परराष्ट्रले एकताको अधिवेशन गराउन घलेलाई पत्र पठायो
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को एकता महाधिवेशन गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयले आधिकारिक पत्राचार गरेको छ।
आइतबार, परराष्ट्रले सर्वोच्च अदालतको गत चैत २१ गतेको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै पूर्वअध्यक्ष शेष घले र गैरआवासीय नेपाली संघको सचिवालयलाई पत्र पठाएको हो।
परराष्ट्रका एक अधिकारीका अनुसार, उक्त पत्रमा अदालतको आदेशअनुसार घलेलाई एकताको महाधिवेशन गराउने म्यान्डेट दिइएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले एनआरएनएको आधिकारिकता विवादमा गत चैत २१ गते फैसला गर्दै संघको गतिविधिलाई २०७८ माघ १ मा फर्काउने निर्णय गरेको थियो। यसै क्रममा अदालतले ६ महिनाभित्र शेष घलेको नेतृत्वमा एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो।
उक्त फैसलापछि परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार पत्राचार गरेको छ, जुन फैसलाको पूर्णपाठ गत साउन १५ मै सार्वजनिक भइसकेको थियो। यस फैसलासँग सम्बन्धित विवाद एनआरएनएको १०औँ महाधिवेशनमा सुरुआत भएको थियो, जहाँ विनोद कुँवर र कुल आचार्य नेतृत्वको समूहबीच नेतृत्वका लागि द्वन्द्व उत्पन्न भएको थियो।
चैत ८ गते शेष घलेको नेतृत्वमा विनोद कुँवर अध्यक्ष चयन भएका थिए भने चैत १३ मा अर्को महाधिवेशनबाट कुल आचार्य, बद्री केसी र रबिना थापा अध्यक्ष चुनिएका थिए। दुई पक्षीय विवादपछि सर्वोच्च अदालतले कुनै पक्षलाई आधिकारिकता नदिई संघलाई २०७८ माघ १ को अवस्थाबाट पुनः सुरु गर्न आदेश दिएको थियो।
अदालतको आदेशपछि, शेष घलेको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। अब समितिले पत्र पाएको ३० दिनभित्र पहिलो बैठक बसी, सदस्यता, निर्वाचन, तथा महाधिवेशन प्रतिनिधिको छनोट लगायतका सम्पूर्ण विवाद समाधान गर्नुपर्नेछ।
हालसम्म, पूर्वअध्यक्ष घलेले परराष्ट्रबाट पत्र आएको जानकारी पाए पनि आधिकारिक रूपमा पत्र प्राप्त नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
एनआरएनएको लामो समयदेखि चलिरहेको आन्तरिक विवाद समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ, जसले गैरआवासीय नेपालीहरूको साझा संगठनलाई एकताको दिशामा अगाडि बढाउन सहयोग गर्नेछ।
