एनआरएनए विवाद : उपमहान्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा परराष्ट्रले बनायो छानबिन समिति
काठमाडौँ / गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसीसी) को पछिल्लो विवाद छानबिनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको छ।
असंलग्न आन्दोलन (नाम)को १९औँ शिखर बैठकमा भाग लिन युगान्डा उड्नु अगाडि परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले उपमहान्यायाधिवक्ता गोपाल प्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबिन कमिटी बनाएका हुन्।
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट बनाइको छानबिन समितिको सदस्यमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट रिता धिताल, सिबीआईबाट दिनेश आचार्य र अर्थ मन्त्रालयबाट हेमराज पौडेललाई राखिएको छ।
समितिलाई एनआरएनका विषयमा हाल सम्म परेका उजुरी माथि छानबिन गरी दुई साता भित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ।
एनआरएनएको पछिल्लो निर्वाचन पछि दुई समानान्तर समितिले आफूले वैधानिक प्रक्रिया पुरा गरेको दाबी गर्दै आएका छन्।
अक्टोबर १९ तारिखको निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक गर्ने क्रममा गम्भीर त्रुटि देखिएको थियो। उपाध्यक्षका उम्मेदवार डा केशव पौडेलको नेपाल बुथबाट शून्य मत प्राप्त भएको देखाइएको थियो।
त्यस पछि नतिजा विवादमा परेको हो। तत्कालीन अध्यक्ष त्रय डा बद्री केसी, रविना थापा र कुल आचार्यले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अर्को व्यवस्था नभए सम्मका लागि अधिवेशनका सबै प्रक्रिया रोकिएको जनाएका थिए।
रोकिएको प्रक्रिया फुकुवा नगरी बद्री केसी समूहले आफ्नो टिम विजयी भएको भन्दै शपथ गरेको थियो। त्यस पछि अध्यक्षका अन्य प्रत्याशी आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठ पक्षले पनि समानान्तर कमिटी गठन गरेको थियो।
दुवै पक्षले आफूहरूले विधि र प्रक्रिया पुरा गरेको भन्दै आधिकारिकता माग गरेका छन्। तर मन्त्रालयले दुवै पक्षलाई जवाफ दिएको छैन। जबकि दुई वर्ष अगाडिको अधिवेशनमा पनि एनआरएनए फुटेर विनोद कुँवरको अध्यक्षतामा छुट्टै कमिटीले समानान्तर गतिविधि गर्दै आएको छ।
अर्को तर्फ यस पटक परराष्ट्र मन्त्रालयमा एनआरएनए संस्था नवीकरण पनि हुन सकेको छैन। नियम अनुसार हरेक दश दश वर्षमा एनआरएनएको नवीकरण हुनु पर्छ।
सोही नवीकरण रोकेको भन्दै बद्री केसी समूह अदालत गएको छ। उच्च अदालत पाटनले परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको छ।
