पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश देखि पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीसम्म : सुशीला कार्कीको ऐतिहासिक यात्रा

पेन्सिल्भेनिया, अमेरिका / नेपालको न्यायिक इतिहासमा सुशीला कार्की एउटा विशिष्ट नाम हो । उनी हालै मात्र नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्दै इतिहास रच्न सफल भइसकेकी छिन् । पाँच दिन लामो तनावपछि जेनजी पुस्ताको प्रस्ताव अनुरूप नयाँ कार्की पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी हुन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘मुलुकमा उत्पन्न विषम तथा असाधारण परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै युवा पुस्ताद्वारा प्रकट गरिएको इच्छा र आकांक्षा अनुसार कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त’ गरिएको थियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि बेलुकी नै पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्कीले शपथ ग्रहण गरेकी छन् ।

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्की केवल पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशको रूपमा इतिहास रचिन्, तर आफ्नो कार्यकालमा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहिष्णुता देखाउँदै न्यायालयको गरिमा र निष्पक्षता जोगाउन जस्तोसुकै दबाब र चुनौतीको सामना गर्न पछि परिनन् । उनको न्यायिक यात्रा, व्यक्तिगत जीवन र राजनीतिक चेतनाले आज पनि कानुनी वृत्तमा अनुकरणीय आदर्श स्थापित गरिरहेको छ ।

प्रारम्भिक जीवन र शैक्षिक पृष्ठभूमि

सुशीला कार्कीको जन्म २००९ साल जेठ २५ गते मोरङ जिल्लाको विराटनगरस्थित शंखपुरमा भएको थियो । उनी सात सन्तानमध्ये जेठी छोरी थिइन् । उनको बाल्यकाल विराटनगरमा नै बित्यो । अध्ययनमा उत्कृष्ट सुशीला सानैदेखि सामाजिक न्याय र समानताप्रतिको संवेदनशीलताले प्रभावित थिइन् । उनको औपचारिक शिक्षाको यात्रा महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट सुरु भयो, जहाँ उनले २०२८ सालमा बीए पास गरिन् । पछि उनले बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयमा राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर (एमए) पूरा गरिन् । शिक्षा प्राप्तिपछि उनी नेपाल फर्किइन् र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २०३४ सालमा कानुनमा स्नातक गरेकी थिइन् । यही अध्ययनले उनलाई कानुनी क्षेत्रतर्फ लाग्न प्रेरित गराएको थियो ।

वैवाहिक जीवन र राजनीतिक पृष्ठभूमि

कार्कीको वैवाहिक जीवन पनि उनको व्यक्तित्वको एउटा बलियो पक्ष हो । उनका पति दुर्गा सुबेदी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका सशक्त योद्धा थिए, जो लामो समयदेखि बीपी कोइरालासहितका नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसँग सक्रिय राजनीतिक सम्बन्धमा थिए । यही राजनीतिक चेतना र समाजप्रतिको प्रतिबद्धताले सुशीला कार्कीलाई पनि न्याय र मानव अधिकारको पक्षमा दृढ बनाएको थियो । बीपी कोइरालाको परिवारसँगको निकटता, शिक्षा र राजनीतिक चेतनाले उनलाई न केवल कानुनकी जानकार बनायो, तर एक जिम्मेवार, विवेकी र निडर न्यायाधीशका रूपमा पनि स्थापित बनाएको थियो ।

कानुनी यात्रा : वकालतदेखि सर्वोच्चसम्म

सुशीला कार्कीले आफ्नो पेशागत जीवन २०३५ सालमा वकालतबाट सुरु गरिन् । उनले विराटनगरमा कानुनी अभ्यास गर्दै पुनरावेदन अदालतमा लामो समयसम्म सेवा पुर्‍याइन् । त्यही समय अवधिमा उनले बार एसोसिएसनको नेतृत्व पनि सम्हालिन् । उनले २०४२ देखि २०४६ सालसम्म धरानको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा प्राध्यापन गरिन्, जसले कानुनी शिक्षामा उनको योगदानलाई थप सुदृढ बनाएको थियो ।

---

---

२०६१ सालमा उनले वरिष्ठ अधिवक्ताको मान्यता प्राप्त गरिन् । यसपछि २०६५ सालमा उनलाई सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गरेको थियो । दुई वर्षपछि २०६७ सालमा उनी स्थायी न्यायाधीशको रूपमा नियुक्त भइन् । यस अवधिमा उनले थुप्रै ऐतिहासिक, संवेदनशील र जनचासोका मुद्दाहरूमा निर्णय गर्दै आफ्नो न्यायिक योग्यता प्रमाणित गरिन् ।

