टीपीएस खारेज गर्न अदालतले पनि बाटो खोलिदियो, हजारौँ नेपाली प्रभावित

ल्यानक्यास्टर, पेन्सिल्भेनिया/ अमेरिकी सङ्घीय पुनरावेदन अदालतले  नेपालीसहित तीन देशका नागरिकको  अस्थायी संरक्षित अवस्था (टीपीएस) सुविधा खारेज गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ। 

बुधवार आएको यो आदेश सँगै सात हजार नेपाली सहित  निकारागुआ र होन्डुरसका कम्तीमा ६० हजार प्रभावित हुने जनाइएको छ। 

अघिल्लो महिना  तल्लो अदालतले ती तीन देशको हकमा नोभेम्बर महिनाको मध्यसम्मका लागि टीपीएस खारेज गर्ने डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याड सेक्यूरिटीको कदममाथि रोक लगाएको थियो।

‘आज एक महत्त्वपूर्ण कानुनी विजयमा, अमेरिकी नवौँ  सर्किट कोर्ट अफ अपिलले होन्डुरस, निकारागुआ र नेपालका आप्रवासीहरूको लागि अस्थायी संरक्षित स्थिति ( टीपीएस ) समाप्त गर्ने गृह सुरक्षा मन्त्री  क्रिस्टी नोएमको निर्णय विरुद्धको मुद्दामा ट्रम्प प्रशासनको पुनरावेदन स्थगित गर्न, विचाराधीन रहेको अनुरोधलाई स्वीकृत गर्‍यो।’ मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यो ट्रम्प प्रशासन, कानुनको शासन र अमेरिकी जनताको सुरक्षाको लागि अर्को ठुलो कानुनी विजय हो।’

सम्बन्धित देशमा राजनैतिक वा प्राकृतिक विनासका कारण प्रतिकुल अवस्था भएको अवस्थामा ती देशका नागरिकलाई अस्थायी रूपमा अमेरिकामा वैधानिक बसोबासको अनुमति दिने व्यस्ततालाई टिपीएस भनिन्छ। नेपालले सन् २०१५ को विकासकारी भूकम्प पछि यो सुविधा पाउँदै आएको थियो। 

‘अस्थायी संरक्षित स्थिति सधैँ त्यस्तै थियो: अस्थायी,” सहायक सचिव ट्रिसिया म्याकलफ्लिनले भनिन्। ” टीपीएस  कहिल्यै पनि वास्तविक शरण प्रणालीको रूपमा थिएन, तर विगतका प्रशासनहरूले यसलाई दशकौँसम्म प्रयोग गर्दै आएका छन् जबकि उचित जाँच बिना लाखौँ विदेशीहरूलाई देशमा प्रवेश गर्न अनुमति दिइरहेका छन्। यो सर्वसम्मत निर्णयले हाम्रो मातृभूमि र यसका जनतालाई सुरक्षित राख्न हाम्रो अध्यागमन प्रणालीमा अखण्डता पुनर्स्थापित गर्न मद्दत गर्नेछ।” मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।