संसदीय समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न गृहमन्त्री लेखकको निर्देशन

काठमाडौं। गृहमन्त्री रमेश लेखकले सहकारी संस्था बचत रकमको दुरुपयोग सम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन्। गृहमन्त्री लेखकको सचिवालयले जनाएको छ कि उनले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनमा तत्कालन जुट्न आग्रह गरेका छन्।

संसदीय छानबिन समितिले हालैको बैठकमा सहकारी संस्थामा गरिएको अनियमितता र त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूको नाम उल्लेख गर्दै प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। समितिले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, गोरखा मिडियाका जीबी राई, कुमार रम्तेल र छबिलाल जोशीजस्ता व्यक्तिहरूलाई प्रचलित कानूनी प्रावधान अनुसार कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

गृहमन्त्री लेखकको यो कदमले सहकारी क्षेत्रमा भएको दुरुपयोग र अनियमितताबारे गम्भीर धारणा प्रकट गर्छ। उनले सहकारी संस्थामा भएको अनियमितता छानबिन गर्दै समग्र घटनाबारे नागरिकलाई विश्वासमा लिने र कानूनी कारवाहीको सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरेका छन्।

यसैगरी, मन्त्रीपरिषद्को बैठकले पनि संसदीय समितिको प्रतिवेदनलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। गृह मन्त्रालयमा प्राप्त भएको यो निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न प्रहरीको सक्रियता आवश्यक रहेको बताउँदै गृहमन्त्रीले दुरुपयोगका घटनामा संलग्न सबैलाई कानूनी दायरामा ल्याउने कुरा दोहोर्याएका छन्।

गृह मन्त्रालयले यस घटनाको गम्भीरतासँगै छानबिन प्रक्रिया र त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूको कानूनी जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिज्ञा गरेको छ। यसले सहकारी क्षेत्रमा रहेको अनियमिततामाथि कडाइका साथ कारवाही गरिने विश्वास जगाएको छ।

संसदीय समितिको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनले भविष्यमा सहकारी संस्थामा भएका अनियमितताबाट पीडित नागरिकहरूको अधिकारको संरक्षण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। गृहमन्त्री लेखकको यो कदमले नागरिकको अधिकारको संरक्षण र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने दिशामा सकारात्मक योगदान दिने विश्वास गरिएको छ।