सचिवालय भवनको विषयमा अदालत जाने कुरा स्वीकार्य हुँदैन : शर्मा समूह

काठमाडौं । एनआरएन सचिवालय भवनको विषयमा सर्वोच्च जाने कुरा आफूहरुका लागि मान्य नहुने आरके शर्मा समूहले जनाएको छ । ललिता निवास प्रकरणमा परेको सचिवालय भवन सरकारीकरण गर्नका लागि विशेष अदालतले आदेश दिएको छ ।

उक्त आदेशपछि एनआरएनएको वद्री केसी समूहले सर्वोच्च अदालत गुहार्ने बताइसकेको छ । तर, शर्मा समूहले भने एउटै मुद्दामा पटक पटक अदालत जान नसुहाउने बताएको छ । समूहका महासचिव वुद्धिसागर सुवेदीले सचिवालय भवन निर्माणका लागि विदेशमा बस्ने हरेक नेपालीले डलर लगानी गरेको बताउँदै सरकारीकरण हुनु आफैमा दुःखद् कुरा भएको बताए ।

तर, विगतदेखि नै उक्त जग्गा किन्ने कुरा र भवन बनाउने कुराको विरोध गर्दै आएका एनआरएनए युरोप संयोजक चिन्तामणी सापकोटाले अदालत गएर सचिवालयमा जम्मा भएको पैसा मात्रै खर्च गर्ने कुरा स्वकार्य नहुने बताए । उनले जग्गा खरिद गर्ने समयका अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्षलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनु पर्नेमा जोड दिए । तत्कालिन अध्यक्ष शेष घले, महासचिव कुमार पन्त र कोषाध्यक्ष वद्री केसी नै यसको मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति भएकाले उनीहरुबाट क्षतिपुर्ति भराउनु पर्नेमा जोड दिए ।

वद्री केसी समूहले भने विशेष अदालतको फैसलालाई चुनौति दिँदै सर्वोच्च जाने तयारी गरेको बताउने गरेको छ ।