एनआरएन कार्ड झन् जटिल बनाइनु दुःखद : बुद्धि सुवेदी, उपाध्यक्ष, एनआरएनए आइसीसी
ल्यानक्यास्टर, पेन्सिल्भेनिया/ गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र (एनआरएन कार्ड) वितरण प्रक्रियालाई हालै अन्तरिम सरकारले थप झन्झटिलो बनाएकोप्रति अमेरिका निवासी गैरआवासीय नेपाली अगुवा तथा एनआरएनए आइसीसीका उपाध्यक्ष बुद्धि सागर सुवेदी ले गम्भीर चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
सुवेदीले जारी गरेको अपिलमा विदेशस्थित नेपाली दूतावासमार्फत एनआरएन कार्डका लागि आवेदन दिँदा नेपाली नागरिकता त्यागेको प्रमाण अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने लगायतका बाध्यकारी प्रावधानले प्रक्रिया विगतको तुलनामा झनै जटिल बनेको उल्लेख गरिएको छ।
“विगतमा सहज रूपमा पाइने एनआरएन कार्ड अहिले किन यस्तो कठोर नियममा बाँधियो भन्ने कुरा स्पष्ट छैन,” सुवेदीले अपिलमा उल्लेख गरेका छन्।
निर्वाचनको तयारीमा रहेको मुलुकको संवेदनशील समयमा यस्ता निर्णयले प्रवासी नेपालीलाई निराश बनाएको भन्दै उनले एनआरएन कार्ड वितरण व्यवस्था विगतकै जस्तो सहज बनाउन नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
संविधानले दिएको अधिकार व्यवहारमा लागू भएन
नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेको गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) नागरिकतासम्बन्धी कानून हालसम्म नबन्नु गम्भीर विषय भएको सुवेदीको भनाइ छ।
संविधानमा व्यवस्था भए पनि नागरिकता कार्यान्वयनमा नआउँदा मालपोत, अध्यागमनलगायत सरकारी निकायले समेत नचिन्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले औँल्याएका छन्।
यसले एनआरएन नागरिकतालाई ‘कागजको खोस्टो’ मा सीमित बनाएको उल्लेख गर्दै सुवेदीले संविधानको मर्म र भावना बमोजिम उक्त नागरिकताको तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग अनुरोध गरेका छन्।
विदेशबाट मतदान नपाउँदा लाखौँ निराश
‘पाइलट प्रोजेक्ट’ को रूपमा भए पनि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदान गर्न दिने अवसर यसपटक पनि नपाइनु दुःखद भएको सुवेदीको अपिलमा उल्लेख छ।
यसले विश्वभर रहेका लाखौँ नेपालीलाई निराश बनाएको भन्दै उनले निर्वाचन सकिनासाथ सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्देशनअनुसार विदेशस्थित नेपालीको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई आह्वान गरेका छन्।
चुनावी घोषणापत्रमा प्रवासी मुद्दा समेट्न आग्रह
आउँदो ५ मार्च २०२६ मा हुन गइरहेको आम निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सुवेदीले घरदैलो अभियानमा जुटेका नेताहरूलाई संसारभर फैलिएका प्रवासी नेपालीको चासो र चिन्तालाई नबिर्सन आग्रह गरेका छन्।
वंशजको नेपाली नागरिकताको निरन्तरता, नेपाली सरह एनआरएनलाई नेपालमा लगानी गर्न दिने अधिकारलगायत विषयलाई राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा स्पष्ट प्रतिबद्धताका रूपमा समेट्नुपर्ने उनको अपिल छ।
सुवेदीले प्रवासी नेपालीलाई केवल रेमिटेन्सको स्रोतका रूपमा होइन, मुलुकको समग्र विकासका साझेदारका रूपमा हेर्न राज्य तयार हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
