१३७ औं मे दिवसको सन्दर्भमा नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलन : नेपथ्यभित्रको शक्ति कि श्रमिक वर्गको वास्तविक आन्दोलन ?
राजेन्द्र बहादुर राउत /
म यो लेख १९९० को दशकका आफ्ना अनुभवहरूका आधारमा लेख्दैछु। त्यसयता संसार निकै छिटो परिवर्तन भएको छ । पछिल्ला दुई दशकदेखि म प्रत्यक्ष रूपमा ट्रेड युनियन आन्दोलनसँग संगठित रूपमा संलग्न छैन, तर विगतका अनुभव, स्मृति र आजसम्मको अनुभूतिका आधारमा म यस आन्दोलनसँग भावनात्मक र वैचारिक रूपमा अझै जोडिएको छु। यही दृष्टिकोणबाट मैले आफ्ना केही विचार व्यक्त गर्ने प्रयास गरेको छु। ती विचारहरू आजको सन्दर्भमा पूर्ण रूपमा सान्दर्भिक पनि हुन सक्छन्, नहुन पनि सक्छन–तर बहसका लागि आवश्यक भने अवश्य छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे १) केवल “श्रमिक दिवस” मात्र होइन; यो श्रम, संघर्ष, बलिदान, वर्गीय चेतना र सामाजिक न्यायको ऐतिहासिक घोषणापत्र हो। यो दिन केवल श्रमिक वर्गको गौरवपूर्ण इतिहास सम्झिने दिन होइन, बदलिँदो युगमा श्रमिक आन्दोलनको दिशा पुनःनिर्धारण गर्ने दिन पनि हो । यसै सन्दर्भमा नेपाली ट्रेड युनियन आन्दोलनले आफ्नो विगतको सम्मान मात्र होइन, वर्तमानको यथार्थलाई पनि गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्नुपर्छ । किनकि आज प्रश्न केवल यति मात्र होइन कि कुन ट्रेड युनियन ठूलो छ ? कति संगठित छ ? वा कति प्रभावशाली छ ? मूल प्रश्न यो हो–के त्यो संगठन आजको वास्तविक श्रमिक वर्गको बीचमा छ ? कि अझै पनि सीमित संरचनाभित्र कैद छ ?
नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनको इतिहास गौरवपूर्ण छ । यसले निरंकुशताविरुद्ध संघर्ष ग¥यो, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा भूमिका खेल्यो, श्रम अधिकार, रोजगारीको सुरक्षा, सेवा–सुविधा, सामूहिक सौदाबाजी र श्रमिकको सामाजिक न्याय र सम्मानका सवालमा महत्वपूर्ण योगदान दियो । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको यात्रामा ट्रेड युनियन आन्दोलनले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेको छ । तर इतिहासको गौरवले वर्तमानको कमजोरीलाई सधैं ढाक्न सक्दैन । आजको कठोर यथार्थ के हो भने नेपालको श्रम संरचना गहीरो रूपमा बदलिसकेको छ, तर ट्रेड युनियन आन्दोलनको संरचना, कार्यशैली र प्राथमिकता पर्याप्त रूपमा अझै रूपान्तरण हुन सकेको छैन ।
