एनआरएनबारे सर्वोच्चले फैसला चैत २० मा सुनाउने

काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको १० औं अधिवेशनबाट तीन जना अध्यक्ष चुनिएको विषय अवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि चैत २० गते फैसला आउने भएको छ ।

१० औं अधिवेशन सुरुमा काठमाडौंको याक एण्ड यती होटेलमा आयोजना गरिएको अधिवेशन अर्को पक्षले वहिष्कार गरेर गएको थियो । एनआरएनएभित्र लगातार विवाद बढ्दै जाँदा निर्धारित समयभन्दा ६ महिना ढिला गरी अधिवेशन आह्वान भएको थियो । अधिवेशन गराउने जिम्म पूर्व अध्यक्ष शेष घलेलाई दिइएको थियो । तर, घलेले होटेलमा अधिवेशन उद्घाटन गराउनुभन्दा अगाडि नै तत्कालिन अध्यक्ष कुमार पन्तसहितको टोली अधिवेशन छाडेर हिँडेको थियो । घलेले गराएको अधिवेशनबाट विनोद कुँवर अध्यक्ष भएका थिए ।

उता, ललितपुरको होटेल हिमालयमा भएको अधिवेशनबाट सर्वसम्मतरुपमा कुल आचार्य, रविना थापा र वद्री केसीको टिम चयन गरेको घोषणा गरिएको थियो । आफूहरुले पहिला नै विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर अधिवेशन गरेको र आफ्नो टिम नै आधिकारिक भएको दावी गर्दै कुवँर समूहकी महासचिव जानकी गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।

उक्त रिटमाथि मंगलबार सपना मल्ल प्रधान र नहुकल सुेवेदीको संयुक्त इजलासमा सुनुवाई भएको थियो । सुनुवाई भने सकिएकाले फैसलाको मिति चैत २० गतेलाई तोकेको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ । जस अनुसार बहस नोट बुझाउने मिति चैत ६ गतेसम्म तोकिएको छ । अब दुवै पक्षका वकिलहरुले बहस नोट सर्वोच्चमा चैत ६ गते भित्र पेश गरिसक्नु पर्ने छ । उक्त बहस नोट पेस भए पछि चैत २० गते फैसला हुने जनाइएको छ ।

निवेदकहरुले तीन जना अध्यक्ष भएको त्यतिबेलाको कार्यसमिति नै अवैध हुनु पर्ने माग दावी गरेका छन् । १० औं पछि एनआरएनएको ११ औं अधिवेशन पनि सम्पन्न भइसकेको छ । तर, ११ औं अधिवेशनबाट पनि थप विवाद हुँदा अहिले वद्री केसी समूह र आरके शर्मा समूहले समानान्तर गतिविधि गरिरहेका छन् ।