एनआरएनएबारे सर्वोच्च जिम्मेवार हुनुपर्छ : किरण पौडेल

काठमाडौँ/ गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा देखिएको विवादका सम्बन्धमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार भनेको सर्वोच्च अदालत नै भएको नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् जनसम्पर्क समन्वय विभागको प्रमुख किरण पौडेलको दाबी छ ।

एनआरएनएबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरू विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले यस्ता मुद्दाहरूको चाँडो फैसला गरेर संस्थालाई लयमा फर्काउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘एनआरएनए भनेको गैर राजनीतिक संगठन हो । दलीय राजनीतिक प्रभावका कारणले एनआरएनएमा असर परेको हुनसक्छ । जनसम्पर्क समितिका साथीहरू एनआरएनएका विभिन्न समूहमा हुनुहुन्छ ।  जसका कारण सम्पर्क समितिमा पनि यसको असर परेको छ । त्यसैले यसमा अलिकति समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ,’उनले अगाडि भने,‘एनआरएनए वास्तवमा एकताबद्ध हुनुपर्छ र गैर राजनीतिक संस्थाको रूपमा स्थापित हुनुपर्छ । र जुन साख थियो, जुन इज्जत थियो र गैर आवासीय नेपाली साथीहरूलाई जुन खालको मर्यादा थियो वा उहाँहरूप्रति जुन खालको विश्वास थियो, त्यो विश्वासलाई पुनः कायम गर्नको लागि तयार हुनुपर्छ । त्यसका लागि जन सम्पर्क समितिबाट मैँले निरन्तर पहल गरिरहेको छु,’ उनले भने,‘जन सम्पर्क समितिमा आबद्ध साथीहरू एनआरएनएका दुई समूहमै क्रियाशील हुनुहुन्छ । तर एनआरएनएले आफ्नो साख बचाउनको लागि सबै एक ठाउँमा आउनै पर्छ ।’

एकताबद्ध एनआरएनए आजको आवश्यकता भए पनि मुद्दा मामिलाका कारण समस्या आइरहेको उनले बताए । सर्वोच्च अदालतमा एनआरएनए सम्बन्धी मुद्दालाई चाँडो निकास दिनुपर्ने उनको धारणा छ । ‘सर्वोच्च अदालतले पेसीको रूपमा पटक पटक सार्दै गइराखेको छ । यस्तो बेला नेपालका सबै दलहरूले आह्वान गरेर संस्थालाई लयमा फर्काउने प्रयास गर्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले पनि एनआरएनए सम्बन्धी मुद्दालाई छिटोभन्दा छिटो निकास दिएर समाधान गर्ने, चाँडो फैसला गरिदिएर एउटा बाटो खोलिदिनुपर्छ,’ उनले भने ।

सर्वोच्च अदालतले गरेको परमादेशलाई स्वीकार गर्नुपर्ने भन्दै पौडेलले अदालतको आदेशलाई कसैले काट्न पनि नसक्ने दाबी गरे ।

‘यो संस्थाभित्रको विभाजन नवौँ अधिवेशनपछि देखिन थालेको हो । तर हाल शेष घलेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समितिले सर्वोच्चको परमादेश अनुसार अधिवेशन गरायो । सोही अधिवेशनमा डा.बन्द्री केसीको समूह पनि सहभागी हुनुपर्ने थियो, हुनुभएन । उहाँहरूले सर्वोच्चले आफूलाई नै निरन्तरता दिएको दाबी गर्नुभयो । यहाँनिर सर्वोच्चको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने थियो । सर्वोच्चकै कारण उहाँ एकै ठाउँ हुन सक्नु भएको छैन,’ पौडेलले अगाडि भने,‘यति बेला सबैले सर्वोच्च अदालतको फैसला कुरेर बसेका छन् । अब फैसला आएपछि मलाई लाग्छ बहुसङ्ख्यक साथीहरू महेश श्रेष्ठतिर लाग्नुहुन्छ र त्यही नै आधिकारिक हुन्छ जस्तो लाग्छ।’

सर्वोच्चको ढिलासुस्ती र सरकारको नीतिका कारण गैर आवासीयहरूको लगानी नेपालमा भित्रन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘नेपाल सरकारको जुन नीति छ, त्यो नीति नै  लगानी भित्र्याउने कुरामा अलिकति बाधक छ । हाम्रो ब्यूरोक्रेसी पनि बाधक छ। ब्यूरोक्रेसीलाई सुधार्ने, आर्थिक नीतिलाई सुधार्ने, मौद्रिक नीतिलाई सुधार्ने, राष्ट्र बैंकलाई अलि सहज बनाउने र विदेशी लगानीलाई सहजै ल्याएर लगानी गर्न सक्ने वातावरण गराउन आवश्यक छ ।’ संस्था विभाजित हुँदा लगानी भित्र्याउन पनि कठिनाइ भएको उनले बताए ।

र यो पनि…

जनसम्पर्क समिति विस्तार हुँदैछ, विश्वभर फैलिन्छ : किरण पौडेल