प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको रोहबरमा दुई एनआरएनएबिच एकताको घोषणा
काठमाडौं । विगत पाँच वर्षदेखि विभाजित अवस्थामा रहेको गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसीसी) का दुई कार्य समितिबिच आइतबार काठमाडौंमा एकता भएको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको रोहबरमा प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित एक समारोहकाबीच अध्यक्ष द्वय महेशकुमार श्रेष्ठ र डा. बद्री केसी समूहबिच एकता घोषणा भएको हो । समारोहमा सञ्चार मन्त्री जगदीश खरेल पनि सहभागी थिए ।
एकतापछि फेब्रुअरी महिनाभित्र १२ औँ महाधिवेशन हुने भएको छ । साथै एकता महाधिवेशन तयारीका लागि ११ सदस्यीय स्टेरिङ कमिटी बन्ने भएको छ । एकता समारोहमा संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्षहरु भवन भट्ट, कुमार पन्तलगायत संस्थापक भीम उदासलगायत सहभागी थिए ।
समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठले एनआरएनएको एकताले नेपालको समृद्धिमा सहयोग पुग्ने बताए ।
‘आज हामीले जुन एकता सुरु गरेका छौ, यो अभियानको सुरुवात हो । विगत चार वर्षदेखि गैर आवासीय नेपाली संघमा अत्यन्तै कठिन परिस्थिति थियो त्यो अप्ठ्यारो परिस्थिति हटेको छ । अहिले हामीलाई सहमति, सहकार्य र एकताको खाँचो छ । नेपालको समृद्धिको लागि, नेपाल निर्माणको लागि हो ।’ श्रेष्ठले भने, ‘विदेशमा अथाह सम्भावना, स्रोत छन्, विदेशमा रहेको ज्ञान, सिप, पुजी, प्रविधिलाई नेपाल भित्र्याउने अभियानको सुरुवात भएको छ । आजको एकताबाट त्यो नयाँ अभियानको सुरु भएको छ ।’
अर्का अध्यक्ष डा. बन्द्री केसीले २२ बर्षपछि एनआरएनएको इतिहास दोहोरिएको बताउँदै एकता अपरिहार्य भएको बताए ।
‘एकता हुनुको उद्देश्य नै विदेशका ८० लाख नेपालीको एकता हो । यो दीर्घकालीन एकता हो । हामीले गरेको हस्ताक्षरको महत्त्व ठूलो छ, यो भनेको नेपाल सरकार, नेपाली नागरिक र विदेशमा रहेका ८० लाख नेपालीको प्रतिबद्धता हो,’ उनले अगाडि भने,‘हामी फरक फरक अधिवेशनबाट आएपनि मुद्दामा एक थियौँ । अब हामीबिच विश्वास बनेको छ ।’
डा. केसीले आगामी एकता महाधिवेशनका लागि पहिल्यै रोडम्याप तयार गरिरहेको र राजनीतिक कोणबाट विभाजित नहुने पनि बताए।
उनले नेपालको संविधानले प्रदान गरेको नागरिकता कार्यान्वयनमा नखाएकोमा आपत्ति व्यक्त गरे । समारोहमा एनआरएनए महेश समूहका प्रवक्ता गंगाधर गौतमले विदेशमा रहेको नेपालीहरूको साझा संस्थालाई सर्वोच्च अदालतसम्म पुर्याउने, मनमुटाब ल्याउने जुन प्रयत्न भयो त्यो अन्त्य भएको बताए । उनले एक पटकको नेपाली सँधैको नेपाली भन्ने नारासहित एनआरएनए नागरिकताको निरन्तरताका लागि दबाब बढेको पनि औँल्याए ।
त्यस्तै उपाध्यक्ष रामशरण सिम्खडाले विगतमा भएका गल्ती कमजोरीहरू सच्याएर अघि बढ्ने बताए । उनले एनआरएनएलाई अब नेपाल सरकार, नेपाली नागरिक, गैर आवासीय नेपाली र पत्रकारहरूले निगरानी गरिरहनुपर्ने बताए ।
दुई समूहबिच भएको एकता पत्रमा दुवै पक्षले विगतका सबै विवाद र मतभेदलाई अन्त्य गर्दै सर्वोच्च अदालतका आदेशलाई सम्मान गर्ने, संस्थागत वैधानिकता र नेतृत्वका प्रश्नलाई सहमतिको माध्यमबाट टुङ्ग्याउने सहमति बनेको छ ।
अदालतले मान्यता दिएको ११औँ महाधिवेशनको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्दै, एकताको महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष महेश श्रेष्ठलाई औपचारिक रूपमा संघको नेतृत्वमा पदस्थ गराइने सहमति गरिएको छ।
आगामी छ महिनाभित्र पारदर्शी र विश्वासयोग्य १२औँ महाधिवेशन गर्ने दुवै समूहको साझा प्रतिबद्धता रहेको छ । त्यसका लागि अध्यक्ष महेश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा स्टेयरिङ कमिटी गठन गरिनेछ, जसले निर्वाचन, अनुगमन, सदस्यता व्यवस्थापन, न्यायिक संयन्त्र तथा एमआइएस प्रणालीको सुधारसहित सबै संरचना व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नेछ।
दुवै समूहले १०औँ र ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित संरचनालाई आधिकारिक रूपमा स्वीकार गर्ने निर्णयसँगै लामो समयदेखिको विभाजन अन्त्य हुँदै संस्थागत एकता बलियो बन्ने विश्वास लिइएको छ ।
तर दशौँ र ११ औ अधिवेशनमा विवादको कारक बनेका प्रतिनिधि छनौट प्रक्रिया र मतदान हुने प्रक्रियाका बारेमा भने मौन बसिएको छ।
र यो पनि ..
यस्तो छ एनआरएनए बृहत् एकताको सहमतिका बुँदाहरूः
