भुटानी शरणार्थी अधिकारसम्बन्धी पत्र संयुक्त राष्ट्रसंघमा बुझाइयो
ह्यारिसबर्ग, पेन्सिल्भेनिया/ भुटानी शरणार्थीहरूको अधिकार, सुरक्षा र गरिमाका विषयमा उठाइएका गम्भीर चासोलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउँदै भुटानी समुदायका विभिन्न संस्थाहरूको समर्थनसहित तयार पारिएको औपचारिक पत्र संयुक्त राष्ट्रसंघका सम्बन्धित निकायहरूमा बुझाइएको छ।
भुटानी शरणार्थी अधिकारका लागि क्रियाशील संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्र संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायोग (यूएनएचसीआर) र मानव अधिकार उच्चायोगको कार्यालय (ओएचसीएचआर) लाई सम्बोधन गरिएको हो।
पत्रमा भुटान सरकारद्वारा हाल भइरहेका मनपरी थुनुवा, देशनिकाला र जबरजस्ती निष्कासन का घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ, जुन हालै अमेरिकी सरकारको कदमपछि थप जटिल बनेको बताइएको छ।
मानव अधिकार तथा विकासका लागि काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था इनह्युर्ड इन्टरनेशनल र एशिया–प्रशान्त शरणार्थी अधिकार सञ्जाल (एपीआरआरएन) का प्रतिनिधिहरूले उक्त पत्र यूएनएचसीआर र ओएचसीएचआरका कार्यालयहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा बुझाएको पुष्टि गरेका छन्। साथै, सबै सहभागी संस्थाहरूको हस्ताक्षरसहितको डिजिटल प्रतिलिपि संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायोग प्रमुख फिलिप्पो ग्रान्डी तथा मानव अधिकार उच्चायोग प्रमुख भोल्कर टुर्क लाई इमेलमार्फत पठाइएको छ।
यस अभियानसँग सम्बन्धित मूल पत्रको पीडीएफ प्रतिलिपि र मानव अधिकार विज्ञ डा. ब्रायन एन्थोनी बार्बर द्वारा तयार पारिएको प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरिएको छ।
यसैबीच, भुटानी शरणार्थी अधिकारका लागि काम गरिरहेको एशियन रिफ्युजी युनाइटेड (एआरयु) ले सञ्चालन गर्दै आएको “हामी यहाँ छौं” अभियान अन्तर्गत जारी यो पहललाई थप प्रभावकारी बनाउन समुदायका सबै संघ–संस्थालाई निरन्तर सक्रिय रहन आग्रह गरिएको छ।
अभियानसम्बन्धी जानकारी र समन्वयका लागि सुरक्षित डिजिटल माध्यम सिग्नलमा विशेष समूहसमेत सञ्चालन गरिएको छ। सो समूहमा सहभागी हुन इच्छुक संस्थाहरूले आफ्ना आधिकारिक प्रतिनिधिको नाम पठाउन अनुरोध गरिएको छ।
अभियान संयोजक नवल राईले सबै सहभागी संस्था तथा समुदायप्रति आभार व्यक्त गर्दै सामूहिक आवाजले मात्र भुटानी शरणार्थीहरूको लागि न्याय, सुरक्षा र दिगो समाधान सम्भव हुने बताए।
संयुक्त राष्ट्रसंघमा बुझाइएको पत्रको अर्थ
सन् १९९० को दशकको सुरुमा भुटानको दक्षिणी भागमा बसोबास गर्दै आएका लाखौँ नेपाली भाषी भुटानी नागरिकहरू एकाएक राज्यको दमनको निशानामा परे।
‘एक देश, एक भाषा, एक संस्कृति’नीतिका नाममा लागू गरिएको दमनकारी राज्य नीतिले नेपाली भाषी लोत्साम्पा समुदायलाई राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा भनेर चित्रित गरियो। परिणामस्वरूप हजारौँ परिवारका नागरिकता खोसिनु, घरबार छोड्न बाध्य हुनु र जबरजस्ती देशनिकाला झेल्न बाध्य भए।
शरणार्थी जीवनको लामो यात्रा
सन् १९९०–९२ को बीचमा करिब एक लाखभन्दा बढी नेपाली भाषी भुटानीहरू भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गरे। झापा र मोरङका शरणार्थी शिविरहरूमा उनीहरूले दुई दशकभन्दा बढी समय बिताए। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका सीमित अवसरबीच हुर्किएको एउटा पुस्ता आज पनि आफ्नो पहिचान र न्यायको खोजीमा छ।
नेपाल र भुटानबीच भएका द्विपक्षीय वार्ताहरू निष्कर्षविहीन बने। भुटान सरकारले आफ्नै नागरिकलाई स्वीकार गर्न अस्वीकार गरिरह्यो। अन्ततः सन् २००७ पछि संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रम सुरु भयो, जसअन्तर्गत अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया लगायत देशमा करिब ९० हजारभन्दा बढी नेपाली भाषी भुटानी शरणार्थी पुनर्वास भए।
पुनर्वासपछि पनि सकिएको छैन पीडा
तेस्रो देशमा पुनर्वास भए पनि भुटानी शरणार्थीहरूको मूल मुद्दा समाधान भएको छैन।
नागरिकता र पहिचानको अधिकार, जन्मभूमिमा फर्कने अधिकार, राज्यद्वारा गरिएका मानव अधिकार उल्लङ्घनको जवाफदेहिता र हाल पनि भुटानभित्र रहेका वा भारतमा अलपत्र परेका नेपाली भाषी भुटानीहरूको सुरक्षा लगायतका मुद्दाहरू अझै जीवित छन्।
