क्यालिफोर्नियासहित २० राज्यद्वारा ‘एच वान भी’ भिसाको शुल्क विरुद्ध सङ्घीय अदालतमा मुद्दा दर्ता
कार्लाल, पेन्सिलभेनिया / अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उच्च सीप भएका विदेशी कामदार ‘एच वान भी’ भिसाको लागि तोकेको शुल्कविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ ।
क्यालिफोर्नियासहित थप १९ अमेरिकी राज्यहरूले उच्च सीप भएका विदेशी कामदारका लागि ‘एच वान भी’ भिसाको लागि राष्ट्रपति ट्रम्पले तोकेको १ लाख अमेरिकी डलर शुल्क रोक्न मुद्दा दर्ता गरेका छन् ।
गत सेप्टेम्बरमा ट्रम्पले घोषणा गरेको शुल्कविरुद्ध बोस्टनको सङ्घीय अदालतमा शुक्रवार मुद्दा दायर गरेको हो । यो मुद्दामा क्यालिफोर्निया न्युयोर्क, न्युजर्सी, वासिङ्टन, इलिनोइस तथा मासाचुसेट्स लगायत अन्य केही राज्यहरू रहेका छन् ।
‘एच वान भी’ भिसाको लागि पहिले समान्यतया २ देखि ५ हजार डलरसम्म तिर्ने गरेका थिए । क्यालिफोर्नियाका महान्यायाधिवक्ता रोब बोन्टाको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार राष्ट्रपति ट्रम्पसँग शुल्क बढाउने अधिकार नरहेको तथा सङ्घीय कानुनको उल्लङ्घन गरेको जनाएको छ । सङ्घीय कानुनअनुसार आप्रवासन निकायले भिसा कार्यक्रम सञ्चालन खर्च धान्न आवश्यक पर्ने मात्र शुल्क उठाउन पाउने नियम रहेको छ ।
डेमोक्यार्ट नेता तथा महान्यायाधिवक्ता बोन्टाले १ लाख डलर शुल्कले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता अत्यावश्यक सेवाका प्रदायकमाथि अनावश्यक आर्थिक बोझ पार्ने, श्रमिक अभाव बढाउने र सेवाहरू कटौती हुने खतरा बढाउन बताएका छन् ।
क्यालिफोर्निया धेरै प्रविधि कम्पनीहरूको मुख्यालय भएकाले टेक उद्योग ‘एच वान भी’ भिसामा निर्भर रहेको छ । ह्वाइट हाउसले राष्ट्रपति ट्रम्पले लागु गर्न लागेका नयाँ शुल्क अधिकार अन्तर्गत वैधानिक भएको बताएको छ । त्यस्तै ट्रम्पले ‘एच वान भी’ भिसामा कार्यक्रमको दुरुपयोग रोक्ने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको जनाएको छ ।
देशकै सबैभन्दा ठुलो व्यावसायिक लबी युएस चेम्बर अफ कमर्स र श्रमिक सङ्घ, कर्मचारी तथा धार्मिक समूहहरूको गठबन्धनले पनि शुल्कविरुद्ध छुट्टा-छुट्टै मुद्दा दर्ता गरेका छन् । ट्रम्पको आदेशअनुसार नयाँ ‘एच वान भी’ भिसा प्राप्त कर्ताले १ लाख डलर नतिरेसम्म अमेरिका प्रवेश पाउने छैनन् ।
