संसदमा सांसदहरुको जवाफ यसरी दिए प्रधानमन्त्री प्रचण्डले
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको सार्वभौम सत्ताको रक्षाका लागि सरकार संवेदनशील रहेको बताएका छन् ।
शुक्रवार संघीय संसदमा बसेको बैठकमा सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सांसद अशोककुमार चौधरीको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा निगरानीका लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको बताएका छन् ।
उनले भने ‘ नेपालको सार्वभौम सत्ता राष्ट्रिय स्वतन्त्रता भौगोलिक अखण्डता सीमानाको सुरक्षा राष्ट्रिय एकता तथा राष्ट्रिय हितको रक्षाको लागि सरकार संवेदनशील र निरन्तर प्रयत्नशील छ ।, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई थप सवल र सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन सीमा स्तम्भको नियमित मर्मत सम्भार गर्दै जाने र बोर्डर आउटपोष्टको सुदृढीकरण र थप स्थानमा आउटपोष्ट निमार्ण गर्दै लैजाने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ । ’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कृषकले न्यून मूल्य पाउने र उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।
सांसद अर्जुननरसिंह केसीको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री दाहालले तरकारीको बजार प्रणालीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि पनि व्यवस्था मिलाइएको बताए ।
उनले भने ‘कृषि उपजको बजार प्रणालीमा कृषकले न्युन मूल्य पाउने र उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रमख खाद्यान्न वालीको सिजन पुर्वनै समर्थन मुल्य तोक्ने व्यवस्था नेपाल सरकारले गरेको छ । दूध उत्पादक किसानले पाउने न्यूनतम मूल्य तोकिएको छ भने उखु उत्पादक कृषकहरुलाइ ७० रुपैयाँ प्रति क्वीन्टलको हिसावले अनुदान उपलव्ध गाराउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
तरकारीको बजार प्रणालीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न विकेन्द्रित प्रणली अपनाई प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समेत जिम्मेवार गर्ने गरि कार्य अगाडि बढेको छ । ’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल प्रचण्डले भारतसँग विद्युत निर्यात र लगानीको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सम्झौता भएको बताएका छन् । सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सांसद अनिता देवीको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री दाहालले भारत सरकारले आगामी १० बर्षमा १० हजार मेगावाटा विद्युत खरिद गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जानकारी दोहोर्याए ।
उनले भने ‘मैले मित्र राष्ट्र भारतको भ्रमण गर्दा नेपालको जलविद्युत विकासका लागि लगानी भित्रयाउन र उत्पादित विद्युत निर्यात गर्ने सम्बन्धमा महत्वपूर्ण कार्यहरु भएका छन् । भारत सरकारले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट खरिद गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ । भारतसंगको दीर्घकालीन उर्जा व्यापार सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भ्रमण कै दौरानमा भईसकोको छ ।
समझौतामा अन्तिम हस्ताक्षर छिटै हुने विश्वास छ र देशमा हाल वर्षयाममा विद्युत उत्पादन क्षमता करिव २८ सय मेगावट रहेको छ भने अधिकतम खपत करिव १९ सय मेगावट छ । आन्तरिक खपत भन्दा बढी उर्जा खेर जान नदिन छिमेकी भारतमा विद्युत निर्यात गरिरहेका छौं । यसबाट देशको व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्न सहयोग गरिरहेको छ । ’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल प्रचण्डले, सरकार स्वच्छ उर्जाको प्रर्वदनका लागि प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभामा सांसद अम्बर बहादुर रायमाझीले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले अहिले पनि बर्षायाममा विद्यूत उर्जा बढी भएको तर हिउँदमा अर्कै अवस्था रहेको भन्दै विस्तारै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ विस्थापनको नीति लिएको बताए ।
उनले भने ‘हाल देशमा हाइड्रोपावर सोलार वायो ग्यास जस्ता स्वच्छ उर्जा मार्फत विद्युत उत्पादन भइहेको छ । देशमा बर्षा याममा विद्युत उर्जाको माग भन्दा आपूर्ति बढी भईरहेको अवस्था पनि छ । देशमा विद्युतीय र पेट्रोलियम दुबै उर्जाको प्रयोग भइरहेको छ । विद्युतको प्रयोग बढाउँदै लाने र पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग क्रमश विस्थापित गर्ने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।’
