अमेरिकामा ट्रम्प कालिन ‘पब्लिक चार्ज’ मा रहेको कडाइ हटाउने प्रस्ताव ल्याइदै

अमेरिका । डिपार्मेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले बिहीबार नयाँ “पब्लिक चार्ज” नियम प्रस्ताव गरेको छ ।  प्रस्तावित परिवर्तनले सन् २०१९ मा ट्रम्प प्रशासनको कडाइ नीतिलाई उल्टाउने छ ।

नयाँ प्रस्तावमा फूड स्ट्याम्प र मेडिकेड सुविधा पब्लिक चार्जमा नपर्ने उल्लेख छ । “पब्लिक चार्ज” अध्यागमन कानूनमा लामो समयदेखि चलिरहेको अवधारणा हो । अमेरिकी अध्यागमन कानूनमा, पब्लिक चार्जको अर्थ दीर्घकालीन रुपमा बाँच्नको लागि मुख्य रूपमा संघीय सरकारमा निर्भर हुने सम्भावना भएकाहरूमा लागू गरिएको छ । यसले सरकारी सहायतामा भर पर्ने आप्रवासीलाई अमेरिकाको स्थायी बसोबास अनुमति दिदा कडाइ गरिन्छ ।

आप्रवासी प्रति निकै अनुदार रहेका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा पब्लिक चार्जलाई निकै कडा बनाइएको थियो ।

ट्रम्प प्रशासनले २०१९ मा ३६ महिनाको अवधिमा १२ महिना भन्दा बढी एक वा बढी तोकिएको सरकारी लाभ लिएमा पब्लिक चार्जको परिभाषामा राखेको थियो । ट्रम्प प्रशासन आप्रवासी प्रति अनुदार थियो । अमेरिकामा स्थायी बसोबास (ग्रीन कार्ड)का लागि आवेदनमा स्वीकृतिमा कडाइ गरेको थियो ।  

नयाँ नीतिमा सप्लिमेन्टल सेक्युरिटी इनकम (एसएसआइ), खाँचोमा परेका परिवारहरूको लागि अस्थायी सहायता (टीएएनफ) अन्तर्गत नगद सहायता, साथै मेडिकेडका धेरैजसो रूपहरू र सप्लिमेन्टल न्यूट्रिशन असिस्टेन्स प्रोग्राम  (फूड स्ट्याम्प) पब्लिक चार्जमा पर्ने छैनन ।

ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीहरूले आप्रवासीहरू आत्मनिर्भर छन् भनी सुनिश्चित गर्ने कडाइ गरिएको बताउदै आएका थिए ।

“२०१९ को पब्लिक चार्ज नियम हाम्रो राष्ट्रको मूल्यमान्यतासँग मेल खाएन,” होमल्याण्ड सेक्युरिटी सेक्रेटरी अलेजान्ड्रो एन मेयोर्कासले बिहीबार भनेका छन् । “यस प्रस्तावित नियम अन्तर्गत, हामी ‘पब्लिक चार्ज’ शब्दको ऐतिहासिक बुझाइमा फर्कनेछौं र व्यक्तिलाई स्वास्थ्य लाभ र उनीहरूलाई उपलब्ध अन्य पूरक सरकारी सुविधा प्राप्त गरेकोमा दण्डित गरिने छैन।”

यसको अर्थ सरकारी सुविधा लिनेलाई ग्रीनकार्ड नदिन पनि सक्ने भन्ने ट्रम्प प्रशासनको नीतिको उल्टो हुन्छ । ट्रम्प नियमले आप्रवासी समुदायहरूमा डर थपिदिएको थियो । कतिपय अवस्थामा सरकारी सुविधाको फाइदा लिन डराएका थिए । अधिवक्ताहरूले नयाँ प्रस्तावित नियमले आप्रवासीहरूलाई सार्वजनिक सुविधाहरूको लागि आवेदन दिन अझ सहज बनाउने आशा गरेका छन् ।

नयाँ प्रस्तावित नियम, फेडरल रजिष्ट्ररमा प्रकाशित भएपछि ६० दिनसम्म सार्वजनिक टिप्पणीका लागि खुल्ला राखिने छ ।