अपिल अदालतको फैसला : ट्रम्प प्रशासनलाई आप्रवासीहरू तेस्रो देशमा छिटो पठाउन अनुमति
कार्लाल, पेन्सिलभेनिया / अमेरिकाको एक संघीय अपिल अदालतले निर्णय गर्दै ट्रम्प प्रशासनलाई आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको आफ्नै देश बाहेक अन्य तेस्रो देशमा डिपोर्ट गर्न दिने अनुमति दिएको छ ।
यो निर्णयसँगै यस नीतिविरुद्ध दायर गरिएको कानुनी चुनौतीको प्रक्रिया जारी रहँदै गर्दा पनि प्रशासनले आफ्नो कार्यक्रम अगाडि बढाउन पाउने भएको छ ।
अमेरिकी पहिलो सर्किट अपिल अदालतले २–१ को मतले यस्तो निर्णय दिएको हो । अदालतले आफ्नो निर्णयमा विस्तृत व्याख्या भने दिएको छैन । साथै, मुद्दाको अर्को चरण छिटो अगाडि बढाउने तालिका पनि तय गरेको छ ।
ट्रम्प प्रशासनले कडा आप्रवासन नियन्त्रण नीतिको रूपमा पछिल्लो समय आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको मातृ देशभन्दा अन्य देशहरूमा पठाउने प्रक्रिया बढाएको छ । यसका लागि प्रशासनले क्यामरुन, दक्षिण सुडान र इस्वाटिनी लगायत केही देशहरूसँग आप्रवासीहरू स्वीकार गर्ने सहमति गरेको बताइएको छ ।
यु.एस डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी ‘डिएचएस’ले यो नीति अमेरिकामा अवैध रूपमा बसिरहेका केही अत्यन्त खतरनाक अपराधीहरूलाई हटाउने उद्देश्यले ल्याइएको बताएको छ ।
अदालतमा प्रशासनले संघीय न्यायाधीशहरूलाई यस नीतिमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार नभएको दाबी गरेको थियो ।
यो निर्णय दिने तीन न्यायाधीशमध्ये दुई जना जेफ्री हावर्ड र सेथ अफ्रामे बहुमतमा रहेका थिए । त्यस्तै, अर्की न्यायाधीश लारा मोन्टेकाल्भो भने असहमत थिइन् ।
यसअघि अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश ब्रायन मर्फीले यो नीतिमा रोक लगाएका थिए । उनले तेस्रो देशमा पठाउनु अघि आप्रवासीहरूलाई आफ्नो डिपोर्टको निर्णय चुनौती दिन ‘अर्थपूर्ण अवसर’ दिनुपर्ने बताएका थिए।
अपिल अदालतको पछिल्लो निर्णयले मर्फीको आदेशलाई अपिल प्रक्रियाको अन्तिम निर्णय नआउँदासम्मका लागि रोक लगाएको छ ।
आप्रवासीहरूको तर्फबाट मुद्दा लडिरहेको नेशनल इमिग्रेशन लिटिगेसन एलायन्सकी कार्यकारी निर्देशक त्रिना रियलमुटोले अदालतले मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ छिटो गर्ने निर्णयलाई सकारात्मक रहेको बताएकी छिन् ।
