नेपालका अदालतमा एनआरएनएहरूको मुद्दाको चाङ,वरिष्ठ वकिलहरूलाई भ्याइ नभ्याई,फाइदा कसलाई?
बिष्णु हरि घिमिरे
ल्यानक्यास्टर,पेन्सिल्भेनिया/ ‘विदेशमा सिकेको सिप र ज्ञान’ नेपाल लैजाने । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को गठन गर्दा काठमाडौँका तारे होटलहरु खुब सुनिने शब्द थिए।
तीस वर्षे पञ्चायती शासन व्यवस्था ढलेर बहुदलीय शासन व्यवस्था शुरु भएको आधा दशक छुन लागेको थियो, माओवादीका कारण देश अर्को द्वन्द्वमा फसेको थियो। त्यसो त सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस भित्रको ‘अन्तर्घात’ पछि उत्पन्न आन्तरिक किचलोका कारण देश मध्यावधि चुनावमा पुग्यो र त्यसले पनि मुलुकलाई नयाँ परिस्थितमा लग्यो।
सत्तारुढ दल कांग्रेस भित्रको किचलो, प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको अराजक प्रस्तुति र माओवादी हिंसा पछिको परिस्थितिले ज्यान जोगाउन, पेट पाल्न र अवसर खोज्न, गाउँबाट शहर र शहरबाट विदेश जाने ट्रेनको ग्राफ ह्वात्तै बढ्यो।
त्यही बेला केही नवधनाढ्य व्यापारीहरू देश त अब हामीले बनाउँछौ भन्दै काठमाडौँ ओर्लिन्थे। विदेशमा सिकेको सिप र ज्ञानको नेपालमा लैजाने भन्दै। गरिबीले चेपुवामा परेको देशका नेता जनता दुवै झुक्किए ‘नयाँ लाहुरेहरूको’ गफमा ।
यति सम्म हुन्थ्यो की एनआरएनएका नेताहरू काठमाडौँ ओर्लिएका कुरा समाचार बन्थे। मुलुकका ठुला मिडिया हाउसहरूमा एनआरएनएका नेताहरूले भाग लिने कार्यक्रम ‘जेपी’ (जानै पर्ने) को सूचीमा हुन्थे।
देशका प्रधानमन्त्री- मन्त्रीको ढोका एनआरएनएका नेताहरूका लागि सदैव खुल्ला हुन्थ्यो। राज्य र सरकार प्रमुखको राजकीय भ्रमणमा एनआरएनएका अध्यक्षको नाम उच्च प्राथमिकताका साथ अनिवार्य थियो। यसरी भनौँ न एनआरएनको इज्जत थियो र आस पनि।
तर विदेशमा सिकेको ज्ञान र सिप बाँड्न नेपाल पुगेको त्यो एनआरएनएका नेताहरूलाई अहिले अदालतको दैलो पानी पधेरो भएको छ। नेपालको अदालतमा अहिले एनआरएनए सँग सम्बन्धी नौ वटा मुद्दा छन् र एनआरएनएका नेताहरू वकिललाई कसरी पैसा खर्च गर्नु पर्छ भन्ने सिप सिकाउँदै छन्। नेपालका सबै भन्दा महँगा वकिलहरू एनआरएनएको मुद्दा लिन दौडा दौडमा छन्।
त्यो त दशौं महाधिवेशन हुनु भन्दा अगाडि नै पनि एनआरएनए महाधिवेशनको विषयलाई अदालतमा मुद्दा नपरेको होइन। तर अहिले एक पछि अर्को मुद्दा थपिएका छन्।
तत्कालीन अध्यक्ष कुरमा पन्तको पालामा ८१ औ बोर्ड बैठकले गठन गरेको शेष घले नेतृत्वको समितिले चुनाव गराउँदै गर्दा विशेष गरी नेपाली कांग्रेस समर्थित ‘कलिङ्ग काठमाडौँ’ समूहले अन्तिम समयमा धोका नदिएको भए कथा अर्कै बन्न सक्यो।
सुरुमा शेष घलेलाई घरमै गएर उचालेका कुल आचार्य सहितको टोली याक एन्ड यति होटेलबाट हिमालयन होटेलमा बसाई मात्र सरेनन् एनआरएनएको इतिहासलाई नै भद्दा मजाक गर्ने गरी तीन तीन जना अध्यक्ष सहितको जम्बो टिम बनाउने योजनाकार मध्येका एक भए।
उता कांग्रेसीहरुले गम्भीर धोका दिए पछि एक्लिएका शेष घलेले पनि विनोद कुँवरको नेतृत्वमा कमिटी बनाउन पुगे र एनआरएनए औपचारिक रूपमा दुई टुक्रा भयो।
