प्रवास, आर्थिक रूपान्तरण, ज्ञान–सीप ट्रान्सफर र नागरिक अधिकार
सञ्जय थापा
“समृद्ध नेपालको एकीकृत रणनीतिक खाका”
नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना हेर्दा एउटा स्पष्ट यथार्थ देखिन्छ—प्रवास अब हाम्रो अर्थतन्त्रको सहायक पक्ष होइन, मेरुदण्ड हो। रेमिटेन्सले विदेशी मुद्रा सञ्चिति धानेको छ, उपभोग धानेको छ, बैंकिङ प्रणालीमा तरलता दिएको छ। तर प्रश्न उठ्छ—के हामी अझै “रेमिटेन्स अर्थतन्त्र” मा सीमित रहने हो? कि यसलाई उत्पादनशील, नवप्रवर्तनमुखी र ज्ञान–आधारित पुँजीमा रूपान्तरण गर्ने हो?
अब राष्ट्रिय लक्ष्य स्पष्ट हुनुपर्छ:
रेमिट्यान्स अर्थतन्त्र, लगानी अर्थतन्त्र, ज्ञान र नवीनता अर्थतन्त्र
यदि नीति, कानुन र संस्थागत संरचना रूपान्तरण गर्न सकेनौँ भने रेमिटेन्स दीर्घकालीन विकासको इन्धन बन्न सक्दैन। त्यसैले प्रवासलाई चार केन्द्रीय स्तम्भमा पुनर्संरचना गर्न आवश्यक छ—रेमिटेन्सको उत्पादनशील उपयोग, वंशज नागरिकताको निरन्तरता, प्रवासी मतदान अधिकार, र श्रमिक सुरक्षा सहित ज्ञान–सीप ट्रान्सफर।
रेमिटेन्स: उपभोगबाट उत्पादनतर्फ
आज रेमिटेन्सको ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च भइरहेको छ। लगानी वातावरणमा अनिश्चितता, नीति अस्थिरता र वित्तीय साक्षरताको कमीले पूँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा जान सकेको छैन। समाधान स्पष्ट छ—प्रवासी लगानीलाई कानुनी संरक्षण, कर प्रोत्साहन र एकद्वार सेवा संरचना दिनुपर्छ।
“डायस्पोरा लगानी तथा विकास ऐन” जस्तो कानुनी ढाँचा आवश्यक छ, जसले लगानी ग्यारेन्टी, कर सहुलियत र प्रशासनिक सरलता सुनिश्चित गर्छ। जलविद्युत, कृषि–प्रसंस्करण, पर्यटन, आईटी र हरित ऊर्जामा लक्षित “डायस्पोरा बण्ड” जारी गर्न सकिन्छ। स्थानीय तहसँग सह लगानी मोडेल—“एक प्रवासी, एक परियोजना”—मार्फत सन्तुलित क्षेत्रीय विकास सम्भव छ।
आर्थिक साक्षरता: अदृश्य तर निर्णायक आधार
रेमिटेन्स प्राप्त परिवारमा वित्तीय ज्ञान अभाव छ। बचतलाई उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्न आर्थिक साक्षरता अनिवार्य छ। विद्यालय पाठ्यक्रममा वित्तीय शिक्षा, स्थानीय तहमा “रेमिटेन्स परिवार वित्तीय शिक्षा कार्यक्रम” र डिजिटल लगानी परामर्श प्लेटफर्म स्थापना गर्नुपर्छ। बचत दर वृद्धि दीर्घकालीन पूँजी निर्माणको आधार हो।
ज्ञान र सीप ट्रान्सफर: ब्रेन ड्रेन बाट ब्रेन गेन
प्रवासको ठूलो नोक्सानी “ब्रेन ड्रेन” भनेर व्याख्या गरिन्छ। तर सही नीतिबाट यसलाई “ब्रेन सर्कुलेसन” र अन्ततः “ब्रेन गेन” मा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।
विश्वभर रहेका नेपाली विज्ञहरूको “ग्लोबल नेपाली स्किल नेटवर्क” निर्माण गरिनुपर्छ। फर्किएका दक्ष जनशक्तिलाई उद्योग अनुदान, विश्वविद्यालयमा अतिथि प्रशिक्षक अवसर र सरकारी परियोजनामा परामर्श भूमिका दिनुपर्छ। सेवा निर्यात—आईटी आउटसोर्सिङ, डिजिटल कन्सल्टेन्सी, अनलाइन व्यावसायिक सेवा—मार्फत नेपालमै बसेर विदेशी मुद्रा आर्जन सम्भव छ।