सांसद अम्बर बहादुर रायमाझीले प्रधानमन्त्रीलाई स्वच्छ उर्जालाई प्रोत्साहन गर्नु भन्दा भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन पहल गरेको भन्दै सरकारको नीतिबारे प्रश्न सोधेका थिए ।
संसदमा प्रधानमन्त्रीसंगको प्रश्नोत्तरमा सांसद अब्दुल खानले, किसानका समस्या मलको समस्याबारे उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानन्त्री प्रचण्डले, रासायनीक मलको आयात विगतको तुलनामा सुदृढ भएको दाबी गरेका हुन् । सरकारले किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सरकार जिम्मेवार भएर लागेको उनको तर्क छ । ‘ २०७९ श्रावणमहिनादेखि हालसम्म ३ लाख ५१ हजार मेट्रिकटन रासायनीक मल आयात भएको छ । त्यो मध्ये ७१ हजार मेट्रिकटन विभिन्न विक्रि डिपोहरुमा मौजात छ ।’
उनले भने धान रोप्ने सिजनमा विगतमा जस्तो मल अभाव हुने अवस्था यो बर्ष हुने अवस्था रहेको छैन् । सुरुमा रासायनीक मलको लागि १५ अबर छुट्याइएको भएपनि थप २३ अरबको स्रोत सुनिस्चित गरि मल आपूर्ति प्रक्रियालाई सुनिस्चित गरिएको छ ।यसबाट सरकार किसानहरुको लागि रासायनीक मल उपलब्ध गराउन जिम्मेवार रहेको प्रष्ट हुन्छ ।
त्यसअघि सांसद खानले धानको विउ राखिसकेका किसानहरुले मलको हाहाकार भोग्नु परेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । भारतबाट किसानले मल ल्याउन पनि प्रतिवन्ध गरिएको भन्दै उनले नत हामी दिन सक्छौं । न त ल्याउन सक्छौं । पैसा तिरेर पनि हाम्रो सरकारले किन मल किन्न सकिरहेको छैन् । स्पष्ट जवाफ चाहिन्छ भन्दै प्रश्न सोधेका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल प्रचण्डले सदनमा उठेका जिज्ञासा र प्रश्नबाट सरकार कहिले पछि नहट्को बताएका छन् ।
सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सांसद अञ्जनी श्रेष्ठको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्र र नागरिकको समग्र हितका लागि सरकार प्रयत्नशील रहेको बताए । उनले भने ‘ सदनमा शून्य समय र विषेश समयमा उठाइएका विभिन्न प्रश्नहरुप्रति सरकार संवेदनशील भई तीनको जवाफ नियमित रुपमा दिईनै रहेको छ । सदनमा उठेका प्रश्न र जिज्ञासाहरु प्रति जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वबाट सरकार कहिले पछि हटेको छैन र पछि हट्ने पनि छैन । राष्ट्र र नागरिकको समग्र हित तथा सम्मुन्नतिका लागि सरकार सदैव प्रयत्नशील रहनेछ ।
जनसकारका विविध विषयलाई उचित सम्बोधन गदै तथा विकास निमार्ण कार्यलाई गति दिँदै सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन सरकार दृढ छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेश प्रदेशमा बजेट कम भयो भन्ने आरोपमा साँचो नभएको बताएका छन् ।
सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सांसद अमरेश कुमार सिहंको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री दाहालले १५ प्रतिशत बढी रकम मधेश प्रदेशमा गएको बताए । उनले भने ‘ मधेश प्रदेशमा कम बजेट भयो भन्ने कुरा साँचो हैन । संघीयताको मर्म अनुरुप संघबाट प्रदेश स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणको १५ प्रतिशत भन्दा बढी रकम मधेश प्रदेशमा नै जाने गरेको छ । यसका अतिरिक्त संघबाट संञ्चालन हुने पूर्व पश्चिम राजमार्ग पथलैया बीरगञ्ज कोरिडोर चन्द्रपुर गौर राजमार्ग हुलाकी राजमार्ग सुनकोशी मरिन डाईभर्सन बागमती कमला चन्द्रनहर लगायतका सिँचाई आयोजना विभिन्न औधोगिक पुर्वाधार तथा व्यापारिक पुर्वधार आयोजनाहरु तराई मधेशलाई लक्षित गरेर नै अगाडि बढेको छ । ’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल प्रचण्डले रेल सेवा सञ्चालनबारे सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।
शुक्रवार बसेको संघीय संसदको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै आगामी बजेटमा यसबारे सम्बोधन गरिने बताए । उनले भने ‘ रेल सेवा सञ्चालन गर्ने बारे सरकार सकारात्मक छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरु तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरु जग्गा अतिक्रमण मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ ।
आगामी दिनमा आवश्यक बजेट व्यवस्थासहित सम्बन्धित निकाय मार्फत यस विषयमा सम्बोधन हुने व्यहोरा राख्न चाहन्छु । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा घटिरहेका घटनाप्रति सरकारको गम्भीर ध्यान गएको छ ।