त्यही बेला राजेश शम्सेर राणा दशौँ महाधिवेशन विरुद्ध मुद्दा हाल्न गए। राणाको मुद्दा चल्दै थियो। कुल आचार्य, रविना थापा र डा. बद्री केसी अध्यक्ष रहेको एनआरएनएले ११ औ महाधिवेशन गर्यो।
तर अमेरिका निवासी उपाध्यक्षका उम्मेदवार डा. केशव पौडेलको काठमाडौँ बुथबाट शून्य मत आयो। त्यस पछि टुक्रिएको एनआरएनएको त्यो समूहमा फेरि लफडा सुरु भयो। डा. बद्री केसीले आफूहरू जितेको घोषणा गरे। अध्यक्षका अन्य उम्मेदवार महेश श्रेष्ठ र आरके शर्मा समूहले पनि छुट्टै समिति बनायो।
त्यही बेलामा राजेश राणाले दायर गरेको मुद्दामा २०२४ अप्रिल ३ तारिख (२०८० चैत्र २१ गते) सर्वोच्चले फैसला गर्यो। न्यायाधीश द्वय सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदीको इजलासले एनआरएनएको दशौँ महाधिवेशन मात्र खारेज गरेन त्यो समयमा संशोधन गरिएको विधानलाई पनि अमान्य घोषित गरिदियो।
सर्वोच्चको फैसलालाई वकिलको अफिसमा लेखिएको भन्दै डा. बद्री केसीले टिप्पणी गरे। त्यो टिप्पणी अदालतको मानहानि गरेको भन्दै केसी विरुद्ध मुद्दा दायर भयो। त्यो मुद्दा अझै विचाराधीन छ।
सपना मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासको परमादेशको पूर्ण पाठको फैसला आउन बाँकी थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘दीर्धकालिन असर पर्ने कुनै काम कारबाही नगर्नु’ भन्दै एनआरएनए सचिवालयलाई पत्र लेख्यो। त्यो पत्र विरुद्ध डा. केसी समूहको तर्फबाट सह कोषाध्यक्ष कृष्णप्रसाद तिमल्सेना समेत चार जना अदालत गए।
तिल प्रसाद श्रेष्ठ, टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले मल्ल र सुवेदीको इजलासले गरेको फैसलाको परमादेशको पूर्ण पाठ नआउँदै परराष्ट्रको पत्र पत्र लेख्नु गलत भन्दै त्यसलाई खारेज गरिदियो। डा. बद्री केसीले समूहले त्यो मुद्दा आफूहरूले जितेको दाबी गर्दै बालुवाटारमा रहेको एनआरएनएको सचिवालय प्रवेश गर्यो ।
श्रेष्ठ र ढुङ्गाना इजलासको फैसलाको पूर्ण पाठमा अघिल्लो फैसलाको पूर्ण पाठ आउनु अगाडि नै परराष्ट्रले पत्र लेख्नु गलत भएको तर अहिले अघिल्लो फैसलाको पूर्ण पाठ आइसकेको हुनाले सोही अनुसार हुने भनिएको छ।
मल्ल र सुवेदी इजलासको परमादेशमा शेष घले नेतृत्वको उच्च स्तरीय समितिलाई तीस दिन भित्र बैठक बसी ६ महिना भित्र चुनाव गराउनु भनेको छ। परमादेशमा समितिलाई एनआरएनएको विवादका विषय समाधान गर्नु भनेको छ र निर्णय गर्दा बहुमतको आधारमा गर्नु भनिएको छ।
तर उच्च स्तरीय समितिको सदस्य भएर पनि डा. बद्री केसीले एउटा पनि बैठकमा भाग लिएका छैनन्। उनी शुरु देखि नै उच्च स्तरीय समितिको खिलाफमा थिए। सुरुमा डा. केसी पक्ष दोस्रो फैसलाले घले नेतृत्वको समितिको औचित्य सकिएको तर्क गर्दै आएका थिए। दोस्रो फैसलाले ११ महाधिवेशनलाई स्वायत्त भनेका आफूहरूले मान्यता पाएको जिकिर बद्री समूहको छ।
यही बीचमा आरके शर्मा र डा. केशव पौडेले अर्को मुद्दा दायर गरे। आरके समूहले दुई फैसलाले अन्योल ल्याएको, परमादेश पछि पनि शेष घलेले त्यसको कार्यान्वयन शुरु नगरेको र ११ औ महाधिवेशनबाट आफू अध्यक्षमा निर्वाचित भएको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए।