वंशज नागरिकता: भावनात्मक मात्र होइन, आर्थिक रणनीति
वंशजको नेपाली नागरिकताको निरन्तरता केवल पहिचानको प्रश्न होइन—यो आर्थिक रणनीति हो। विदेशमा उच्च आय आर्जन गर्ने नेपाली मूलका नागरिकले यदि नेपालमा लगानी, सम्पत्ति स्वामित्व र नियमित मुनाफा स्थानान्तरणको कानुनी अधिकार पाए भने विदेशी मुद्रा प्रवाहको स्थायी स्रोत सिर्जना हुन्छ।
नागरिकता, पहिचान, पूँजी, ज्ञान, वैश्विक नेटवर्क
“विश्वव्यापी नेपाली आर्थिक बसोबास” जस्तो संरचना मार्फत कर दर्ता अधिकार, लगानी सुरक्षा र विदेशी आय स्थानान्तरण सहज बनाउन सकिन्छ। दोहोरो कर सम्झौता विस्तार, एनआरएन विदेशी मुद्रा खाता र “विशेष आर्थिक नागरिकता मोडेल” मार्फत राष्ट्रिय हित सुरक्षित राख्दै आर्थिक अवसर विस्तार गर्न सकिन्छ।
वंशज नागरिकता दिनु केवल भावनाको निर्णय होइन—यो विदेशी मुद्रा भित्र्याउने रणनीतिक आर्थिक निर्णय हो।
प्रवासी मतदान अधिकार: लोकतन्त्रको पूर्णता
लाखौं नागरिकले देशको अर्थतन्त्र धाने पनि मतदान अधिकारबाट वञ्चित हुनु लोकतान्त्रिक अपूर्णता हो। दूतावासमार्फत मतदान, सुरक्षित ई–भोटिङ पाइलट र हुलाक प्रणाली सम्भव विकल्प हुन्। निर्वाचन ऐन संशोधन र डिजिटल मतदाता दर्ता प्रणालीले यो सम्भव बनाउँछ।
लोकतन्त्रको पूर्णता कर प्रतिनिधित्व
मध्यपूर्वका श्रमिक: श्रमबाट सीपतर्फ
मध्यपूर्वमा कार्यरत नेपाली श्रमिक अझै श्रम शोषण, पासपोर्ट जफत र न्यून पारिश्रमिकको समस्यामा छन्। द्विपक्षीय श्रम सम्झौता पुनरावलोकन, २४/७ दूतावास सहायता केन्द्र, बीमा–क्षतिपूर्ति पारदर्शिता, शून्य लागत भर्ती र सीप उन्नयन कार्यक्रम अनिवार्य छन्। अब रणनीति कम सीप – उच्च सीप माइग्रेसन हुनुपर्छ।
सुशासन: सबै सुधारको आधार
डिजिटल प्लेटफर्म—“डिजिटल नेपाल, ग्लोबल नेपाल”—मार्फत लगानी, नागरिकता, मतदान र सीप डेटाबेस एकीकृत गर्नुपर्छ। नीति स्थायित्व ग्यारेन्टी र सार्वजनिक पारदर्शिता ड्यासबोर्डले विश्वास निर्माण गर्छ।
१० वर्षे रोडम्याप स्पष्ट हुनुपर्छ—पहिलो चरणमा कानुनी सुधार, दोस्रोमा सेवा निर्यात विस्तार, तेस्रोमा ज्ञान–आधारित अर्थतन्त्र निर्माण।
निष्कर्ष: प्रवास अवसर हो
प्रवास अब बाध्यता मात्र होइन—रणनीतिक अवसर हो। यदि हामीले श्रम, पूँजी, ज्ञान र वैश्विक नेटवर्कलाई एकीकृत गर्न सकेनौँ भने रेमिटेन्स अस्थायी राहत मात्र हुनेछ। तर सही नीतिले यही प्रवास समृद्ध नेपालको आधार बन्न सक्छ।
हामी अब श्रम निर्यात गर्ने राष्ट्र मात्र होइन—ज्ञान, सीप र पूँजी समेट्ने राष्ट्र बन्नुपर्छ।
समृद्ध नेपाल कुनै नारा होइन; यो एकीकृत प्रवास–आर्थिक–नागरिक नीति कार्यान्वयनको परिणाम हुनेछ।
(लेखक प्रवासी नेपाली मञ्च अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीका निवर्तमान अध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुन्।)