विगतमा ट्रेड युनियनहरूको मुख्य आधार औपचारिक क्षेत्र थियो, जुन त्यतिबेलाको सामाजिक–आर्थिक संरचनामा स्वाभाविक पनि थियो । तर आज पनि राज्य, समाज र धेरै हदसम्म ट्रेड युनियन नेतृत्वले “श्रमिक” भन्नासाथ कर्मचारी, शिक्षक, सार्वजनिक संस्थानका कामदार, निगमका कर्मचारी, औद्योगिक मजदुर र केही संगठित निजी उत्पादन क्षेत्रलाई नै मुख्य रूपमा बुझ्ने गर्छ। हालको ट्रेड युनियन आन्दोलनको प्रमुख आधार अझै पनि यिनै क्षेत्र हुन् । तर पूँजीवादको नयाँ चरण, उदारीकरण, निजीकरण, ठेक्काकरण, आउटसोर्सिङ, भूमण्डलीकरण र श्रम लचकतामा–आधारित नीतिहरूले श्रम बजारलाई गहिरो रूपमा पुनर्संरचना गरिसकेका छन् । स्थायी रोजगारी संकुचित हुँदै गयो; श्रम अस्थायी, विखण्डित र असुरक्षित बन्दै गयो; र रोजगारको ठूलो हिस्सा औपचारिक क्षेत्रबाट अनौपचारिक अर्थतन्त्रतर्फ सर्दै गयो । आजको नेपालमा श्रमको ठूलो हिस्सा कारखानाको गेटभित्र होइन—समुदाय, बजार, सडक, घर, निर्माणस्थल, सेवा क्षेत्र, हेरचाह अर्थतन्त्र (care economy) वैदेशिक श्रम शृंखला र अस्थायी श्रम बजारमा छ । यहीँबाट आजको श्रमिक आन्दोलनको नयाँ प्रश्न सुरु हुन्छ ।
नेपालको वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो, जसले संविधानमार्फत सामाजिक न्याय, समावेशिता, श्रम अधिकार, समान अवसर र सामाजिक सुरक्षाको वाचा गरेको छ । कानूनी रूपमा श्रम ऐन, न्यूनतम ज्याला, सामाजिक सुरक्षा कोष, श्रमिक अधिकार र समावेशी विकासका अवधारणाहरू स्थापित भएका छन्। तर व्यवहारमा अझै ठूलो अन्तर छ । राज्यको नीति र सरकारको भाषामा श्रमिक–मैत्री प्रतिबद्धता देखिए पनि कार्यान्वयन कमजोर छ । एकातिर राज्यले श्रम अधिकार र सामाजिक सुरक्षाको भाषा बोल्छ; अर्कोतिर ठेक्काकरण, अस्थायीकरण, निजीकरण, कमजोर अनुगमन, बजेटीय प्राथमिकताको अभाव र बजारमुखी नीतिहरूले श्रमिक वर्गलाई झन् असुरक्षित बनाइरहेका छन् । कानूनमा अधिकार लेखिएको छ, तर व्यवहारमा श्रमिक अझै असुरक्षित छ । यही कारण आजको राजनीतिक परिस्थितिमा ट्रेड युनियन आन्दोलनले केवल विरोधको भाषामा मात्र सीमित नभई, नीतिगत हस्तक्षेप र दबाबका साथ रचनात्मक हस्तक्षेप पनि गर्नुपर्छ ।
आजको नेपालमा ठूलो जनसंख्या यस्तो छ, जो परम्परागत अर्थमा “औपचारिक श्रमिक” पनि होइन र पूर्ण अर्थमा “स्वावलम्बी कृषक” पनि होइन । गाउँमा केही जमीन छ, तर उत्पादन छैन; जमीन छ, तर जीविका छैन । खेती छ, तर आम्दानी छैन; उत्पादन छ, तर बजार छैन । परिवारको एक सदस्य शहरमा अस्थायी श्रम बेचिरहेको छ, अर्को वैदेशिक रोजगारीमा छ, कसैले निर्माण मजदूरी गरिरहेको छ, कसैले घरेलु काम, कसैले हेरचाह सम्बन्धी काम (अबचभ धयचप) कसैले सडक व्यापार, कसैले दैनिक ज्यालादारी वा अस्थायी सेवा श्रम गरिरहेको छ । यही श्रमजीवी जनसमुदाय आजको नेपालको नयाँ श्रम यथार्थ हो। यी समुदायहरू आर्थिक रूपमा असुरक्षित, सामाजिक रूपमा सीमित, सांस्कृतिक रूपमा कमजोर, र राज्य तथा बजार दुवैबाट अधुरो रूपमा समेटिएका छन्। यिनलाई अनौपचारिक अर्थतन्त्रका श्रमिक भन्नु उपयुक्त हुन्छ र यिनै आजको श्रमिक आन्दोलनको वास्तविक केन्द्र बन्नुपर्छ र यिनै श्रमिकहरुलाई राज्यले कानूनी दायरामा समेट्दै सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा र मर्यादित रोजगारी सहित संरक्षणको खाँचो छ ।
