२३ गतेको घटनामा दोषीलाई कारबाहीको सिफारिस, २४ गतेको घटनाका दोषी भएनन् किटान
मकर श्रेष्ठ / निमजिन
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरे पनि मिडियामार्फत सार्वजनिक भएको छ । प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङले लापरबाहीपूर्ण र हेलचेक्र्याइँपूर्ण क्रियाकलाप गरेको आरोप लगाइएको छ ।
भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र नेपाल प्रहरीका तत्कालीन प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङलाई फौजदारी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरे पनि २४ गतेको घटनामा संलग्न कोही कसैलाई दोषी किटान गरेको छैन ।
दुई दिनको प्रदर्शनमा देशभर गरेर ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो भने २ हजार ५ सय जनाभन्दा धेरै घाइते भएका थिए । देशभरमा सरकारी, निजी र सामुदायिक गरी कुल २ हजार ६ सय ७१ वटा भवनमा तोडफोड तथा आगजनी भएको छ ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरे पनि मिडियामार्फत सार्वजनिक भएको छ ।
प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङले लापरबाहीपूर्ण र हेलचेक्र्याइँपूर्ण क्रियाकलाप गरेको आरोप लगाइएको छ ।
“प्रहरीको गोलीले जेन-जी प्रदर्शनकारीहरूको ज्यान मर्न थालेपछि झण्डै ४ घण्टासम्म गोली नरोकेर हेलचेक्र्याइँपूर्ण क्रियाकलाप गरेको पनि अवस्था देखिन आयो,” आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनले उनीहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ को उपदफा १ र दफा १८२ अनुसार कसुर हेरेर अनुसन्धान र अभियोजन गर्न गराउन सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले तोकेका दफाहरूअन्तर्गत दोषी ठहरिएमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ ।
त्यसैगरी, आयोगले तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापाविरुद्ध पनि मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८२ अनुसार हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मारेको कसुरमा अनुसन्धान र अभियोजनका लागि सिफारिस गरेको छ । दोषी ठहरिएमा उनीहरूलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ ।
अहिलेका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले २४ गतेको घटनामा सुरक्षा रिक्तता सिर्जना हुने गरी आदेश दिएको र हतियार सुरक्षामा लापरबाही गरेको भन्दै प्रहरी ऐन र नियमावलीअनुसार विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।
एआईजी सिद्धिविक्रम शाह, डीआईजी ओमबहादुर राना, डीआईजी विश्व अधिकारी, एसएसपी दीपशमशेर जबरा र एसपी ऋषिराम कँडेललाई पनि कर्तव्य पालनमा कमजोरी गरेको भन्दै विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।
आयोगले सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन अपरेसन कमान्डर एआईजी नारायणदत्त पौडेल, सशस्त्र बाहिनीपति सुरेशकुमार श्रेष्ठ र एसपी जीवन केसीलाई सशस्त्र प्रहरी ऐन र नियमावली बमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सह–निर्देशक कृष्णप्रसाद खनाल र सह–अनुसन्धान निर्देशक रेबेनकुमार गच्छदारलाई नेपाल विशेष सेवा ऐनअनुसार कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।
सेनाका ४ कमान्डरलाई पनि कारबाहीको सिफारिस
आयोगले आफू खटिएका महत्त्वपूर्ण ४ स्थानमा सुरक्षा दिन नसकेको भन्दै नेपाली सेनाका ४ जना कमान्डरलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।
