प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता, ९८ सांसदकाे हस्ताक्षर, जबरा स्वतः निलम्बित
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ। माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुुख सचेतक देव गुरुङले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आइतबार संसद् सचिवालयमा महाअभियोग दर्ता भएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपाका सांसदहरूले जबराविरुद्ध संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो। प्रस्तावमाथि ९८ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेको उनको भनाइ छ ।
महाअभियोग प्रस्तावपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वतः निलम्बित
महाअभियोग पछि प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बनमा परेका छन् । महाअभियोग प्रस्ताव दर्तापछि संविधानतः प्रधानन्यायाधीश निलम्बनमा पर्छन् ।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यका अनुसार महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले उक्त पदमा रहेर कुनै पनि काम गर्न पाइदैन ।
संविधानको धारा १०१ को (६) (२) अनुसार महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद् सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख, वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
संविधानविद् आचार्यले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको वा कार्य क्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालन इमान्दारीपूर्वक नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा तीनजना सदस्यले प्रमाणित गर्नुपर्ने पनि प्रावधान रहेको पनि बताए ।
उनका अनुसार प्रस्ताव पेसपछि महाअभियोग समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि संघीय कानुनबमोजिम छानबिन गरी महाभियोगसम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । र, महाअभियोग प्रस्ताव पास हुन प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ । बहुमत पारित भएमा मात्रै प्रधानन्यायाधीश जबरा पदबाट मुक्त हुनेछन् ।
यस्तो छ संविधानमा महाभियोग लगाई प्रधानन्यायाधीस हटाउने आधार, महाभियोग पारित भए प्रधानन्यायाधीसमाथि कारवाही गर्न सकिने
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १०१ को उपधारा २ मा प्रधानन्यायाधीस विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । धारा १०१ को उपधारा २ मा प्रधानन्यायधीस माथि महाभियोग लगाउन सकिने पाँच वटा आधार प्रस्तुत गरिएको छ ।
संविधान अनुसार प्रधानन्यायाधीसमाथि महाभियोग लगाउन सकिने पहिलो आधार हो– संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेमा ।
दोस्रो कारण हो– कार्यक्षमताको अभवा । तेस्रो कारणमा रहेको छ– खराब आचरण । इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगर्नु– महाभियोग लगाउन सकिने चौथौं आधार हो ।
प्रधानन्यायाधीस माथि महाभियोग लगाउन सकिने पाँचौं आधार हो– आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्नु ।
‘यो संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संस्याको एक चौथाई सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीस वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीस, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्,’ संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा लेखिएको छ ।
यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था संविधानमा छ ।
मआभियोग दर्ता भएपछि कुनै व्यक्तिको विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानबीन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा एक महाभियोग सिफारिस समिति हुनुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ । यो समितिमा प्रतिनिधिसभाका ११ जना जना सदस्य रहने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ ।
महाभियोग लागेको व्यत्तिमाथि लागेको आरोप निराधार रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेश गरेमा समितिले त्यस्तो उजुरीमाथी संघीय कानून बमोजिम छानबिन गरी माहाभियोग सम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष सिफारिस गरेमा महाभियोग प्रस्ताव पेश हुन सक्नेछ ।
महाभियोग लागेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले कारबाहीको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन । महाभियोगको आरोप लागेको व्यक्तिलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका पनि दिइनेछ ।
पहाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएमा प्रधानन्यायाधीसले पदमा रहँदा कुनै कसूर गरेको भए त्यस्तो कसूरमा संघीय कानून बमोजिम कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ ।
‘महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन सक्ने छैन,’ संविधानको धारा १०१ को उपधारा ९ मा उल्लेख छ ।