अब ट्रेड युनियन आन्दोलनले आफ्नो दृष्टि केवल औपचारिक रोजगारीभित्र सीमित श्रमिकबाट बाहिर झिकेर सामाजिक न्यायबाट बहिष्कृत श्रमजीवी जनसमुदायतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । आज श्रमिकको प्रश्न केवल रोजगारीको सम्बन्धमा मात्र सीमित छैन; यो जीवनको आधारभूत अधिकारसँग गाँसिएको प्रश्न हो । धेरै श्रमिक परिवारका लागि आजको मुख्य मुद्दा तलब वृद्धिभन्दा पनि ठूलो छ—बाँझो वा न्यून उत्पादनमा आधारित–खेतबारी जीविकोपार्जनको आधार बन्ने कि नबन्ने, बच्चालाई विद्यालय पठाउन सकिने कि नसकिने, बिरामी पर्दा उपचार गर्न सकिने कि नसकिने, औषधि किन्न सकिने कि नसकिने, पोषण, सुरक्षित आवास, सामाजिक सम्मान र समुदायमा समान अवसर पाउन सकिने कि नसकिने ?
यस अर्थमा आजको ट्रेड युनियन आन्दोलनले श्रमिकलाई केवल “कामदार” का रूपमा होइन, जीवन धान्न संघर्षरत “नागरिक–श्रमिक” का रूपमा हेर्नुपर्छ। यहीँबाट आधुनिक ट्रेड युनियनको सामाजिक न्यायमुखी पुनर्परिभाषा सुरु हुन्छ । यही पुनर्परिभाषाले समाजमा नयाँ वैधता र पहिचान बनाउँछ, र त्यही राज्यसँग न्यायोचित सहकार्यको आधार पनि बन्न सक्छ ।
नेपालमा १९९० को दशकदेखि “अनौपचारिक अर्थतन्त्र” को बहस सुरु भयो । आइएलओ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संस्थाहरूले यसलाई विश्वव्यापी चुनौतीका रूपमा उठाए । नेपालमा पनि ट्रेड युनियनहरूले यसलाई आफ्नो अभियान बनाए; गोष्ठी, तालीम, परियोजना र दस्तावेजहरू बने। तर आत्मालोचना आवश्यक छ—अनौपचारिक अर्थतन्त्रको सवाल धेरैजसो अवस्थामा संगठनात्मक रूपान्तरणको विषय बन्न सकेन; यो धेरै हदसम्म परियोजनाको भाषा मात्र बन्यो। नेतृत्व संरचना उस्तै रह्यो, सदस्यता संरचना व्यापक भएन, बजेटीय प्राथमिकता फेरिएन र मुख्य शक्ति अझै औपचारिक क्षेत्रमै केन्द्रित रह्यो। यसमा राजनीतिक दलहरूको प्रभाव पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कारण हो। ऐतिहासिक रूपमा दलसँग जोडिएको ट्रेड युनियन आन्दोलनले धेरै अवस्थामा श्रमिक–केन्द्रित स्वतन्त्रताभन्दा दलगत सहजतामा आफ्नो ऊर्जा खर्च ग¥यो। फलतः अनौपचारिक श्रमिक भाषणमा त आए, तर संगठनको केन्द्रमा पुगेनन् । यही कारण आज एउटा कटु तर सत्य वाक्य अत्यन्त सान्दर्भिक देखिन्छ–
“भाषणमा श्रमिक, संरचनामा कार्यकर्ता”
