सरकारी गठबन्धनको साझा संकल्प ‘एनआरएनएको जायज चासो सम्बोधन गर्ने’
काठमाडौं । नयाँ राजनीतिक समिकरण बनेसँगै सत्ता गठबन्धनले नयाँ न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आज नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । न्यूनतम साझा कार्यक्रमको अन्तिम बुँदामा गैर आवासीय नेपालीहरुको कुरालाई सम्बोधन गरिएको छ । जबुसमा नागरिकता वितरण कार्यलाई सहज बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।
एनआरएन नागरिकता वितरण सुरु गरे पनि पछिल्लो समय कार्यान्वयनमा समस्या आइरहेको छ । एनआरएन नागरिकतालाई सहज बनाउनका लागि कानुन नै बनाउने तयारी गरिएका बेला न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एनआरएन नागरिकता मात्रै नभइ नागरिकता वितरण कार्यलाई सहज बनाउने उल्लेख गरिएको हो । सोही अन्तिम बुँदामा गैर आवासीय नेपाली डायस्पोराहरुको शीप पूँजी राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्दै उनीहरुको जायज चासो सम्बोधन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
एनआरएनहरुले अहिले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण अझैं नबनेको बताउँदै आएका छन् भने नागरिकता पाए पनि यसको कानुनी बैधता अझैं नभएको गुनासो व्यापक आइरहेको छ । यसैगरी एनआरएन नै अहिले तीन समूहमा विभाजित अवस्थामा रहेकाले काम गर्न पनि अप्ठेरो अवस्था रहेको छ । जायज चासोलाई सम्बोधन गर्ने भनिएको कुरा अमुर्तरुपमा उल्लेख गरिएको छ । यस विषयमा आगामी दिनमा पाँच दलीय नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले कसरी अगाडि बढाउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
