एनआरएनए मुद्दा : पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेशको आ-आफ्नै व्याख्या

ल्यानक्यास्टर, पेन्सिल्भेनिया/ गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा दर्जनौँ मुद्दा छन्।

पछिल्लो पटक बद्री केसी समूहले शेष घले नेतृत्वको उच्च स्तरीय कमिटीले गराएको चुनावबाट निर्वाचित महेश श्रेष्ठलाई काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै नयाँ मुद्दा दायर गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले मे ६ तारिख मंगलवार एनआरएनएका मुद्दालाई अन्तिम निरूपणका लागि कम्तिमा तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो।

सो आदेशको आज (मे १३ तारिख मंगलवार) लिखित आदेश सार्वजनिक भएको छ। आदेशको    लिखित आए सँगै मुद्दाका दुवै पक्षले आ-आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरेका छन्।

आदेशले नत त सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार भएको एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको महेश श्रेष्ठको कमिटीलाई अवैध भनेको छ नत बद्री केसीको समितिलाई ।

संयुक्त इजलासले दुवै पक्षको दाबीलाई पूर्ण इजलासबाट थप व्याख्या खोजेको छ। तर सामाजिक सञ्जालमा दुवै पक्षले आफू अनुकूल हुने गरी व्याख्या गरेका छन्।

बद्री केसीले एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित महेश श्रेष्ठको कमिटीलाई काम गर्न नदिन अन्तरिम माग गर्दै पछिल्लो मुद्दा दायर गरेका हुन्। केसीको दाबी अनुसार अदालतको संयुक्त इजलासले आदेश दिएको छैन।

इजलासले यो मुद्दाको थप व्याख्या खोजेको छ। किनकि एनआरएनएको मुद्दाका विषयमा यस अगाडि नै सर्वोच्चबाट आएका दुई फरक फैसला आपसमा बाझिएका थिए।

परमादेशले शेष घले नेतृत्वको उच्च स्तरीय समितिलाई एक महिना भित्र बैठक बसी ६ महिना भित्र चुनाव गराउन भनेको थियो। सर्वोच्चकै अर्को फैसलाले आफूहरूलाई आधिकारिता दिएको बद्री केसी समूहको दाबी रहँदै आएको छ।

दुवै फैसला संयुक्त इजलासले गरेका हुन् र गत मंगलवारको आदेश जुन आज लिखित रुपमा आयो त्यसमा अब ती दुवै इजलासका फैसलालाई पूर्ण इजलासले मात्र निरूपण गर्नु पर्ने भनेको छ।

यस्तो अवस्थामा बद्री केसी समूहले एकता महाधिवेशनलाई मान्यता नदिएको भन्दै व्याख्या गरेको छ। यता महेश श्रेष्ठ पक्षले आफूहरूलाई बद्री समूहले मागे अनुसार काम नगर्नु नभनेकाले एकता महाधिवेशनले वैधानिकता पाएको व्याख्या गरेका छन्।

तर अव यो विवादमा कम्तिमा तीन न्यायाधीशको (पूर्ण) इजलासले दुवै पक्षको बहस सुनेर निर्णय गर्नुपर्ने छ। पूर्ण इजलासले नै एकता महाधिवेशनले गरेको निर्वाचनको वैधानिकता हो वा बद्री केसी समूहको दाबी वैधानिक हो भन्ने निर्णय गर्ने छ।

सर्वोच्चको फैसला अनुसार एकता महाधिवेशन अन्तर्गत गरिएको  निर्वाचन बदरको माग केसीको रिटमा गरिएको थियो । तर सर्वोच्चले उक्त निर्वाचनलाई अवैध वा गैर कानुनी भनेन ।  न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने केसी पक्षको माग अस्वीकार गरेको छ।

संयुक्त इजलासले आदेशमा दुई पक्षको विवाद निरूपणका लागि पूर्ण इजलास पठाउन जरुरी देखिएको भनेको छ।

यो आदेश भए भन्दा पछाडि बद्री केसीकै अर्को मुद्दामा परराष्ट्रले निवेदन फिर्ता लिएको र निर्वाचन सम्पन्न भैसकेको कुरा अदालतले जानकारी लिएर केसीको माग अनुसार आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो । अब एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशनका सम्बन्धमा राजेन्द्र शर्मा समेत निवेदक रहेका २ ओटा मुद्दा र बद्री केसी समेत निवेदक रहेका २ ओटा मुद्दा गरी ४ ओटा मुद्दाहरूको बारेमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा छलफल हुनेछ ।

अधिवक्ता सरोज कृष्ण घिमिरे आदेशले प्रस्ट सँग अन्तरिम आदेशको छलफललाई पूर्ण इजलासमा पठाइएको भने बाट सर्व प्रथम बद्री केसीले माग गरेको विषयलाई अब पूर्ण इजलासले निर्णय बताए।

उनले यो आदेशले समयावधि बढाउन गरिएको निवेदन उपर केही नबोलेको हुँदा समयावधि बढाउने निवेदन आफै सकिएको देखिने दाबी गरे।

यस्तै अर्का अधिवक्ता डा. नारायण कँडेलले यसमा बद्री केसी निवेदक भएको रिट नं ०८१-WO-११८२ लाई अन्तरिम आदेशका सवालमा बन्द गरिएको र परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको निवेदन ०८१-FN-०९४० बाट बोल्ने भनिएको बताए

कँडेलले परराष्ट्र मन्त्रालयले निवेदन फिर्ता लिइसकेकोले सो निवेदनमा थप छलफल हुन नसक्ने बताए।

‘यो आदेश भए भन्दा पछाडि बद्री केसी कै अर्को मुद्दामा परराष्ट्रले निवेदन फिर्ता लिएको र निर्वाचन सम्पन्न भैसकेको कुरा अदालतले जानकारी लिएर केसीको माग अनुसार आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।‘ कँडेलले भने।

अधिवक्ता किशोर पौडेलले संयुक्त इजलासले दुवै पक्षको दाबी अस्वीकार गरेको बताए।

‘दुबैलाई मानेन’ समाज टाइम्स सँगको कुराकानीमा अधिवक्ता पौडेलले भने, ‘ बद्रीलाई पनि अवैध भनेन र एकता महाधिवेशनलाई पनि हो भनेन।‘

पौडेलले अब एनआरएनएका सबै मुद्दा एकै ठाउँमा राखेर निश्चित न्यायिक धारणा निर्माण गर्न, कानुनको व्याख्या र निश्चित कानुनी सिद्धान्त अवलम्बन गर्न आवश्यक देखिएको बताए।

‘एनआरएनएको मुद्दामा पूर्ण इजलासले निर्णय गर भनेको हो, दुवै पक्षको दाबीलाई हो वा होइन भनेको होइन।‘ पौडेलले भने, ‘अब कानुनी सिद्धान्त प्रतिवादन गर्न खोजेको देखिन्छ।‘

यस्तो छ आदेश ….