भ्रष्टाचारमा लोभलाग्दो आकर्षण, सरुवा रोग जस्तै फैलिँदै भ्रष्टाचार
ठुला भनिएका दलहरू कांग्रेस,एमाले र माओवादी लाई जतिसुकै र जस्तोसुकै भ्रष्टाचारको आरोप लागे पनि कांग्रेस,एमाले र माओवादी बीच सहमति भयो भने भ्रष्टाचारको आरोप मिथ्या जस्तै हुदोरहेछ। यद्यपि भ्रष्टाचार भएका र भनिएका विषयमा बस्तुगत रूपमा अनुसन्धान गर्ने हो भने विभिन्न शीर्षकमा भएका भ्रष्टाचारको फेहरिस्त यिनै ठूलादलहरूको नाममा भेटिन्छ।
जनताहरूले उठाइरहेको आवाज पनि त्यतै तिर ध्वनित भइरहेको पाइन्छ। भ्रष्टाचार भयो भएन कति भयो भन्ने विषय छानबिन पछि देखिने विषय भयो। तर भ्रष्टाचारको पारो यति व्यापक बनेछ कि सामान्य नागरिकले समेत यो समयमा,यो पार्टीको सरकार हुँदा यी यी व्यक्तिहरूले,यो यो शीर्षकमा,यो यो ठाउँमा,यति यति भ्रष्टाचार गरेका छन् भनेर ठोकुवा गर्न सक्ने स्थिति भएछ ।
भ्रष्टाचार रूपी सरुवा रोग हावाकै गतिमा फैलिँदै गइरहेको छ कि सिंहदरबार देखि सुदूर वस्तिका वडाहरू सम्म भ्रष्टाचारकै गन्ध फैलिरहेको अवस्थामा छ। भ्रष्टाचार भयो छानबिन हुनु पर्छ भन्नेहरू कि जेल जानु पर्छ कि कुटाइ खानुपर्छ। सरकारकै आडमा भ्रष्टाचारको रापतापको ज्वाला हरेक व्यक्ति व्यक्तिमा पुगेको छ। नियन्त्रण गर्न सरकारी तत्परता नै देखिँदैन ।
भ्रष्टचारलाई संस्कृतिकै रूपमा विकसित गराउँदै लगिएको र भ्रष्टाचारमा रमाउने समाज निर्माण भइरहेको प्रतीत हुन्छ। त्यति मात्र होइन लोभलाग्दो आकर्षणमा भ्रष्टाचार परेको। भ्रष्टाचार नगरिएको खण्डमा मानिसका आवश्यकता पुरा हुन नस्कने परिस्थिति सिर्जना भएकोले पनि हरेक क्षेत्र भ्रष्टाचारमा लोभिँदै गएको पाइन्छ। कसले कति गर्न सक्छ भन्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको देहायका शीर्षकहरू बाट पनि स्पष्ट हुन्छ।
- राजनैतिक नियुक्ति भ्रष्टाचारलाईई मलजल
निष्पक्ष छानबिन गर्ने र दोषीलाई पत्ता लगाइ कार्यवाही गर्ने निकायहरूमा राजनैतिक रूपले प्रशिक्षित व्यक्तिहरू राखिएको छ। उस्तै केशमा एउटा छुट्छ अर्कोले कानुनले तोकेको जरिवाना भोग्नु पर्छ। यसमा सरकार अनविज्ञ छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन। अनुसन्धान गर्ने निकाय र न्याय दिने निकायहरूमा तिन दलको भागबन्डामा राजनैतिक नियुक्ति हुने हुने भएकाले पनि न्यायिक निष्पक्षता धरमराएको देखिन्छ। दोषीहरू छुट्छन्, निर्दोष व्यक्तिहरूले सजाय पाइरहेको उदाहरण बग्रेल्ती भेटिन्छन्।
कानुनी राज्यमा यो कति सुहाउँदो कुरा हो? यस्तो न्यायिक प्रणालीले भ्रष्टाचार कसरी रोक्न सक्छ ? भ्रष्टाचारको बाटो सहज र गन्तव्य पनि सहज भए पछि भ्रष्टाचार हुने दर बढ्दै जाने नै भयो। संवैधानिक निकायहरूमा जबसम्म स्वतन्त्र निष्पक्ष र विषय विज्ञ व्यक्तिहरू पुग्दैनन् र आफ्ना मानिसहरूलाई राजनैतिक नियुक्ति दिने परम्परा रहिरहन्छ। तबसम्म भ्रष्टाचार अन्तय होइन न्यूनीकरण गर्न पनि सकिँदैन। न्यायदिने निकायमा आफ्ना मानिसहरूलाई नियुक्ति दिने पद्धतिले मुलुकलाई दलदलमा फसाउँदै जानेछ।