कारबाहीको सिफारिसमा पर्नेमा राष्ट्रपति भवन शीतल निवासका कमान्डर सहायक रथी मनोज बैदवार, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारका कमान्डर प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्का, सिंहदरबारका कमान्डर प्रमुख सेनानी गणेश खड्का र संसद् भवन नयाँ बानेश्वरका कमान्डर सेनानी सन्तोष ढुंगेल छन् ।
उनीहरूलाई सैनिक ऐन, २०६३ को दफा १०५ को उपदफा १ को देहाय (क) (७) बमोजिम नेपाली सेनाबाट कानुनी रीत पुर्याएर कारबाही गर्न गराउन आयोगले सरकारलाई भनेको छ । सैनिक ऐन, २०६३ को दफा १०५ को उपदफा १ को देहाय (क) (७) मा नसिहत दिने उल्लेख छ ।
चार जनालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको आयोगले भदौ २३ गते र २४ गतेको प्रदर्शन रोक्न सेनाबाट सहयोग नभएको ठहर गरे पनि सेनाले विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई उद्धार गरी सुरक्षित ठाउँमा राखेको, प्रहरी वृत्त महाराजगन्जको छतमा फसेका प्रहरीको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरेको विवरण प्रतिवेदनमा राखेको छ ।
आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेको छ, “भदौ २४ गते राति १० बजेदेखि नेपाली सेना परिचालन नभएको भए भदौ २५ गते देशभरि झन् ठूलो धनजनको क्षतिमात्र नभई राष्ट्रिय अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्दथ्यो । नेपाली सेनाले राष्ट्र जोगाएको विषयमा सर्वत्र प्रशंसा पनि भएको छ ।”
सुरक्षाकर्मीबाट घातक हतियार प्रयोग
प्रतिवेदन अनुसार आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको मृत्यु भएको छ भने २ हजार ५ सय २२ जना घाइते भएका छन् । मृतकमध्ये ५१ जनालाई गोली लागेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । घाइते तथा मृतकका शरीरबाट निकालिएको गोलीका नमुनाहरूलाई आधार मान्दै आयोगले सुरक्षाकर्मीबाटै घातक हतियारको प्रयोग भएको बताएको छ ।
“संघीय संसद् भवन अगाडीको सार्वजनिक स्थानमा हवाई फायर मात्र नभई घातक धातुको गोली नै प्रयोग भएको थियो,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “बल प्रयोग गर्दा रबर बुलेट बढी प्रयोग गरी इन्सास र एसएमजीजस्ता बन्दुक प्रयोग नहुनु पर्नेमा तीनको प्रयोग बढी भएको प्रमाणबाट पुष्टि हुन्छ ।”
मृतकमध्ये ६३ जनाको शव परीक्षण गरिएको छ । परीक्षण गरिएकामा ४८ जना गोली लागेका छन् । तीमध्ये २० जनाको छातीमा १४ जनाको टाउकोमा, ५ जनाको घाँटीमा, ४ जनाको पेटमा गोली लागेको छ । नितम्ब, फोक्सो, छाती र घाँटी, काँध र जाँघमा गोली लागेर १—१ जना छन् ।
१७ जना २३ गते बानेश्वरको संसद् भवन अगाडि गोली लागेर मारिएका छन् ।
आफूमाथि थ्रेट नहुँदा नै सुरक्षाकर्मीले उनीहरूमाथि जथाभावी गोली चलाएको आयोगले प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
“सशस्त्र प्रहरीको एम्बुलेन्समा सवार चिकित्सक र सशस्त्र प्रहरीलाई एम्बुलेन्सबाट प्रदर्शनकारीहरूले नै बाहिर निकाली संघीय संसद् भवनको दक्षिण गेटबाट संसद् भवन परिसरभित्र मूल गेटसम्म लगी भित्र जान दिएको घटनाले परिसर वरपर रहेका सुरक्षाकर्मीमाथि इमिनेन्ट थ्रेट थियो भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन,” प्रतिवेदनमो पेज नम्बर ६५० मा लेखिएको छ ।
भ्रष्टाचार र कुशासन आन्दोलनको कारण
आयोगले भ्रष्टाचार र कुशासन नै आन्दोलनको मुख्य कारण भएको औंल्याएको छ । एउटै राजनीतिक नेतृत्वको पुनरावृत्ति, राजनीतिक दलहरूभित्रको भागबण्डा र जनअपेक्षाको उपेक्षाजस्ता राजनीतिक कारणहरूले पनि युवा पुस्तामा विद्रोहको भावना पैदा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्धले आन्दोलनलाई तत्काल ऊर्जा प्रदान गरे पनि यसको अन्तर्यमा वर्षौंदेखिको भ्रष्टाचार, कुशासन, बेरोजगारी र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको चरम असन्तुष्टि रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