त्यही पछि, सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले परमादेश कार्यान्वयन गर्न भन्दै एनआरएनए सचिवालयलाई पत्र पठायो। निर्देशनालयले एनआरएनए सचिवालय शेष घले नेतृत्वको समितिलाई बुझाउन भन्यो। केसी समूहले त्यो पत्र नमान्ने भन्दै निर्देशनालयमा पत्र पठायो।
केसी समूहले निर्देशनालयको दोस्रो फैसलाको बारेमा कुनै सम्बोधन नगरी एउटा मात्र फैसला कार्यान्वयन गर्न लागिएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो। केसी समूहको जवाफी पत्र पछि फेरि निर्देशनालयले दोस्रो पत्र पठायो र सो पत्रमा पनि सचिवालयको जिम्मा घले नेतृत्वको समितिलाई बुझाउन भन्यो।
त्यस पछि केसी समूहको टोन फेरियो। उच्चस्तरीय समितिले मे ३-५ सम्म चुनाव गराउने मिति घोषणा गरिसकेको थियो। केसी समूहले राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरूको चुनाव जुलाईमा मात्र हुने भएकाले अक्टुवरमा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसिसी) को चुनाव गराउनु पर्ने अडानमा देखियो।
घलेले भने आफू परमादेश भन्दा बाहिर जान नसक्ने अडानमा रहे। त्यसै बीचमा केसी समूहले परराष्ट्र मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता मार्फत अनुरोध गरेमा सर्वोच्चले चुनावको मिति सार्ने नयाँ तर्क अगाडि ल्यायो।
डा. बद्री केसीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दरिलो साथ थियो। सरकार सञ्चालनका लागि गठित संयन्त्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले केसी समूहको माग अनुसार चुनाव सार्न अदालतलाई पत्र लेख्ने विषय अनुमोदन गराए।
राजनीतिक नियुक्ति लेनदेनमा राष्ट्र बैकको गभर्नर आफूले पाए पछि हौसिएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले ओलीको प्रस्तावलाई सहजै स्वीकारेका थिए। सुरुमा मेमा चुनाव गर्ने र अक्टोबरमा हस्तान्तरण गर्दा विवाद समाधान हुन्छ भन्दै आएकी परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणाले चुनाव सार्ने अदालतलाई अनुरोध गर्ने निर्णय सदर गरिन।
सरकारले पत्र पठाए पछि, सर्वोच्चले चुनाव सार्छ भन्ने डा. बद्री केसी समूहको ठम्याइ त्यो बेला गलत साबित भयो, जुन समय अदालतले तीन वटै मुद्दाका मिशिल झिकाउने आदेश दिए।
त्यस पछि केसी आफै चुनाव रोकी पाउँ भन्दै नयाँ मुद्दा लिएर अदालत गए। सर्वोच्चले एनआरएनएका सबै मुद्दालाई एकै ठाउँमा ल्याउने निर्णय गर्यो। तर समस्या के भइदियो भने जब मुद्दाका लागि न्यायाधीशको गोला प्रथा हुन्छ त्यस पछि एनआरएनएको मुद्दा हेर्न नमिल्ने हुन्छ।
सर्वोच्चका १८ जना न्यायाधीश मध्ये एनआरएनएको मुद्दा हेर्न नमिल्नेको संख्या १० जना पुगेको जनाइएको छ। एनआरएनएको मुद्दामा यस अगाडि कुनै न कुनै रूपमा जोडिएका न्यायाधीशकोमा नै फेरि मुद्दा परेमा हेर्न नमिल्ने हुन्छ।
सर्वोच्चमा हरेक दिन हेर्न नमिल्ने परिस्थिति बने पछि बद्री समूह सुटुक्क पाटन उच्च अदालतमा पुगेको छ।
अब शुक्रवार सर्वोच्च अदालत र पाटन उच्च अदालत दुवै तर्फ शनिवार देखि शुरु हुने एनआरएनएको महाधिवेशन रोक्ने कि नरोक्ने भन्ने बहस हुने छ। सर्वोच्चमा विचाराधीन विषयमा अर्को अदालतमा मुद्दा दायर नहुने प्रचलन रहेको कतिपय वकिलको दाबी छ।