– नियतले गरिने निर्णय नै भ्रष्टाचारको मूलजड
बहुदलीय व्यवस्था देखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका ३५ वर्षमा भएका भ्रष्टाचारका काण्डहरूको फेहरिस्त यति लामो छकी जुन लिपिबद्ध गर्न पनि कठिन हुन्छ। सार्वजनिक रूपमा चर्चामा आएका भ्रष्टाचारका दर्जनौँ दर्जन काण्डहरू छन्।
सबै भ्रष्टाचार काण्डहरू ठुला भनिएका दल विशेष सँग सम्बन्धित छन्। बहुदलीय व्यवस्था देखि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म भएका प्रधान मन्त्रीहरूमा कृष्ण प्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी र सुशील कोइरालाले भ्रष्टाचार गरे भन्ने जनआवाज अहिले सम्म सुनिएको छैन। ती बाहेक अन्य प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तिहरूको कुनै न कुनै भ्रष्टाचार काण्डमा नाम जोडिएको पाइन्छ।
कृष्णप्रसाद, मनमोहन र सुशील कोइरालामा भ्रष्टाचार गर्न सक्ने क्षमता नभएर हो ? कि निर्णय लिन सक्ने ल्याकत नभएर हो ? उनीहरू पनि प्रधानमन्त्री भएका व्यक्ति हुन। कार्यकारी अधिकार उनीहरूले पनि प्रयोग गरेकै थिए। तर पनि उनीहरूको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा नियमित भ्रष्टाचार जुन सानोदरमा हुन्थ्यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरा भित्रकै स्तरमा हुन्थ्यो र अहिले पनि निरन्तर भइनै रहेको छ। त्यो बाहेक ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा नाम मुछिएको थाहा छैन।
मन्त्रिपरिषदबाट नै नीतिगत निर्णय गरेर नियत बस भ्रष्टाचार भएको अहिले सम्म सुनिएको छैन ।प्रधानमन्त्री पदको दुरुपयोग गरेर बिचौलिया मार्फत अरबौँ अरब रकमको लेनदेन भएको भनेर पनि सुनिएन। यसो भनौँ उनीहरूमा पैसा कमाउने आशक्ति थिएन त्यसैले उनीहरूको नाम भ्रष्ट प्रधानमन्त्रीहरूको सूचिमा दर्ज भएन। तिन जना प्रधानमन्त्री बाहेक अन्य प्रधानमन्त्रीहरूको नाम अरबौँ अरब रकम घोटाला काण्डमा किन नाम आउँछ? निरन्तर त्यस्ता भ्रष्टाचारका समाचारले किन जनजनलाई विचलित बनाई रहेको छ ? हालका सबै पूर्व र वर्तमान प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तिहरूको नाममा भ्रष्टाचारको कलङ्क छ। मानव तस्करी घुस खोरी र भ्रष्टाचार सरकारको दैनिकी जस्तै बनेको छ। निर्णय नियतले होइन नियमले हुनु पर्छ। कर्म र धर्मलाई ख्याल गर्नु पर्छ। भ्रष्टाचारको मूल जड नै नियतले गर्ने र आफूखुसी गर्ने निर्णय हो।