भदौ २४ गतेको हिंसात्मक प्रदर्शनको कारण भने २३ को दमनको प्रतिक्रिया भएको आयोगको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “२३ गतेको घटनाबाट सिर्जित आक्रोशले भदौ २४ गते देशभर तोडफोड, आगजनी र लुटपाटका घटनाहरू हुन पुगेका थिए ।”
२४ गतेको तोडफोड र आगजनीमा संलग्न पत्ता लागेनन्
आयोगको नाम नै भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग भए उसले भदौ २४ गतेको घटना भने कोही कसैलाई दोषी ठहर गरेको छैन ।
भदौ २४ गते बिहानैदेखि भएको हिंसात्मक प्रदर्शनका क्रमम संसद् भवन, राष्ट्रपति भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतसहित देशभरमा सरकारी, निजी र सामुदायिक गरी कुल २ हजार ६ सय ७१ वटा भवनमा तोडफोड तथा आगजनी भएको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनमा भदौ २४ गतेका सम्पूर्ण घटनाहरूलाई एक एक गरी बृहत् रुपमा अनुसन्धान गरिनुपर्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “भदौ २४ गते घटनामा संलग्न भएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा निर्क्योल गर्न आयोगलाई अहिलेसम्मको छानबिनबाट अभियोजनका लागि सिफारिस गर्न मिल्ने गरी ठोस सबुत प्रमाण संकलन गर्न सकिएको छैन ।”
सहयोग पुग्ने गरी कुनै इन्टेलिजेन्स रिपोर्ट सरकारी वा गैरसरकारी निकायबाट हालसम्म प्राप्त नभएको भन्दै आयोग पन्छिएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “आयोगलाई प्राप्त कार्यादेश निश्चित तर छोटो अवधिको लागि रहेकोले देशभरिका घटनाहरू विस्तृत रुपमा छानबिन गर्ने तत्काल कोही कसैलाई दोषी प्रमाणित गर्न समय र जनशक्ति अभावका कारणले आयोगले सकेन ।”
आयोगले २४ गते संघीय संसद् भवन, सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत, निजी व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू, सरकारी तथा निजी भवन तथा विभिन्न पार्टी कार्यालयहरूलगायत स्थानहरू उक्त दिन घटना हुँदाको समयमा सोही स्थानहरूका टेलिफोन टावरहरूमा उपलब्ध बीटीएस डेटा संकलनलाई भने उपलब्धि मानेको छ ।
आगजानी र तोडफोडको क्रममा भौतिक रूपमा उपस्थित भएका व्यक्तिहरूको टेलिफोन नम्बरहरू नेपाल दूरसंचार र एनसेलबाट माग गरेको स्थानगत टेलिफोन नम्बरहरू प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगले संसद् भवन आगजानी र तोडफोड गर्न २२ हजार ४ सय ९६ जना संलग्न भएको मोबाइल नम्बर संकलन गरेको छ ।
सिंहदरबारमा कम्तीमा २ हजार ६ सय ९२, सर्वोच्च अदालतमा १ हजार ४ सय १७, नख्खु कारागारमा ५ हजार ३ सय ६०, राष्ट्रपति भवनमा २ हजार ६ सय ४४ जनाको मोबाइल नम्बर संकलन गरेर सरकारलाई बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “अब सरकारले विज्ञसहितको अनुसन्धान टोली गठन गरी उपलब्ध अन्य प्रमाणहरू सीसीटीभी फुटेज, सामाजिक सञ्जाल हेरेर अभियुक्तसम्म पुग्न विस्तृत अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको देखिन्छ ।”
फरेन्सिक परीक्षणबिनै प्रतिवेदन
सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र संसद् भवन जलाउन पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग भएको फरेन्सिक प्रतिवेदन भारतको प्रयोगशालाबाट आएको भए पनि आयोगको प्रतिवेदनमा केही उल्लेख छैन ।
भारतमा गरिएको फरेन्सिक परीक्षणमा आगजनीमा पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग भएको पाइएको बारे नेपाल इन्भेस्टिगेटिभ मल्टिमिडिया जर्नालिज्म नेटवर्क (निमजिन)ले खोजमूलक स्टोरी प्रकाशित गरिसकेको छ ।