एनआरएनएका पदाधिकारीहरूको एकले अर्को विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने अभियान यतिमा टुङ्गिएको छैन। बेलायत निवासी प्रेम गाह मगरले डा. बद्री केसी र डा. हेमराज शर्मा विरुद्ध अदालतको मानहानिको मुद्दा दायर गरेका छन्। केसी र शर्मा विरुद अदालतको परमादेश पालना नगरी अदालतको मानहानि गरेको आरोप छ।
त्यसो बद्री केसी समूहकी रोजिना राईले पनि शेष घले विरुद अदालतमा मानहानिको मुद्दा दायर गरेकी छिन्। शेष घलेले दोस्रो फैसला चिन्दिन भनेर अदालतको मानहानि गरेको आरोप छ।
वरिष्ठ वकिललाई भ्याइ नभ्याई
एनआरएनएका अभियन्ताहरूले एक पछि अर्को मुद्दा दायर गरे पछि नेपालका चर्चित र वरिष्ठ वकिलहरूलाई भने भ्याइ नभ्याई छ। उनीहरू एक आपसमा बाँडिएर मुद्दा लडेका छन्।
शेष घले निकटका राजेश शम्शेर राणाले दर्ता गरेको मुद्दामा लिडिङलयर्समा अधिवक्ता सरोज कृष्ण घिमिरे रहेका छन्। यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा र सुशील पन्तले पनि राणाको पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन्।
अधिवक्ता सतिश कृष्ण खरेल,रोशनी पौडेल,थानेश्वर काफ्ले र रामेश्वर न्यौपाने पनि राणाको पक्षमा बहस गर्दै आएका छन्।
आरके शर्माको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दी, निर्वाचन समितिको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू गोपालकृष्ण घिमिरे र उपेन्द्र केशरी न्यौपाने तथा अधिवक्ता आषिश उप्रेतीले बहस गरेका छन्।
यस्तै बद्री केसीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व सांसद राधेश्याम अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्री बहादुर कार्की, रामनारायण विडारी, विजय प्रसाद मिश्रले बहस गरेका छन्। यस्तै पूर्व पत्रकार तथा अधिवक्ता किशोर पौडेल देखि नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष केदार प्रसाद कोइराला र बारका महासचिव तेजेन्द्र गिरी तथा अपूर्व खतिवडा बद्री केसी समूह तर्फबाटको मुद्दामा बहस गर्दै आएका छन्।
मुद्दा जित्न पैसाको खोलो बगाइयो
काठमाडौँमा रहेका एनआरएनएका अभियन्ताका अनुसार मुद्दामा जित हात पार्न दुवै पक्षले अधिवक्ताका लागि ठूलो रकम खर्च गरेका छन्।
‘देशका चर्चित र वरिष्ठ अधिवक्ताहरू प्रायशः सबै जना एनआरएनएको मुद्दामा कुनै न कुनै समूहबाट बहसमा उत्रिएका छन्। उनीहरूको शुल्कका लागि राम्रै पैसा खर्च भएको छ।‘ ती पदाधिकारीले समाज टाइम्स सँग भने।
मुद्दामा बहस भएको दिन दैनिक चालिस देखि पचास लाख रुपैयाँ सम्म अधिवक्ताका लागि खर्च भएको ती अभियन्ताले बताए।
‘बहस गर्दाको दिनमा एक तर्फको २५ लाख सम्म खर्च भएको पाइन्छ ।‘ तीन पदाधिकारीले भने ‘बहस नभएको दिनमा मुख्य अधिवक्तालाई पाँच सात लाख दिइन्छ अरूलाई दिनु पर्दै तर बहस भयो भने सबैलाई फी दिनु पर्छ।‘
एनआरएनए स्थापना गर्दा विदेशमा सिकेको ज्ञान र सिप नेपाल लैजाने मात्र होइन, आर्थिक रूपमा पनि नेपालमा ठूलो लगानी भित्राउने अठोट गरिएको थियो। एनआरएनए नेताहरूले बाँकी अठोट पुरा नगरे पनि नेपालको अदालतमा मुद्दाको चाप बढाउने र महँगा वकिलका लागि लगानी भने बढाएका छन्।
