दोहोरो नागरिकताको औचित्यबारे समेत सबै दलसँग छलफल गर्नु पर्छ: सिटौला

ल्यानक्यास्टर,पेन्सिल्भेनिया/  नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेताहरूले विदेशमा बस्ने गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन) हरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

कांग्रेस निकट विश्व सञ्जाल अन्तर्राष्ट्रिय समितिद्वारा आइतबार ‘नेपाली नागरिकताको निरन्तरता र नेपालको अर्थतन्त्रमा विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको भूमिका’ विषयक  भर्चुअल माध्यमद्वारा आयोजित अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्दै  नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री कृष्ण सिटौलाले नेपाली जहाँ पुगे पनि मातृभूमिको उन्नति र हितका लागि सदैव चिन्तित रहेको आफूले पाएको  उल्लेख गरे।  उनले  एनआरएन सम्बन्धी विषयमा प्रमुख दलबिच गम्भीर छलफल र एकता आवश्यक रहेको बताए।

२०७२ सालको संविधान मस्यौदा समितिका सभापति समेत रहेका सिटौलाले एनआरएनहरूलाई नागरिकता दिने बारेमा प्रमुख पार्टीहरूबिच सहमति भएकाले त्यस्तो प्रावधान संविधानमा समेट्न सम्भव भएको बताए।   दोहोरो नागरिकताको औचित्यबारे समेत सबै दलसँग छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले प्रवासी नेपालीको चासो सम्बोधन गर्न आफूले पहल गर्ने बताए ।

कांग्रेस नेता तथा पूर्व मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले संविधान निर्माण प्रक्रियामा एनआरएन नागरिकताको पक्षमा आफूले  लबी गरेको स्मरण गर्दै एनआरएनलाई नेपाली नागरिक सरह सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार  दिनुपर्ने बताए। उनले  एनआरएन समुदायको योगदानको प्रशंसा गर्दै मौजुदा अधिकार तुरुन्त कार्यान्वयन गरी त्यसपछि मात्र दोहोरो नागरिकताको विषयमा बहस गर्न आग्रह गरे । 

अर्थशास्त्री डा रिजालले   खाडी मुलुक, पूर्व एसिया लगायतमा कार्यरत नेपाली नागरिकको बारेमा पनि संवेदनशील हुनु पर्ने भन्दै नेपालले   कमसेकम वर्षेनी दुई लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्ने जनाए । गरिबीबाट बाहिर निकाल्न रेमिटेन्सको ठूलो योगदान रहेको बताउँदै  उनले विदेशमा बसेको नेपाली डायस्पोरालाई नेपालको उन्नतिको लागि अरू सक्रिय रहन आग्रह गरे।  फिनटेक,  एकाउण्टिङ लगायतका क्षेत्रमा एनआरएनहरुले रोजगारी सृजना गरिरहेको बताउँदै उनले सर्वदलीय बैठक गरेर एनआरएनहरूका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न पहल गर्ने पनि जनाए।

कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइरालाले प्रवासी नेपालीबाट मुलुकले ठूलो अपेक्षा राखेको  बताउँदै एनआरएनहरूको सीप, श्रोत र अनुभव नेपालको हितमा उपयोग गर्नु पर्ने बताए।  उनले एनआरएनका चासोहरू सम्बोधन गर्न आफूहरू संवेदनशील रहेको बताए।  उनले भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार आयोजित एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित एनआरएनए आईसीसी अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठले संविधानको धारा २९१ मा रहेका प्रावधानले पीआर (स्थायी बसोबास) प्राप्त नेपालीको अधिकार हनन गरेको भन्दै उक्त धारा संशोधन गर्नु पर्ने बताए । उनले एनआरएन लगानी प्रवर्द्धन गर्न राज्यले उपयुक्त वातावरण बनाउनु पर्ने बताए।

कार्यक्रममा एनआरएनए (महेश समूहका) उपाध्यक्ष बुद्धि सुवेदी, सचिव प्रमोद सिटौला, विश्व सञ्जालका उपाध्यक्ष कन्चन पोखरेल  एटर्नी डिल्ली भट्ट, पत्रकार विजय घिमिरे  लगायतका वक्ताले  नेपालमा लगानी भित्र्याउन कानुनी अवरोध हटाउन, मुनाफा फिर्ता सहज बनाउन र विदेशीजस्तो व्यवहार नगरी सम्मानजनक एनआरएनको छवि स्थापित गर्न सरकार र दलहरूसँग आग्रह गरे।

अर्थशास्त्री डा. गोविन्द कोइरालाले भारतमा एनआरआईले गरेको लगानीको उदाहरण दिँदै विश्वासको वातावरण बनाउन सके नेपाल बनाउन धेरै समय नलाग्ने बताए । विश्व सञ्जालका संरक्षक हरि पौडेलले करिब ८० लाख नेपाली विश्वभर फैलिएको र वार्षिक १० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी रेमिटेन्स पठाउने तथ्य प्रस्तुत गर्दै एनआरएनलाई नागरिकता दिए उद्योग र पूर्वाधारमा ठूलो लगानी सम्भव हुने बताए।

जय नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय फाउन्डेशनका अध्यक्ष डा यादव पण्डितले एनआरएनहरूको हकमा संविधानको मर्म र भावनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन अब ढिला गर्न नहुने बताए।

विश्व सञ्जालका अध्यक्ष बिष्णु सुवेदीले सन् २०१८ मा स्थापित सञ्जालले नेपाल बाहिर रहेर पनि नेपालमा लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न सक्दो प्रयास गरिरहेको बताउँदै संजाल प्रति पूर्वाग्रह नराख्न आग्रह गरे।  

उनले संविधान संशोधन कार्यदल बन्दा कांग्रेसले नै नेतृत्व गर्नु पर्ने बताउँदै  अब छिट्टै  काठमाडौँमा आएर सबै दल सँगसँगै बसेर नागरिकता लगायतका विषयमा छलफल गर्ने बताए।  उनले सञ्जालले विभिन्न रचनात्मक  तथा कल्याणकारी काम पनि गरिरहेको बताए।