एनआरएनए नागरिकता सहजीकरण गर्न कानुन बनाउने जिम्मा आयोगलाई !

काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली नागरिकता वितरण सुरु भएको ४ महिनामा देशभरबाट करिब १५ सय प्रति नागरिकता वितरण भएका छन् । आधिकारिकत तथ्यांक तलमाथि पर्न सक्छ । तर, एनआरएनए नागरिकता कार्यान्वयनको कुरामा भने अझै अलमल रहेको छ । नागरिकता ऐन जारी भएपछि नियमावली बनेको थियो ।

सोही नियमावली अनुसार एनआरएन नागरिकता वितरण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुरु गरे । बालुवाटारमा भएको कार्यक्रममा निर्वतमान अध्यक्ष कुल आचार्य र डा. बद्री केसीलाई नागरिकता वितरण गरिएको थियो ।

एनआरएन नागरिकता पाए पनि भिसा लगाएतका कुराहरु झन्झटिला रहेका छन् । यसैगरी एनआरएन नागरिकताको कार्यक्षेत्र के कति भन्ने अझैं प्रष्ट नहुँदा ओभर स्टे हुँदा अध्यागमनमा जरिवाना तिर्नु परेको छ भने नापी मालपोत लगाएतका ठाउँमा घर सम्पत्तिको लिखत रजिष्ट्रेसनले पनि बैधता पाउन सकेको छैन ।

पहिलो नागरिकता लिएका निवर्तमान अध्यक्ष कुल आचार्यले एनआरएन नागरिता पाउने कुराको सम्बोधन भए पनि कार्यान्वयनमा अझैं समस्या रहेको स्वीकार गर्छन् । उनले लामो लडाई लडेर नागरिकता पाउन सफल भइयो तर यसको उपादयताबारे सरकारले अझैं कानुन नबनाइँदिदा अप्ठेरो परेको बताए । दिनहुँ एनआरएनए नागरिकताका विषयमा आफूसमक्ष धेरै गुनासा आउने गरेको पनि बताए ।

अहिले नागरिकताको विषयमा सहज बनाउनका लागि सरकारलाई दबाब पनि विभिन्न समूहले दिइरहेका छन् । कानुन मन्त्रालयले नयाँ कानुन बनाउने तयारी गरेको छ । नागरिकता सहज र सरलीकृत गर्नका लागि काननु बनाउने जिम्मा कानुन आयोगलाई नै दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौंमा नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठकमा उपस्थित हुन आएका जनसम्पर्क समितिका महासमिति सदस्यहरुले एनआरएनए नागरिकता सहज र सरलीकृत गर्नका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङलाई ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरेका छन् ।