विशेषगरी पछिल्लो समय अमेरिकी सरकारको आप्रवासन नीतिमा आएको कडाइपछि नेपाली भाषी भुटानी शरणार्थीको रुपमा अमेरिका आएका मध्ये केही डिपोर्ट भई पुनः अनिश्चित अवस्थामा पुगेका छन्।
भुटान सरकारले उनीहरूलाई आफ्नै नागरिकको रूपमा स्वीकार नगर्दा उनीहरू राज्यविहीन बन्ने खतरा बढेको छ।
यही गम्भीर अवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष औपचारिक रूपमा उठाउन भुटानी समुदायका विभिन्न संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा पत्र तयार गरी संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायोग (युएनएचसीआर) र मानव अधिकार उच्चायोगको कार्यालय (ओएचसीएचआर) मा बुझाएका हुन्।
एशियन रिफ्युजीज युनाइटेड (एआरयुका) सह-कार्यकारी निर्देशक रविन गुरुङका अनुसार पत्रमा मुख्य रूपमा भुटान सरकारले आफ्ना नेपाली भाषी नागरिकमाथि गरेको ऐतिहासिक र वर्तमान दमन, हाल भइरहेका मनपरी थुनुवा, निष्कासन र देशनिकाला, अमेरिका लगायत तेस्रो देशबाट फर्काइएका शरणार्थीहरूको सुरक्षा र अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार भुटान सरकारको जवाफदेहिता जस्ता विषय समेटिएका छन्।
गुरुङका अनुसार इनह्युर्ड इन्टरनेशनल र एशियन प्यासाफिक रिफ्युजी राइट्स नेटवर्क (एपीआरआरएन) का प्रतिनिधिहरूले उक्त पत्र संयुक्त राष्ट्रसंघका कार्यालयहरूमा प्रत्यक्ष बुझाउनु भनेको यो मुद्दा अब केवल समुदायको मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार एजेन्डा बन्न थालेको संकेत हो।
सामूहिक आवाजको शक्ति
पत्रसँगै एआरयुले सञ्चालन गरिरहेको “हामी यहाँ छौ” अभियानले भुटानी शरणार्थीहरू अब मौन बस्ने अवस्थामा नरहेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ। विभिन्न देशमा फैलिएका भुटानी शरणार्थीहरू एउटै मुद्दामा संगठित हुनु आफैंमा ऐतिहासिक कदम मानिन्छ।
अभियान संयोजक नवल राई का अनुसार, “न्याय, सुरक्षा र दिगो समाधान सामूहिक आवाजबिनाको सम्भव छैन। संयुक्त राष्ट्रसंघमा बुझाइएको यो पत्र हाम्रो पीडाको दस्तावेज मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई कारबाहीका लागि गरिएको आग्रह हो।”
‘तीन दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि नेपाली भाषी भुटानी शरणार्थीहरूको प्रश्न अनुत्तरित छ। शरणार्थी शिविरदेखि तेस्रो देशसम्मको यात्राले जीवन बदलियो होला, भौतिक सुविधा प्राप्त भयो होला तर न्याय, पहिचान र स्वदेश फर्कने अधिकार अझै टाढै छ।’ एआरयु सह-कार्यकारी निर्देशक रविन गुरुङ भन्छन्।
‘संयुक्त राष्ट्रसंघमा बुझाइएको यो पत्र भुटानी शरणार्थी इतिहासको अर्को महत्वपूर्ण मोड हो — जहाँ पीडा मात्र होइन, अधिकार र जवाफदेहिताको माग अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्पष्ट रूपमा राखिएको छ।’ उनले थपे।
नयाँ देश, पुरानो पीडा
अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, नर्वे जस्ता देशहरूमा करिब ९० हजारभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी पुनर्वास भए। बाहिरबाट हेर्दा यो ‘सफल पुनर्वास’ जस्तो देखियो। तर पुनर्वासले ऐतिहासिक अन्यायलाई समाधान गरेन, केवल भौगोलिक पीडाको स्थानान्तरण गर्यो।
आज पनि भुटानी शरणार्थीहरू: आफ्नै देशको नागरिक हुन नपाएको पीडा, जन्मभूमिमा फर्कन नपाएको वेदना, राज्यद्वारा गरिएका मानव अधिकार उल्लङ्घनको कुनै जवाफदेहिता नदेखिएको यथार्थ साथै बाँचिरहेका छन्।
डिपोर्टेशन र राज्यविहीनताको खतरा
पछिल्लो समय अमेरिकी सरकारको आप्रवासन नीतिमा आएको कडाइपछि केही भुटानी शरणार्थीहरू डिपोर्ट भई पुनः अनिश्चित भविष्यतर्फ धकेलिएका छन्। भुटान सरकारले उनीहरूलाई नागरिकका रूपमा स्वीकार नगर्दा उनीहरू राज्यविहीन बन्ने जोखिममा छन्। न नेपाल फर्कन पाउने, न भुटानले अपनाउने — बीचमै अड्किएका जीवनहरू।
यही गम्भीर अवस्थाले भुटानी शरणार्थी समुदायलाई फेरि संगठित हुन बाध्य बनाएको छ।
इतिहासको अर्को मोड
तीन दशकअघि मौन बनाइएका नेपाली भाषी भुटानीहरू आज अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नै आवाज बोकेर उभिएका छन्।संयुक्त राष्ट्रसंघमा बुझाइएको यो पत्र कुनै अन्तिम लक्ष्य होइन, बरु न्यायको यात्राको अर्को मोड हो।
शरणार्थी शिविरदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघको ढोकासम्म आइपुग्दा एउटा कुरा स्पष्ट भएको छ, घर केवल जमिन होइन, पहिचान र सम्मान हो र त्यो पहिचानको खोजी अझै जारी छ।
