सत्ता सौदाबाजीका लागि राष्ट्रियताका सवालमा सम्झौता हुँदैन : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता सौदाबाजीका लागि राष्ट्रियताका हितका प्रश्नमा कुनै सम्झौता नगरिने स्पष्ट पारेका छन् ।
नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी सङ्गठनद्वारा आइतबार आयोजित ‘राष्ट्रिय सुरक्षा र विकासमा पूर्व सुरक्षाकर्मीहरुको भूमिका’ विषयक विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा (एमाले) का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियताका सवाललाई ध्यान दिएर भारतको नाकाबन्दी भएका बेला चीनसँग व्यापार र पारवहन सम्झौता गरिएको स्मरण गर्दै राष्ट्रप्रति जनताको निष्ठापूर्ण भाव उत्पन्न हुनु राष्ट्रिय सुरक्षाको किल्ला भएको बताएका हुन् ।
‘अहिले अनेक नाममा राष्ट्रिय सुरक्षाको किल्लामा हमला गर्न खोजिएको छ । हामी अरुको हितमा असर नपार्ने र आफ्नो जायज हित नछाडने संकल्पका साथ अघि बढ्का छौँ । सरकार प्राप्त गर्न वा सरकार टिकाउन राष्ट्रियताका विषयमा कुनै सौदाबाजी गर्ने जस्ता घिनलाग्दा काम हामीबाट हुन सक्दैन ।’
ओलीले भने, ‘नाकाबन्दीको सामना गर्दा हामी सरकारबाट बाहिर पुग्यौँ होला तर हामी कुनै छलछाम नगरी जस्केलाबाट नभई निर्वाचनका माध्यमबाट सिंहदरबारको मूल ढोकाबाट सत्तामा आउँछौँ भनेको थियौँ र आयौँ पनि । एमाले र नेपाली काँग्रेससहित मिलेर बनेको सरकार राष्ट्रिय एकताको भावनाको रक्षा र देशको हितका लागि पूर्ण कटिबद्ध भएर काम गरिरहेका छ ।’
हतियार बिसाएका मात्रै हौँ भनेर दिइने धम्कीप्रति लक्ष्य गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले माटामुनी लुकाइएका खिया लागेका हतियारले अब काम नगर्ने भन्दै नेपाली समाजलाई झुठो प्रचार गरेर धम्की नदिन आग्रह गरे ।
आफूलाई अलोकप्रिय भएको भनेर टिप्पणी गर्नेहरुलाई जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘भाडामा खटाइएकाहरुले केपी ओलीको साख घट्यो भन्ने सक्छन् सचेत जनतालाई थाहाँ छ कि हामी कति लोकप्रिय हौँ भन्ने । ओलीको साख घटेको भन्नेहरुले २०८४ को निर्वाचनमा हेरुन् ।’
उनले लोकतन्त्र भनेको छाडातन्त्र नभएको बताउँदै नेपाल लडेर बनेको र लडेर बचाएको राष्ट्र भएकाले सिंहदरबार वा बालुवाटार कब्जा गर्छाैँ, चुट्छौँ, मार्छाै, काट्छौँ भन्नु छाडातन्त्र भएकाले त्यस्ता क्रियाकलाप सैह्य नहुने बताए ।
उनले राष्ट्रका लागि आवश्यक परे पूर्व सुरक्षाकर्मी एकता र अनुशासनका साथ खट्नुपर्ने र नयाँ पुस्तालाई प्रेरणा दिनुपर्ने बताए । उनले सामाजिक सञ्जालमा जथाभावीरुपमा प्रस्तुत हुनेहरुलाई उत्तरदायी बनाउने बाटोमा सरकार रहेको पनि स्पष्ट गरे ।
सहकारी अपचलनबारे संसदीय समितिको प्रतिवेदनलाई सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अनुसन्धानका क्रममा रहेका व्यक्तिका पक्षमा अदालत परिसरमै उफ्री उफ्री कराउनु लोकतान्त्रिक मान्यतासंगत नभएको बताए । उनले आफूले कसैप्रति पूर्वाग्रह नराख्ने र न्यायिक निरुपणबाट हुने निष्कर्षलाई सबैले मान्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अवकाशप्राप्त उच्चाधिकारीबाट राष्ट्रिय सुरक्षा र पूर्व सुरक्षाकर्मीको भूमिकाबारे विचार प्रस्तुत गरेका थिए ।
