खाडी युद्धको छायाँमा नेपाली ड्यास्पोरा: सुरक्षा, अर्थतन्त्र र राज्यको जिम्मेवारी
सञ्जय थापा
वर्तमान समयमा मध्यपूर्व क्षेत्रमा देखिएको अस्थिरता र इजरायल -इरान युद्धको प्रभावले मध्यपूर्व क्षेत्रमा कार्यरत करिब २० लाख नेपाली आप्रवासी कामदारहरू चिन्तित बनेका छन्।
वैदेशिक रोजगारी नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा स्थापित भइसकेको सन्दर्भमा त्यहाँको अस्थिरताले केवल श्रमिकको व्यक्तिगत जीवन मात्र होइन, समग्र राष्ट्रको आर्थिक र सामाजिक संरचनामा समेत गहिरो प्रभाव पार्न सक्छ।
खाडी क्षेत्रमा कार्यरत अधिकांश नेपालीहरू निर्माण, यातायात, सेवा, सुरक्षा तथा घरेलु श्रम क्षेत्रमा संलग्न छन्। युद्धको जोखिम बढ्दै जाँदा पहिलो प्रभाव रोजगारीमै देखिन्छ—कामको घण्टा कटौती, तलब ढिलाइ, कम्पनी बन्द हुने अवस्था वा अचानक स्वदेश फर्किनुपर्ने बाध्यता। हाल हवाई उडान अवरुद्ध छ, आपूर्ति प्रणाली प्रभावित हुने र दैनन्दिन जीवन असहज बन्ने जोखिम पनि उत्तिकै देखिएको छ । यस्तो परिस्थितिमा नेपाली श्रमिकहरू मानसिक तनाव, असुरक्षा र अन्योलको अवस्थामा बाँच्न बाध्य हुन्छन्।
यस्तो संवेदनशील अवस्थामा प्रवासी नेपाली समुदाय स्वयं पनि सक्रिय भएको देखिन्छ। प्रवासी नेपाली मञ्चले सम्बन्धित देशहरूमा जिम्मेवार प्रतिनिधिहरूको नाम र सम्पर्क नम्बर सहितको हेल्पडेस्क सार्वजनिक गरी सूचना संकलन र आपत्कालीन समन्वयको व्यवस्था गरेको छ। साथै, प्रत्येक दिन नेपाली समयअनुसार राति ९:०० बजे एक घण्टा अवस्थाबारे जानकारी लिन र अद्यावधिक सूचना संकलन गर्न नियमित कल–सम्पर्कको व्यवस्था गरिएको छ। यो पहल प्रशंसनीय र आवश्यक कदम हो, जसले संकटको घडीमा समुदायबिचको ऐक्यबद्धता र सहकार्यलाई बलियो बनाएको छ।
तर यस्ता सामुदायिक प्रयासहरू मात्र पर्याप्त हुँदैनन्। प्रवासी नेपाली मञ्चको श्रमिक राहत कोषले केही सहयोग त होला तर यस्तो संकटको घडीमा राज्य स्वयं अग्रसर हुनु अपरिहार्य हुन्छ। नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय र सम्बन्धित देशस्थित नेपाली दूतावासहरूले समन्वित र सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। नियमित सूचना प्रवाह, आपत्कालीन हटलाइन, सुरक्षित स्थानको पहिचान, आवश्यक परे उद्धार योजना तथा अस्थायी आश्रयको व्यवस्था जस्ता विषयमा स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गरिनुपर्छ। साथै, संकट व्यवस्थापन कोषको तयारी र आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ।
युद्ध लामो समयसम्म तन्किने संकेत देखिँदा यसको आर्थिक प्रभाव झन् गम्भीर हुन सक्छ। नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) मा रेमिट्यान्सको योगदान उल्लेखनीय छ। खाडी मुलुकहरूबाट आउने रेमिट्यान्समा गिरावट आएमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने, आयात–निर्यात सन्तुलन बिग्रने र बजारमा तरलता संकट उत्पन्न हुन सक्ने खतरा रहन्छ। यसले महँगी बढाउने, पेट्रोलियम पदार्थ तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा चाप पार्ने र सर्वसाधारणको जीवनयापन कठिन बनाउने सम्भावना उच्च हुन्छ।
कामको जोखिम पनि उत्तिकै संवेदनशील पक्ष हो। द्वन्द्वग्रस्त वा तनावग्रस्त क्षेत्रमा श्रमिकहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुनु, बीमा दाबी जटिल बन्नु, श्रम सम्झौता उल्लङ्घन हुनु जस्ता समस्या देखिन सक्छन्। कतिपय अवस्थामा श्रमिकहरू कानुनी झमेलामा फस्ने वा अलपत्र पर्ने जोखिम पनि रहन्छ। त्यसैले सरकारले सम्बन्धित देशहरूसँग कूटनीतिक संवाद तीव्र पार्दै नेपाली नागरिकको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। आवश्यक परे द्विपक्षीय संयन्त्र सक्रिय गरी श्रमिकको अधिकार र सुरक्षाबारे स्पष्ट सहमति कायम गर्नुपर्छ।
दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालले वैदेशिक रोजगारीमा अत्यधिक निर्भरता घटाउने रणनीति अब ढिला नगरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ। स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, उत्पादनमुखी उद्योगको प्रवर्द्धन, कृषि र पर्यटन क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा सीप विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। सङ्कटले सधैँ जोखिम मात्र होइन, आत्मनिर्भर बन्ने अवसर पनि दिन्छ भन्ने बुझाइका साथ नीतिगत सुधार आवश्यक छ।
अन्ततः, खाडी क्षेत्रमा देखिएको युद्धको छायाँ केवल भूराजनीतिक विषय होइन; यो लाखौं नेपाली परिवारको भविष्य, देशको अर्थतन्त्र र सामाजिक स्थायित्वसँग गाँसिएको प्रश्न हो।
प्रवासी नेपाली मञ्चजस्ता संस्थाको सक्रियता स्वागतयोग्य छ, तर राज्यको ठोस पहल, प्रभावकारी कूटनीति र दीर्घकालीन आर्थिक रणनीतिबिनाको समाधान अधूरो रहन्छ।
सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र स्वयं प्रवासी समुदायबिचको समन्वित प्रयासबाट मात्र यस चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। अहिलेको आवश्यकता आत्तिने होइन, सुरक्षित-सजग, संगठित र जिम्मेवार रूपमा अघि बढ्ने हो।
( अमेरिकाको न्यू योर्क निवासी थापा नेकपा एमालेका केन्द्रिय सदस्य तथा प्रवासी नेपाली मञ्च अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीका निवर्तमान अध्यक्ष हुन्।)