दैनिक सेवा दिने निजामती प्रशासन होस वा जङ्गी सबै निकायहरूमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ सरकारले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन। “सरकार हेरेको हेरै” किन भने प्रशासनिक संयन्त्र भित्र हुने भ्रष्टाचार भन्दा कैयौँ गुना बढी भ्रष्टाचार र मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रीहरूबाट नीतिगत निर्णयका नाममा हुने भएकाले पनि तल्लो निकायमा हुने भ्रष्टचारलाइ सरकारले देखेको नदेखै गर्नु परेको अवस्था छ। त्यसैले तल्लो भन्दा तल्लो निकाय सम्म भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउँदै गएको देखिन्छ। यसरी भ्रष्टाचार मौलाउँदै जाने कारणहरूमा
१-शासन प्रशासनमा सरकारको नियन्त्रण गुम्दै जानु
२-नातावाद र फरियावादको प्रभाव र दबाब बढ्दै जानु ।
३-बिचौलियाहरूको प्रभावबाट मुक्त हुन नसक्नु
४-संवैधानिक निकायहरूमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष मनोनयन हुन नसक्नु।
५-जनतालाई रैतीका रूपमा हेरिन
- ऐन कानून र नियमलाई नियतले परास्त
जब सम्म सरकारले ऐन नियम र कानुनलाई पालना गर्न र गराउन सक्दैन तब सम्म नत भ्रष्टाचार कम हुन्छ न उल्लेखित शीर्षकहरूमा छानबिन हुन्छ। न स्वच्छ र निष्पक्ष प्रशासन लागु गर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा नीतिगत अनुशासन कायम गर्न पनि सक्दैन। अनि यिनीहरूको नेतृत्वबाट देश बन्छ भनेर जनताले विश्वास कसरी गर्ने ? ऐन नियम र कानून भ्रष्टाचार रोक्ने दस्ताबेज हुन। तर भ्रष्टाचारका अगाडी ऐन नियम र कानून निष्प्रभावी बनाइएका छन्।
“जङ्गलमा मानिस र बाघको जम्काभेट भयो भने बाघ भाग्नुपर्छ यदि बाघ भागेन भने बाघबाट जोगिन मानिस भाग्नु पर्छ ” नेपालको सन्दर्भमा उल्लेखित कुरा हुबहु मिल्छ। ऐन नियम र कानुनले भ्रष्टाचारलाई भगाउनु पर्ने हो तर उल्टै भ्रष्टाचारले ऐन नियम र कानून लाई निष्क्रिय बनाइए दिएको छ। भ्रष्टाचारले खुलेआम राज गरेको देखिन्छ। निर्णय गर्ने निकायहरू कार्यवाही गर्ने निकायहरू र आदेश गर्ने निकायहरूमा विवेक हराउँदै गएको छ।
अनि भ्रष्टाचारलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा भ्रष्टाचार स्थापित गर्न खोजिएको छ। भ्रष्टाचार गर्नु अपराध हो भने सामाजिक मान्यतालाई हटाउन खोजिएको छ। भ्रष्टाचार विरोधी आवाजलाई दबाउने काम गरिएको छ। प्रशासनिक संयन्त्रमा स्वच्छ र निष्पक्ष प्रशासनको पक्षमा भएका कर्मचारीहरू टिक्न सक्ने अवस्था छैन। चाकडी चाप्लुसी र भ्रष्टाचार गर्न सक्ने व्यक्ति सरकारको आँखाले योग्य देख्छ। तिनै व्यक्तिहरूलाई उच्च पदमा विराजमान गराइन्छ। अनि प्रशासनिक संयन्त्र भ्रष्ट नभए के हुन्छ ?
माथि देखि तल सम्म भ्रष्टाचार व्यापक छ शङ्का भएन तर भ्रष्टाचार न्यून गर्ने कोशिस सम्म भएन।
जनता कहिले सम्म टुलु टुलु हेरेर बस्ने?
