संविधान संशोधन सबै दलको सहमतिमाः सभापति देउवा

काठमाडौँ / नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै दलको सहमतिमा संविधान संशोधन हुने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको पाँचौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा शुक्रवार सम्बोधन गर्नुहुँदै उनले संविधानका राम्रा र नराम्रा पक्षको समीक्षासहित संशोधनको प्रक्रिया पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने उल्लेख गरे ।

“संसद्मा विचाराधिन विधेयकहरु द्रुत गतिमा निर्माण जरुरी छ”, सभापति देउवाले भने , “सबै विधेयक यो अधिवेशनबाट पारित हुने मैले विश्वास लिएको छु ।” हिउँदे अधिवेशन कानुन निर्माण गर्ने अधिवेशनका रुपमा लिइने भएकाले विचाराधिन विधेयक र नयाँ विधेयकमाथिको संसदीय प्रक्रियामा शीघ्रता दिइनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, वर्तमान सरकार गठन भएको साढे छ महिना पूरा भएको स्मरण गर्नुहुँदै सभापति देउवाले कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बीच भएको सात बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिए ।

वर्तमान सरकारले नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई पूरा गर्नेगरी काम गरिरहेको पनि उनले बताए । “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण र यसै व्यवस्थाका माध्यमले मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने, देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउदै आर्थिक प्रगति गर्ने, विकास निर्माणलाई तीव्र गति दिने र देशको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ गर्दै समृद्धि प्राप्त गर्ने यो सरकारको मुख्य ध्येय हो”, उनले भने, “सरकार यस मार्गमा सकारात्मक रुपले काम गरिरहेको छ र आगामी दिनमा पनि राम्रो काम गर्दै जानेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।”

मुलुकको समग्र विकासका लागि लोकतन्त्रको सुनिश्चितता र सुदृढ अर्थतन्त्र आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै सभापति देउवाले सबै दलहरुलाई यी विषयलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्न आग्रह गरे। “हामी लोकतन्त्रमा आवश्यक राजनीतिक अधिकारको उपभोग त गरिरहेको छौं तर, आर्थिक अवस्था सुदृढ हुन सकेको छैन । परिणामस्वरुप विकास वा संवृद्धिको यात्रा चाहनाअनुसार अगाडि बढ्न सकेको छैन । हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था उकास्न जरुरी छ”, सभापति देउवाले भने ।
व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन गर्न, लगानीको अनुकूल वातावरण बनाउन अध्यादेशबाट केही कानून ल्याइएको र यसले देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ । सुशासनको सुनिश्चितता र सेवा प्रवाहमा सहजताका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत् कानून ल्याएको उनको भनाइ छ ।

“कानूनहरूले देशमा सुशासन कायम गर्ने, भूमिहीन सुकुम्बासी एवम् अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्ने, सहकारीको क्षेत्रमा देखा परेको समस्या समाधान गर्नेछ । यी कानुनहरुले आर्थिक क्षेत्रमा क्रियाशील निजी क्षेत्र उत्साहित र सकारात्मक भएको मैले पाएको छु”, कांग्रेस सभापति देउवाले भने, “ती अध्यादेशहरू सदनबाट स्वीकृत हुने छन् र पछि पेस हुने प्रतिस्थापन विधेयकमा आवश्यक भए थप परिमार्जन गरी पारित गर्न म आग्रह गर्दछु ।”

संसदमा कानुन निर्माणको विषयले राम्रो गति लिन नसकेको गुनासो सुनिने गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै उनले संविधानको कार्यान्वयनसँग र नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकारका विधेयक चाँडो पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने बताए ।

“लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता विधिको शासन हो । कानून निर्माणको थलो संसद नै हो । तसर्थ हामीले आवश्यक कानुन बनाउन ढिलाई गर्नु हुँदैन”, देउवाले भने, “संविधान संशोधन गर्दा बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था र समावेशितालगायतका संविधानका आधारभूत विशेषता कमजोर हुनु हुँदैन ।”

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका देउवाले राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताए । “यसबारेमा हामीले छलफल प्रारम्भ गरी सकेका छौं । हामीले अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि संवाद, सहमति र सहकार्यका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ”, उनले भने ।

---

---

लोकतान्त्रिक पद्धति संसारको उत्कृष्ट शासन व्यवस्था भएकाले यसको विकल्प नहुने पनि उनले स्पष्ट पार्नुभयो । लोकतन्त्रको विकल्प केवल लोकतन्त्र मात्र भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “यसै राजनीतिक प्रणालीले नै राष्ट्रलाई समुन्नत बनाउन सक्दछ । तसर्थ लोकतन्त्रको विकल्प खोज्ने होइन बरू यसलाई थप सुदृढ बनाउदै नारिककको जीवनसँग जोड्नु पर्दछ ।”