकोमा हाल ११ हजारभन्दा बढी तथ्यांक प्राप्त भएको छ।
प्रतिवेदन अनुरूप सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म छन् भने पदाधिकारी तर्फ पालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख देखि गाँउ/नगर सभा सदस्यसम्म रहेका केन्द्रका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ।
सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० अनुसार सुरु नियुक्तिको ६० दिनभित्र र हरेक आर्थिक वर्ष कानुन बमोजिम सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भए अनुसार पदाधिकारी र कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाए / नबुझाएको सम्बन्धमा उक्त ऐनको दफा ३८ बमोजिम राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अनुगमन गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ९ र १० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले नियमितरूपमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा अनुगमन गर्दा कुनै व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण पेश गरेको नदेखिएमा केन्द्रले त्यस्तो व्यक्तिलाई कारवाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोग समक्ष लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
“सम्पत्तिको सार्वजनिक गर्ने, भ्रष्टाचार हुने स्थानमा सम्पत्ति सिलबन्दी गर्ने जुन प्रणाली विकास गर्न सक्दनौं प्रशासनिक क्षेत्रमा सुशासन कायम भयो भन्न नमिल्ने” प्रशासनविद् दाहालको भनाई छ। जुन क्षेत्रमा बढी भ्रष्टाचार हुन्छ त्यस क्षेत्रका व्यक्तिको सम्पत्ति पहिचान गर्ने, अनुगमन गरेमा भने सुशासन कायम गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो।
केन्द्रले सार्वजनिक निकायहरूबाट हुने अनियमितता, ढिला सुस्ती, भ्रष्टाचार सम्बन्धमा उजुरी संकलन गर्ने, सार्वजनिक निकायहरूबाट प्रदान हुने सेवा प्रवाह प्रभावकारी तुल्याउन नियमन, अनुगमन गरी सुझाव तथा निर्देशन दिने , सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति र आयको अनुगमन गर्ने लगायतका काम केन्द्रले गर्दछ। तर, केन्द्रले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप काम गर्न नसक्दा सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक संस्थाहरू विरुद्ध उजुरी आउने क्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ। यसमा मुख्यत अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी, नक्कली सर्टिफिकेट सम्बन्धी लगायतका विविध उजुरीहरू आउने गरेको छ।
यसैबीच, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सबैभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका मन्त्रालयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, गृह र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय रहेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट जिम्मेवारी सरिआएका उजुरीहरूको संख्या तीन सय २४ तथा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पाँच सय २० वटा उजुरी दर्ता भएका थिए। कुल आठ सय ४४ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा पाँच सय ९४ वटा फछर्यौट र दुई सय ५० वटा उजुरीहरू फछर्यौट गर्न बाँकी रहेका थिए। सेवा प्रवाह ढिलासुस्ती, सम्पत्ति विवरण नबुझाएको लगायतका कारणहरू सो सङ्ख्यामा उजुरी आएको तथा सबैभन्दा बढी सामान्य मन्त्रालयमा देखिएको केन्द्रले जनाएको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