कतिपय सार्वजनिक रूपमा चर्चामा आएका ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरूको अनुसन्धान गर्न न सरकार तयार छ। न अनुसन्धान गर्ने निकायहरू सक्षम छन्। दबाब र प्रभावका कारण अनुसन्धान नगरिएका र अनुसन्धानको दायरामा नै नल्याइएका सैयौ भ्रष्टाचारका काण्डहरू अलपत्र अवस्थामा रहेका छन्। तिनै मध्येका भ्रष्टाचारका प्रतिनिधि काण्डहरूमा
१.ओम्नी काण्ड
२.वाइड बडी खरिद काण्ड
३.नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड
४.ललिता निवास जग्गा काण्ड
५.सुन काण्ड
६.सहकारी काण्ड
७.टेरामक्स काण्ड
८.एन सेल काण्ड
११.क्यानटोनमेन्ट घोटाला काण्ड
९.स्काउट जग्गा काण्ड
१०.बाँसबारी जग्गा काण्ड
११.बाल मन्दिर काण्ड
१२.भैरहवा र पोखरा एयरपोर्ट काण्ड
१३.गिरिबन्धु टी स्टेट काण्ड
१४.स्विस बैंक काण्ड
१५.यति काण्ड
१६.कम्बोडियामा काण्ड
१७.भिजिट भिषा काण्ड
१८.बाँसबारी काण्ड
१९.बाल मन्दिर काण्ड प्रमुख रहेका छन्।
उल्लेखित शीर्षकहरूमा भएका र भनिएका भ्रष्टाचारहरूको छानबिन गर्न न सरकार तयार छ। न अनुसन्धान गर्न तोकिएका संवैधानिक निकायहरू सक्रिय छन्। त्यसैले बर्षौ वर्ष देखि जनस्तरका आवाजमा गुन्जिरहने उल्लेखित भ्रष्टाचारका शीर्षकहरूको छानबिनबाट निरूपण हुन जरुरी छ। समय बित्दै जाँदा भ्रष्टाचारका आवाज हराउँदै जान्छ भन्ने सोच सरकारमा हरेकाहरूको हुन सक्छ। तर त्यो कति सम्भव छ?
-छानविन आयोगको रिपोर्ट समय बिताउने खेल
भ्रष्टाचारले पहाडको आकार ग्रहण गरिसकेको छ। यसलाई फोड्न एक निष्पक्ष उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न छानबिन आयोग गठन गरेर हरेक शीर्षकमा भएका भ्रष्टाचारहरूलाई दूध र पानीका रूपमा छुटाउनु जरुरी देखिन्छ।
नेपालमा भएका परिवर्तनहरूले अगिल्लो समयमा भएका अनियमिततालाई भुल्दै र भुलाउँदै अगाडी बढेको देखिन्छ। तत्काल जन आक्रोशलाई शिथिल पार्न आयोगहरू बनाइन्छन्। रिपोर्ट तयार गरिन्छ तर रिपोर्ट सार्वजनिक गरेर छानबिन भएको अहिले सम्म छैन। चाहे जस्तो सुकै परिणाम आए पनि – रायमाझी आयोग ,लम्साल आयोग र मल्लिक आयोगको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेर अनुसन्धान हुन जरुरी थियो। परिवर्तनका नाममा जति सरकार बने सबै सरकारहरू छानबिन गर्न तयार भएनन्। त्यसरी नै त्यस पछाडि गरिएका र भएका भ्रष्टाचारका शीर्षकहरूलाई पनि यतिकै मा टार्न सकिन्छ भन्ने रणनीतिमा सरकार रहेको देखिन्छ।
विशेष गरी पछिल्लो चरणमा त सरकारका गतिविधि आफ्ना विरोधी साँध्ने माध्यमका रूपमा भ्रष्टाचारका मुद्धाहरु उठाउने गरेको देखिन्छ। अनि जन स्तरबाट उठिरहेका आवाजलाई पनि दबाउने रणनीति सरकारले अख्तियार गरेको छ। उठाइएका विषयहरूको बस्तुगत छानबिन गरेर सत्य तथ्य तिर जानु पर्नेमा सरकार उल्टो बाटो हिँडिरहेको छ। जिम्मेवार बनेर, जनउत्तरदायी बन्न सरकार चाहेको देखिँदैन । सत्ता र शक्तिको भरमा सधैँ चल्ने अवस्था रहँदैन भन्ने बुझ्नु जरुरी छ। सत्ता परिवर्तन हुँदा बनेका आयोगहरूको रिपोर्टलाई कार्यान्वयनमा नल्याइए पछि आउने सत्ता परिवर्तनले पनि यस्तै पद्धति अपनाउँछ र माफी पाइन्छ भन्ने वर्तमान शासकहरूको सोच रहेको पाइन्छ। यसरी नै भ्रष्टाचार भइरहने र छानबिन नगरी अगाडी बढिरहने हो भने दण्डहीनता बढेर जान्छ र मुलुकले न्याय पाउँदैन। देश अर्को भयानक दुर्घटनामा पर्न सक्छ।
कमल खनाल
तनहुँ
हाल अमेरिका