यिनै परिस्थितिहरू, नयाँ राजनीतिक संक्रमण र राज्यको वर्तमान ट्रेड युनियन सम्बन्धी नीति दृष्टिकोणलाई हेर्दा नेपालको श्रमिक आन्दोलनको भविष्य अनौपचारिक अर्थतन्त्रसँग जोडिएर मात्र सुरक्षित हुन सक्छ । यदि घरेलु कामदारदेखि निर्माण मजदुरसम्म, स्वरोजगारदेखि कृषि–आश्रित असुरक्षित परिवारसम्म, वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएका श्रमिक, फर्केका श्रमिक (Returnee Workres) र सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायका श्रमिकहरूलाई एकीकरणसहित आन्दोलनको केन्द्रमा नराखिने हो भने ट्रेड युनियन आन्दोलनको सामाजिक आधार विस्तार हुन सक्दैन । यदि श्रमिक बहुमत संगठनबाहिर रहन्छ भने, ट्रेड युनियनको आवाज रहला कि नरहला ? तर त्यसको श्रमजीवी र जनसमुदायप्रतिको ऐतिहासिक दायित्व कमजोर हुँदै जान्छ । त्यसैले अब संगठनको आधार कार्यस्थल– केन्द्रित पुरानो मोडेलबाट समुदाय–आधारित, पेशा–आधारित, क्षेत्र–आधारित र श्रमजीवी जनसमुदाय– केन्द्रित सामाजिक आन्दोलनमुखी मोडेलतर्फ रूपान्तरण हुनुपर्छ ।
यस परिवर्तनको अर्थ केवल सदस्यता विस्तार मात्र होइन; एजेण्डाको पुनर्संरचना पनि हो। अब ट्रेड युनियनको काम केवल ज्याला, भत्ता, सेवा–सुविधा र स्थायित्वमा सीमित रहनु हुँदैन । अनौपचारिक र बहिष्कृत श्रमिक समुदायका लागि सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, औषधोपचारमा पहुँच, बालबालिकाको शिक्षा, सीप विकास, न्यूनतम आय सुरक्षा, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना बीमा, श्रमिक दर्ता, कानूनी पहिचान, स्थानीय तहबाट संरक्षण, सहकारी पहुँच, समुदायमा समान अवसर, सामाजिक न्याय
र सम्मानजनक जीवनका सवालहरू ट्रेड युनियनको केन्द्रीय एजेण्डा बन्नुपर्छ। यसले विशेष रूपमा दलित, जनजाति, मधेसी, आदिवासी, महिलाहरू, आप्रवासी, अपाङ्गता भएका श्रमिक, ग्रामीण गरिब र सांस्कृतिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायलाई समेट्नुपर्छ । आजको युगमा यही वास्तविक वर्गीय राजनीति हो—रोजगारीको प्रश्नलाई जीवनको प्रश्नसँग जोड्ने राजनीति ।
यही सन्दर्भमा ट्रेड युनियन र सरकारबीचको सम्बन्धलाई पनि नयाँ ढंगले बुझ्नुपर्छ । ट्रेड युनियनको भूमिका केवल विरोध वा समर्थनमा सीमित रहनु हुँदैन । जहाँ सरकार श्रमजीवी जनसमुदायविरोधी नीति ल्याउँछ, त्यहाँ प्रतिरोध आवश्यक छ। जहाँ श्रमजीवी जनसमुदाय–मैत्री सार्वजनिक नीति निर्माण गर्न सकिन्छ, त्यहाँ सामाजिक दबाब, संवाद र रचनात्मक सहकार्य पनि आवश्यक छ । तर यस्तो सहकार्य तब मात्र सार्थक हुन्छ, जब ट्रेड युनियनहरू राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठ्छन् ।