 ऐतिहासिक उचाइ : पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश

२०७३ साल असार २७ गते सुशीला कार्की नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भइन् । यो निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्ले गरेको थियो । कार्कीको नियुक्ति आफैमा ऐतिहासिक थियो । तर त्योभन्दा पनि ऐतिहासिक बन्यो– उनको कार्यकाल । प्रधानन्यायाधीशको रूपमा उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर र निष्पक्ष कदम चालिन् । ‘शून्य सहिष्णुता’को नीति लिँदै उनले जनचासोका धेरै मुद्दाहरूमा दृढ निर्णय गरिन् । न्यायिक स्वायत्तता र निष्पक्षता उनका कार्यकालका प्रमुख विशेषता रहे ।

चर्चित मुद्दाहरू र ऐतिहासिक फैसला

उनको कार्यकालका सबैभन्दा चर्चित मुद्दामध्ये एक थियो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको पदच्युत गर्ने फैसला । यो निर्णय निकै साहसिक र न्यायपालिकाको स्वायत्ततालाई सशक्त बनाउने खालको थियो । त्यस्तै, सूचना तथा सञ्चार मन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्तालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै उनले कानुनी निरपेक्षताको बलियो सन्देश दिइन् । यी मुद्दाहरू मात्र होइन, उनले धेरैजसो भ्रष्टाचार र जनहितसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा सशक्त र निष्पक्ष निर्णय लिएकी थिइन् ।

महाभियोगको प्रयास : न्यायपालिकामाथिको हमला

२०७४ साल वैशाख १७ गते सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरियो । तत्कालीन सत्तारूढ गठबन्धन नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका २४९ सांसदले उक्त प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेका थिए । कार्कीमाथि महाभियोग लगाउने प्रस्ताव सिधा रूपमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथिको हमला मानिएको थियो । उक्त प्रस्ताव दर्ता भएसँगै उनलाई निलम्बन गरिएको पत्र दिइएको थियो । त्यति बेला प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगायतले यसको कडा विरोध गरेको थियो । न्यायालयमा समेत यसको आलोचना भएको थियो । २०७४ साल वैशाख २२ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै महाभियोग प्रस्तावलाई निष्प्रभावी ठहर गरेको थियो । यससँगै कार्की पुनः प्रधानन्यायाधीशको रूपमा अदालत फर्किइन् । महाभियोग प्रस्ताव असफल भए पनि यसले न्यायपालिकाको स्वायत्तता, निष्पक्षता र राजनीतिक हस्तक्षेपको विषयमा गम्भीर बहस जन्माएको थियो । कार्कीले भने यो कठिन क्षणमा पनि संयम, विवेक र गरिमा कायम राख्दै आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पुरा गरेकी थिइन् ।

सेवा निवृत्तिपछिको जीवन र सार्वजनिक छवि

२०७४ साल जेठ २४ गते उनले प्रधानन्यायाधीशबाट सेवा निवृत्ति लिइन् । उनको छवि एउटा निष्पक्ष, निर्भीक र आदर्श न्यायाधीशको रूपमा अझै जनमानसमा जीवित छ । न्यायिक क्षेत्रमा कार्कीको योगदान सधैँ स्मरणीय रहन्छ । युवाहरू विशेष गरी उनलाई आदर्शको रूपमा हेर्ने गर्दछन् । नारी सशक्तीकरणको प्रतीक, न्यायिक स्वतन्त्रताको रक्षक र भ्रष्टाचार विरोधी अभियानकी नेतृत्वकर्ताको रूपमा उनको नाम उल्लेख गरिन्छ ।

नव नियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको जीवन कथा नेपालको न्यायिक इतिहासको एउटा स्वर्णिम अध्याय हो । एक सामान्य परिवारकी छोरीदेखि सर्वोच्च अदालतको शिखरमा पुगेर उनले नेपाली महिलाहरूको सम्भावना र क्षमताको उज्ज्वल उदाहरण प्रस्तुत गरिन् । उनका निर्णयहरू, नेतृत्व शैली र न्यायप्रतिको प्रतिबद्धता आज पनि प्रेरणाको स्रोत बनेको छ । उनको जीवनले देखाउँछ– जब दृढ इच्छा, शिक्षा र नैतिकता एकै ठाउँमा मिल्छन्, तब समाजमा ठुला परिवर्तन सम्भव हुन्छन् । सुशीला कार्की नेपाली न्यायपालिकाको एउटा अमिट नाम हो, जसले साहस, इमानदारी र विवेकको नयाँ परिभाषा दिएको छ ।