रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध भएको भन्ने जबरजस्त भाष्य बनाउन खोजिएको छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध भएको भन्ने जबरजस्त भाष्य बनाउन खोजिएको बताएका छन् ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले लाखौँ जनताले सहकारीमा गरेको बचत हिनामिना गर्ने सयौँ व्यक्तिमाथि न्यायालयमा मुद्दा चलेको भन्दै कुनै एक व्यक्तिमाथि ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भएको भन्ने जबरजस्त भाष्य बनाउन खोजिएको बताए ।

उनले भने, ‘लाखौँ जनताले सहकारीमा गरेको बचत हिनामिना गर्ने सयौँ व्यक्तिमाथि न्यायालयमा मुद्दा चलेको छ । अदालतले मुद्दा हेरिरहेको छ । पूर्व मन्त्री, पूर्वसांसद्, बहालवाला मेयर लगायत विभिन्न ओहोदामा रहिसकेका दर्जनौँ व्यक्तिहरूलाई अदालतले थुनामा पठाएको छ । तर अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका कुनै एक व्यक्तिमाथि ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भएको भन्ने जबरजस्त भाष्य बनाउन खोजिएको छ ।’

उनले अर्बाै रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोपमा थुनामा रहेका सयौँ मध्ये कुनकुन व्यक्तिमाथि ‘प्रतिशोध’ भएको हो ? भन्दै प्रश्न गरे । भीडद्वारा न्यायको हत्या गरेर अभियोगमुक्त हुन खोज्नेहरूबाट समयले यसको जवाफ सधैँ माग्ने बताउँदै उनले त्यस्ताका पछि लागेर कुद्ने भीड अचम्मको मात्र होइन दयालाग्दो रहेको टिप्पणी गरे ।

‘एउटा व्यक्तिमाथि प्रतिशोध भएको हो भने थुनामा रहेका अन्य व्यक्तिमाथि के भएको हो ? त्यो चाहिँ कानुनी कारबाही हो ? अर्बौँ रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोपमा थुनामा रहेका सयौँ मध्ये कुनकुन व्यक्तिमाथि ‘प्रतिशोध’ भएको हो ? कुनकुन व्यक्तिमाथिको थुना जायज हो ? भीडद्वारा न्यायको हत्या गरेर अभियोगमुक्त हुन खोज्नेहरूबाट समयले यसको जवाफ सधैँ माग्ने छ । त्यस्ताका पछि लागेर कुद्ने भीड अचम्मको मात्र होइन दयालाग्दो पनि छ ।’ उनले भने

यस्ता कुरालाई लिएर लगातार संसद् अवरुद्ध गरी विस्मयकारी, भावनात्मक र  हानिकारक उत्तेजनाको एकपालामा मुलुकलाई लैजानु कदापि उचित नहुने उनको भनाई छ । संसद्, सरकार, न्यायालय लगायत आफ्नो काम गर्नु पर्ने लोकतान्त्रिक प्रणालीका सबैजसो अङ्गहरूलाई पेशेवर ‘मास म्यानुपुलेसन’ को आक्रमणबाट बचाउनु पर्ने उनले बताए ।

उनले भने, ‘यस्ता कुरालाई लिएर लगातार संसद् अवरुद्ध गरी विस्मयकारी, भावनात्मक र हानिकारक उत्तेजनाको एकपालामा मुलुकलाई लैजानु कदापि उचित हुँदैन । स्वतन्त्र न्यायालयले गर्ने निर्णय सरकार अनुकूल वा प्रतिकूल जेसुकै भए पनि त्यसमा सरकारको हात हुँदैन । संसद्, सरकार, न्यायालय लगायत आफ्नो काम गर्नु पर्ने लोकतान्त्रिक प्रणालीका सबैजसो अङ्गहरूलाई पेशेवर ‘मास म्यानुपुलेसन’ को आक्रमणबाट बचाउनु पर्छ ।’