नेपाल–भारत सन्धी अमेरिकी अदालतमा किन आयो ?
भारत हुँदै अमेरिका आएका नेपालीको शरण मुद्दामा नयाँ कानुनी मोड
ल्यानक्यास्टर, पेन्सिल्भेनिया/ अमेरिकामा शरण (असाइलम) माग गर्दै अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका नेपालीहरूका लागि अमेरिकी इमिग्रेशन अदालतको उच्च निकायबाट आएको पछिल्लो निर्णय महत्वपूर्ण बनेको छ।
१८ डिसेम्बर २०२५ मा अमेरिकी बोर्ड अफ इमिग्रेशन अपिल्स ले दिएको निर्णयले नेपाल र भारतबीच सन् १९५० मा भएको शान्ति तथा मित्रता सन्धी लाई अमेरिकी शरण कानुनसँग प्रत्यक्ष जोडेको छ।
लामो समय देखि न्यु योर्कमा कानुन व्यवसायमा संलग्न बासु फुलाराका अनुसार यो निर्णयपछि भारत हुँदै अमेरिका आएका धेरै नेपालीको शरण दाबी थप कठिन हुने देखिएको छ।
अदालतमा नेपाल–भारत सन्धी किन उठ्यो ?
अधिवक्ता फुलाराका अनुसार सामान्यतः अमेरिकी शरण मुद्दा व्यक्तिले आफ्नो देशमा भोगेको उत्पीडन र असुरक्षासँग सम्बन्धित हुन्छ। तर यस पटक अदालतले अर्को महत्वपूर्ण पक्षमा ध्यान दिएको छ ।
के ती व्यक्ति अमेरिका आउनुअघि सुरक्षित रूपमा अर्को देशमा बस्न सक्ने कानुनी अवसर पाइसकेका थिए कि थिएनन् ?
नेपाल–भारतबीच सन् १९५० मा भएको शान्ति तथा मित्रता सन्धी अनुसार नेपाली नागरिकलाई भारतमा बसोबास गर्न, काम गर्न, व्यापार गर्न, सम्पत्ति राख्न र स्वतन्त्र रूपमा आवतजावत गर्न कानुनी अधिकार दिइएको छ।
अदालतले यही सन्धीलाई आधार मानेर नेपालबाट भारतमा बसेका एक नागरिकलाई भारतमै दीर्घकालीन रूपमा बस्ने अवसर उपलब्ध भएको ठहर गरेको हो।
‘स्थायी बसोबासको अवसर’ के हो ?
अमेरिकी शरण कानुनमा कुनै व्यक्तिले अमेरिका आउनुअघि अर्को देशमा कानुनी रूपमा बस्न, काम गर्न र जीवन चलाउन सक्ने अवसर पाइसकेको भए त्यसलाई स्थायी बसोबासको अवसर मानिन्छ।
अदालतको भनाइमा, भारतमा नेपाली नागरिकलाई कानुनी रूपमा बस्न र काम गर्न दिइएको अधिकारले यस्तो अवसर दिएको ठहर हुन्छ। त्यसैले त्यस्तो अवस्थामा अमेरिका आएर शरण माग्दा कानुनी अवरोध लाग्न सक्छ।
कसलाई बढी असर पर्छ ?
यो निर्णयले सबै नेपालीलाई समान रूपमा असर गर्दैन। तर विशेष गरी निम्न समूहका नेपालीहरू जोखिममा पर्न सक्छन्:
भारतमा लामो समय बसोबास गरेका,भारतमा रोजगारी, व्यवसाय वा नियमित आम्दानी गरेका, नेपाल फर्कन नसकेर भारतमै जीवन चलाइरहेका, भारतलाई केवल बाटोको देशभन्दा बढी बसोबासको थलो बनाएका नेपालीहरू।
यस्ता अवस्थामा अमेरिकी अदालतले भारतमै सुरक्षित रूपमा बस्न सकिने आधार रहेको निष्कर्ष निकाल्न सक्छ।
भारतमा जीवन कठिन थियो भन्ने तर्क किन मान्य भएन ?
अदालतले निर्णयमा स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि भारतमा जीवन कठिन हुनु, आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु, रोजगारी अस्थिर हुनु वा मतदान अधिकार नहुनु जस्ता विषयले कानुनी रूपमा उपलब्ध बसोबास अधिकारलाई नकार्दैन।
अदालतले जीवन सहज थियो कि थिएन भन्ने होइन, कानुनी अधिकार उपलब्ध थियो कि थिएन भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिएको छ।
सबै नेपालीको शरण अब असम्भव भयो त ?
यो निर्णयले सबै नेपालीको शरण दाबी स्वतः अस्वीकार हुन्छ भन्ने होइन। तर अब भारतमा बसाइ अस्थायी र बाध्यात्मक थियो, भारतमै पनि सुरक्षा थिएन, वा सन्धीले दिएको अधिकार व्यवहारमा प्रयोग गर्न नदिइएको थियो भन्ने कुरा प्रमाणसहित देखाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।
यसका लागि शरण माग्ने व्यक्तिले आफ्नो परिस्थितिको स्पष्ट व्याख्या अदालतसमक्ष राख्नुपर्ने हुन्छ।
फुलराका अनुसार अमेरिकी बोर्ड अफ इमिग्रेशन अपिल्सको पछिल्लो निर्णयले नेपाल–भारत शान्ति तथा मित्रता सन्धीलाई पहिलो पटक अमेरिकी शरण कानुनसँग प्रत्यक्ष जोडेको छ। यसले भारत हुँदै अमेरिका आएका नेपालीहरूको शरण दाबी थप जटिल बनाएको छ।
उनका अनुसार अब अमेरिकी अदालतमा नेपाली शरणार्थीका मुद्दामा उठ्ने मुख्य प्रश्न हुनेछ । भारतमा सुरक्षित रूपमा बस्न सक्ने कानुनी अवसर थियो कि थिएन, यस प्रश्नको उत्तरले धेरै नेपालीको शरण भविष्य निर्धारण गर्ने देखिएको छ।
फुलारा सँगको समाज टाइम्स संवाद (भिडियो)
