फैसला नआउँदै महाधिवेशन गर्न खोज्नु अदालतको आदेशको अवज्ञा : अध्यक्ष श्रेष्ठ
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको परमादेशद्वारा आयोजित एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा महाधिवेशन गर्न खोज्नु अदालतको आदेशको स्पष्ट अवज्ञा भएको बताएका छन्।
श्रेष्ठका अनुसार बद्री केसीको कार्यसमितिले २०८२ कात्तिक ४ (२१ अक्टोबर २०२५) सम्म काम गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशमा पेश गर्ने आदेश गत वैशाख २३ गते सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश बालकृष्ण ढकाल र न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले दिएको हो। उक्त आदेशअनुसार मुद्दा अहिलेसम्म विचाराधीन छ र पूर्ण इजलासको फैसला आइसकेको छैन।
‘फैसला नआउँदै महाधिवेशन गर्ने तयारी गर्नु न्यायिक प्रक्रियाप्रति अनादर हो,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘यो कदम सर्वोच्चको आदेशको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन हो र यसले संघमा एकताको साटो विवाद मात्र बढाउँछ।’ केसीले आगामी अक्टोबरमा महाधिवेशनको तयारी गरेपछि श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् ।
उक्त आदेशमा, डा. बद्री केसी अध्यक्ष रहेको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले कात्तिक ४ सम्म काम गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा निश्चित कानुनी व्याख्या गर्न पूर्ण इजलाशमा मुद्दा पठाइएको स्पष्ट उल्लेख छ। आदेशमा आवश्यक कानुनी सिद्धान्त अवलम्बन गरी मात्र अन्तिम निर्णय हुने उल्लेख गरिएको छ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले सबै एनआरएनए सदस्यलाई आदेशको पूर्ण अध्ययन गरी विवेकपूर्ण निर्णय लिन आग्रह गर्दै भने, ‘अदालतको आदेश पालना नगरी हुने महाधिवेशनले एनआरएनएलाई विभाजित मात्र बनाउनेछ, एकताबद्ध होइन।’
सर्वोच्चकै फैसलाअनुसार श्रेष्ठ गत वैशाखमा एकता महाधिवेशनबाट अध्यक्ष चयन भएका थिए । त्यसयता आफू नै वैधानिक अध्यक्ष भएको श्रेष्ठको भनाइ छ । तर केसीले श्रेष्ठको कार्यसमितिलाई चुनौती दिँदै गतिविधि गर्दै आएका छन् ।
