एनआरएनएको विषयमा सर्वोच्चको दुई थरी फैसला, बद्री समूहले काम थाल्ने, अर्को समूह दुबिधामा
पेन्सिल्भेनिया/ गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का सबन्धमा नेपालको सर्वोच्च अदालतबाट दुई थरी फैसला आएका छन्।
सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो फैसलाले एनआरएनको दशौँ महाधिवेशन पछिका सबै गतिविधिलाई खारेज गर्दै शेष घलेको संयोजकत्वमा रहेको समितिलाई एक महिना भित्र बैठक बसी ६ महिना भित्र चुनाव गराउनु भनेको थियो।
पहिलो फैसलाको पूर्ण पाठ
सर्वोच्चले अगस्त ६ तारिख डा बद्री केसी समुहले दायर गरेको मुद्दामा आदेश जारी गरेको थियो।
सो आदेशको पूर्ण पाठ मंगलवार सार्वजनिक भएको छ। सो आदेशमा परराष्ट्रको पत्र बदर गर्ने भनिएको छ। सर्वोच्चको अघिल्लो फैसला पछि परराष्ट्र मन्त्रालयले दीर्धकालिन् असर पर्ने गरी कुनै पनि कामकारबाही नगर्नु भन्दै एनआरएनएलाई पत्र पठाएको थियो।
तत्कालिन समयमा परराष्ट्रले एनआरएनएको नाममा पठाएको पत्र। जुन पत्रको विरुद्दमा बद्री समुह अदालत गएको थियो।
मंगलवार सार्वजनिक पूर्ण पाठ
दोस्रो फैसलाले आफूहरूलाई जिताएको भन्दै डा. बद्री केसी समूहले नियमित काम कारबाही सुरु भएको जनाएको छ।
तर शेष घले पक्षले अहिले सम्म औपचारिक रूपमा आफ्नो धारणा बाहिर ल्याएको छैन। पछिल्लो फैसलाले केही दुबिधा भने उत्पन्न गराएको छ।
परराष्ट्रको पत्र बदर भनिएको छ तर अघिल्लो फैसला अनुसार शेष घलेलाई दिएको जिम्मेवारीका बारेमा खुलाइएको छैन। यसको अर्थ एउटै अदालतबाट दुई समूहलाई एनआरएनएको गतिविधि जारी राख भन्ने अर्थको देखिएको छ।
अधिवक्ता किशोर पौडेलले पनि फैसलाले दुबिधा उत्पन्न गराएको बताएका छन्। ‘सर्वोच्च अदालतमा एउटै विषयमा पटक पटक रिट दर्ता हुने र फरक इजलासबाट फरक प्रकारका व्याख्या हुँदा एनआरएनएमा अन्योल थपेको छ।’ पौडेलले भने।
‘बद्री समूहलाई काम गर भन्यो तर कसरी कार गर्ने भनेन, व्यवस्थापन के हुने भनेको छैन।’ पौडेलले थपे, ‘दुबैलाई काम गर्न बाटो खुलेको छ।