भदौ २४ गते संसद भवनमा पेट्रोल बम प्रहार गर्दै प्रदर्शनकारी । यो फोटो हामीले सामाजिक सञ्जालमा भेटिएको भिडियोबाट लिएका हौँ ।
तर आयोगले आगजनीका क्रममा साधारण पेट्रोल मात्र नभई घातक रसायनहरू प्रयोग भएको आशंका मात्रै गरिएको छ । बोतलमा पेट्रोल र कपडा प्रयोग गरी बनाइने बम, जसको चर्चा डिस्कर्डमा ३ सय ५६ पटक भएको, डिस्कर्ड संवादमा सोडियम मेटल र नेपाल्म बनाउने सूत्रहरू आदानप्रदान भएको पाइएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
तर, संसद् भवन र अन्य संरचनाहरूमा निकै छोटो समयमा आगो फैलिनुले सोडियम वा म्याग्नेसियम जस्ता प्रज्वलनशील रसायनको प्रयोग भएको हुन सक्ने संकेत मात्रै गरेको छ ।
भारत सरकारले नेपाललाई उपलब्ध गराएको परीक्षण रिपोर्टमा पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै प्रयोग भएको उल्लेख छ । त्यो प्रतिवेदनलाई आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छैन ।
प्रहरी र सेनाबीच समन्वयमा कमजोरी
प्रतिवेदनले नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाबीचको समन्वयमा गम्भीर कमीकमजोरीहरू रहेको औंल्याएको छ । भदौ २३ गते संघीय संसद् भवन अगाडि अवस्था तनावपूर्ण भएपछि प्रशासनले सेनाको सहयोग मागेकोमा समयमै पुग्न नसक्दा क्षति भएको प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ ।
सेनाका अधिकारीहरूले प्रदर्शनकारीहरूले सडकमा ट्रकको चक्कामुनि सुतेर अवरोध गरेका कारण बानेश्वर पुग्न ढिलाइ भएको बताएका छन् । सेना करिब दिउँसो ३ बजे मात्र संसद् भवन परिसरमा प्रवेश गरेको थियो । जति बेला प्रहरीले पहिले नै घातक बल प्रयोग गरिसकेको थियो ।
भदौ २४ गते देशका विभिन्न भागमा आगजनी र तोडफोड हुँदा सुरक्षा निकायबीच एकीकृत कमान्डको अभाव देखिएको आयोगले जनाएको छ । प्रहरीले आफ्ना इकाइहरू छोडेर अन्यत्र जादा “टेक्टिकल विथड्रअल” गर्दा राज्यको उपस्थितिमा शून्यता सिर्जना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै सिंहदरवार र शीतल निवासजस्ता संवेदनशील स्थलमा सेना तैनाथ भए पनि प्रदर्शनकारी प्रवेश गर्दा सेनाले प्रभावकारी प्रतिरोध नगरेको र मूकदर्शक बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
“काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कर्फ्यु जारी गरिसकेपछि सेना सहयोगमा आई सुरक्षा स्थिति सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएकोमा सेनाबाट सहयोग नभएको भनेका छन्,” प्रतिवेदन भनिएको छ, “२३ गते दिउँसो १२ बजैकौ निर्णयमा परिस्थिति काबुभन्दा बाहिर जान लागेको भन्दै सेनाको सहयोगको लागि पत्राचार गरिएकोमा नेपाली सेनाको सहयोग प्राप्त नभएको देखिन्छ ।”
आयोगले भदौ २३ र २४ को घटनामा सुरक्षा निकायहरू आ–आफ्नै चेन अफ कमान्डमा चल्दा समन्वयको अभाव भएको र सुरक्षा शून्यता सिर्जना भएको निष्कर्ष निकालेको छ । विभिन्न सुरक्षा निकायका आफ्नै हतियार, उपकरण र रुल अफ इन्गेजमेन्ट फरक–फरक हुँदा संयुक्त परिचालनमा व्यावहारिक कठिनाइ देखिएको थियो ।
एकल कमान्डले सबै निकायका लागि एउटै स्पष्ट कार्यविधि र प्रोटोकल सुनिश्चित गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ । संघीय संसद् भवन, राष्ट्रपति निवास र प्रधानमन्त्री निवासजस्ता अति संवेदनशील क्षेत्रहरूको सुरक्षामा एउटै निकायलाई समग्र जिम्मेवारी दिँदा सुरक्षा व्यवस्था थप सुदृढ र प्रभावकारी हुने आयोगको तर्क छ ।
यो सामग्री हामीले निमजिमबाट साभार गरेका हौ ।