अनौपचारिक श्रमिक दर्ता कार्यक्रम, बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति, निर्माण मजदुरका लागि स्वास्थ्य सुरक्षा, घरेलु कामदारको कानुनी संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा पहुँच, सीप तालीम, श्रमिक–मैत्री स्थानीय बजेट जस्ता विषयहरूमा ट्रेड युनियनहरूले श्रमजीवी जनसमुदाय–केन्द्रित नीति निर्माणका लागि दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । यस्तो सहकार्य सम्झौतावाद होइन । यो श्रमिकको जीवनस्तर उकास्ने जनपक्षीय हस्तक्षेप हो। आजको युगमा सरकारसँग केवल नाराबाजी गरेर मात्र होइन, श्रमिकको आधारभूत जीवन आवश्यकतामा असर पार्ने नीतिमा प्रभाव पारेर पनि आन्दोलनलाई सार्थक बनाउनुपर्छ। त्यसैगरी, ट्रेड युनियनप्रति राज्यको नीति र दृष्टिकोण पनि सहकार्यपूर्ण, रचनात्मक र सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुनुपर्छ ।
वर्तमान विश्व परिवेशले यो चुनौतीलाई अझ जटिल बनाएको छ। विश्वव्यापी द्वन्द्व, आर्थिक अस्थिरता र भू–राजनीतिक तनावले वैदेशिक रोजगारीमा पारेको असरलाई पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रसम्बन्धी नीतिको महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा समेट्न आवश्यक छ । सामाजिक सञ्जालले जनमत निर्माणको ढाँचा नै बदलिदिएको छ । आज श्रमिक चेतना सभाहल, कारखाना र जुलुसमा मात्र होइन मोबाइल स्क्रिनमा पनि निर्माण हुन्छ। त्यसैले ट्रेड युनियनले समाजक संञ्जाल ( social media) लाई केवल पोस्टर र नाराको माध्यमका रूपमा होइन, श्रमिक शिक्षा, वर्गीय चेतना, कानुनी जानकारी, नीति बहस, युवा श्रमिकसँग संवाद, महिला श्रमिकको आवाज र डिजिटल संगठन निर्माणको साधनका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । डिजिटल युगमा संगठनको उपस्थितिविना प्रभावको गहिराइ कमजोर हुन्छ ।
यससँगै अर्को गम्भीर चुनौती हो—कृत्रिम बुद्धिमत्ता ( Artificial Intelligence) र स्वचालनको विस्तार– एआइले विश्व श्रम बजारलाई नयाँ ढंगले पुनर्संरचना गरिरहेको छ, र नेपालमा पनि यसको प्रभाव क्रमशः बढ्दै जानेछ। त्यसैले एआइलाई केवल प्रविधिको विषयका रूपमा होइन; श्रमको विषय, रोजगारीको विषय, पुनःसीपको विषय, डिजिटल अधिकारको विषय र सामाजिक सुरक्षाको विषयका रूपमा बुझ्नुपर्छ । विशेषतः बाँकी रहेको औपचारिक क्षेत्रमा यसको प्रभाव अझ तीव्र हुन सक्छ । यदि ट्रेड युनियनले भविष्यको श्रम बजारमा एआइको प्रभावलाई बेवास्ता गर्यो भने, उसले आउने पुस्ताको श्रमिक प्रश्नलाई बुझ्नै सक्दैन ।
त्यसैले आज आवश्यक छ औपचारिक श्रमिकको सीमित घेराबाट बाहिर निस्केर सामाजिक न्यायबाट बहिष्कृत श्रमजीवी जनसमुदायतर्फ फर्किनु । रोजगारीको सीमित मागबाट जीवनका आधारभूत अधिकारतर्फ संघर्ष विस्तार गर्नु। ट्रेड युनियनलाई कर्मचारीको मात्र होइन, सम्पूर्ण श्रमजीवी जनताको आन्दोलन बनाउनुयही आजको नेपालको आवश्यकता हो। यही आधुनिक मे दिवसको साँचो अर्थ हो।
१३७ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसले यही मार्गनिर्देश गरोस्हार्दिक शुभकामना !
(लेखक ट्रेड युनियन अभियन्ता हुन र हाल : अमेरिकामा छन् ।)
