एनआरएनएको विधानलाई परराष्ट्रको लालमोहर, ८ बुँदामा संसोधन
पेन्सिलभेनिया, अमेरिका । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) को संशोधित विधानलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणीकरण गरेको छ।
एनआरएनएका अध्यक्ष डा बद्री केसीका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयको गत शुक्रवार मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट सो विधान स्वीकृत गरिएको हो।
गत अक्टोवर दोस्रो सातामा सम्पन्न एनआरएनएको वार्षिक अधिवेशनले सो विधानलाई सर्वसम्मतले संशोधन गरेको थियो।
संशोधित विधान मन्त्रालयले प्रमाणीकरण गरे पछि स्वतः लागू हुने व्यवस्था छ।
संशोधित विधानमा एमआईएस प्रणाली र फेसभेरिफिकेशन अनिवार्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि संख्या लगायतका विषयहरु समावेश गरिएको विधान समितिका संयोजक डा हेम राज शर्माले जानकारी दिए।
मन्त्रालयले संशोधित विधानलाई स्वीकृति दिए पछि आगामी अक्टोवरमा हुने ११ औं महाधिवेशनको लागि आवश्यक निर्वाचनका सबै प्रकृयाहरु अघि बढ्ने संघको समाचार संयोजक चिरन शर्माले जानकारी दिए।
विधानमा के के संशोधन भयो ?
१) धेरै सदस्यहरु भएका राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसिसि) बाट छानिने महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या बढाइएको छ ।
२) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसिसि) का बहालवाला पदाधिकारीहरु, सदस्यहरु, संरक्षकहरु, सल्लाहकारहरू, मानार्थ परिषद् सदस्यहरु र नवनिर्वाचित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् सदस्यहरु र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का नव निर्वाचित र निवर्तमान अध्यक्षहरु स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
३) भौतिक रुपमा काठमाडौमा उपस्थित हुन नसक्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले अनलाइन मार्फत निर्वाचनमा मतदान गर्न र साधारणसभामा भाग लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
४) पुराना पदाधिकारीहरूबाट ६५%, राष्ट्रिय अधिवेशनबाट निर्वाचित २५% र एनसिसिले १०% महाधिवेशन प्रतिनिधी छान्ने पहिलेको व्यवस्थामा परिवर्तन गरी पुराना पदाधिकारीबाट ९०% र एनसिसिले १०% प्रतिनिधी छानिने व्यवस्था गरिएको छ । एनसिसि र क्षेत्रिय समितिमा निर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई प्रतिनिधिको प्राथमिकता राखिएको छ ।
५) एनसिसिको सदस्यता वितरण तथा निर्वाचन प्रक्रियाहरूको सुपरिवेक्षण गर्न र महाधिवेशन प्रतिनिधि सुपरिवेक्षण गर्न एनसिसि र आइसिसिका प्रतिनिधिहरु रहेको दुई छुट्टा छुट्टै समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सदस्यता वितरण, प्रतिनिधि छनोट तथा निर्वाचन लगायत विविध विषयमा विवाद आएमा समाधान गर्न आवश्यकतानुसार १ (एक) न्यायीक आयोग गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
६) एनसिसिहरुले केन्द्रले तोकेको एमआईएस प्रणाली मार्फत सदस्यता वितरण गर्नु पर्नेछ । आइसिसिले फेसभेरिफिकेसनबाट सदस्यता बनाउने निर्णय गरि सकेको छ ।
७) संरक्षक परिषद्मा पुर्व अध्यक्षहरु मात्र रहने र यस परिषदको अधिकार सिमित गरिएको छ ।
८) दोश्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपालीहरुलाई संघमा आबद्ध गर्न उनीहरुको लागि विशेष पदको सृजना गरिएको छ । महिला र युवाको सहभागिता बढाउन उनीहरुको उम्मेदवार बन्ने योग्यतालाई खुकुलो पारिएको छ ।
यस पटकको निर्वाचन फेसभेरिफिकेसनबाट अनलाईन मार्फत गरी यस पद्दति परिपक्व भए पछि २०२५ को निर्वाचनमा सबै पञ्जिकृत सदस्यहरूबाट यही पद्दतिबाट निर्वाचन गर्न विधान समितिले एनआरएनएलाई सिफारिस गरेकोछ ।
