एनआरएनए संस्था नविरकण गर्न उच्च अदालत पाटनको परमादेश
ललितपुर । नविकरण फेल भएको गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए संस्था नविकरण गर्न सरकारलाई अदालतले आदेश दिएको छ ।
गत पुस ११ गतेको अग्राधिकार मुद्दामा न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद पौडेल र कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलासले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को नवीकरण गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।
गैरआवासीय नेपाली संघको दश वर्षे अवधी गत अक्टोवर २०२३ मा पूरा हुनु पूर्व नै निर्वतमान अध्यक्षत्रय कुल आचार्य, रविना थापा र वद्री केसीको कार्यसमितिले नविकरणका लागि परराष्ट्र मंत्रालयमा नियमानुसार प्रकृया पूरा गरी निवेदन दिएको थियो । त्यतिबेला शेष घले समूहले पनि संस्थामा दावी गर्दै नविकरणका लागि निवेदन परराष्ट्रमा बुझाएका थिए ।
परराष्ट्रबाट केही निर्णय नभएपछि घले समूह सर्वोच्च अदालतल पुगेको थियो । सर्वोच्चको आदेश अनुसार घले समूहले एनआरएनए जस्तै अर्को समूह बनाइसकेका छन् ।
११ औं अधिवेशन पछि २ समूहले आफूलाई आधिकारिक भएको दावी गर्दै आएको छ । जसले गर्दा अहिले दुवै समूहले दिएको निवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमा रोकिएको छ ।
आधिकारिकताको विषयमा दुई समूह देखिँदा संस्था नै नविकरण भएको छैन । पाटनको आदेश संस्था नविकरणको गाँठो भने फुकुवा भएको छ ।
फैसलाको पूर्ण पाठ भने सार्वजनिक भएको छैन ।
