देशको अर्थतन्त्र एकदमै खराब उन्मुख: राजेन्द्र लिङ्गदेन, अध्यक्ष राप्रपा
काठमाडौँ । सार्वजनिक लेखा समिति सदस्यहरूले देशको आर्थिक अवस्थालाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
मंगलबार बसेको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्ने देशको वर्तमान अर्थतन्त्रप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यसको सुधारका लागि आवश्यक पहल थाल्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बैठकमा लेखा समितिका सदस्य, राजेन्द्र लिङ्देनले देशको अर्थतन्त्रको अवस्था एकदमै खराब उन्मुख भइरहेको बताएका छन् ।
उनले देशमा अर्थतन्त्रको अवस्था खराब भएको र बेरुजु बढ्दै गएको भन्दै यस्तो अवस्थामा समस्या बढाउने होइन जबाफदेही हुनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘देशको अर्थतन्त्रको अवस्था ठिक छैन मात्रै होइन, एकदमै खराब उन्मुख छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा देखिन्छ । यो अवस्थामा हामीले यसको समाधान के हुन्छ त त्यो कुराप्रति जानुपर्छ । तर यस्तो बेरुजु बढेर जानुपर्ने यसको जगमा के कुरा छ। त्यसमाथि पनि बेरुजुको आधाभन्दा बढी भाग देशको अर्थ मन्त्रालयले अन्तरगत, भौतिक मन्त्रालय अन्तरगत दोस्रो छ । यसको मतलब हाम्रो नेतृत्वको कुरा छ कि त्यस्तो कुराहरू आउनु पर्छ । हामीले यसलाई बढाउने मात्रै हो कि जबाफदेही पनि बनाउने हो ।’
बैठकमा समिति सदस्य लेखनाथ दाहालले अडिटरहरुलाई बजेट छुट्टाएर कमिसनमा आधारित बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने अहिलेको मुख्य समस्या भएको भन्दै यसलाई समाधान गर्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
उनले भने, ‘अडिटरहरुको लागि बजेट छुट्याउनु पर्ने हाम्रो संस्था जस्तो भएको छ । अलिखित कानुन जस्तो भएको छ । अडिटरहरुलाई बजेट छुट्याउने कमिसनमा आधारित बेरुजु फर्छ्योट गर्ने यसलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ । मुख्य समस्या त्यहाँ छ ।’
उक्त बैठकमा अर्जुन नरसिंह केसीले पनि महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले नियन्त्रण गर्न नसक्दा बेरुजु बढेको भन्दै यसलाई व्यवस्थित र नियन्त्रण गर्न सक्यो भने बेरुजुको कम हुने बताए ।
उनले आर्थिक अनुशासन नियन्त्रण गर्न र सरकारलाई नियन्त्रण गर्न लेखा समितिले सशक्त रूपमा समाधानको बाटोमा लाग्नु पर्ने बताए ।
उनले भने, ‘महालेखा परीक्षक र महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयको सन्तुलन कस्तो छ । कतिपय कुरा महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले नियन्त्रण नगर्दा बेरुजु बढ्छ, राम्रो तरिकाले व्यवस्था र नियन्त्रण गर्न सक्यो भने बेरुजुको सङ्ख्या कम हुन्छ । अहिलेको वस्तुगत विवरण दिनुभयो यो विवरण झन् बढ्दै गएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्या छैन । हामीले अहिले आर्थिक अनुशासन नियन्त्रण गर्न र सरकारलाई नियन्त्रण गर्न लेखा समितिले सशक्त रूपमा समाधानको बाटोमा लाग्नु पर्छ ।’
यस्तै, योगेश भट्टराईले लेखा परीक्षणसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको स्वतन्त्रताको कुरा उठाउँदै यस्तो संस्थाहरू अझै बलियो र हस्तक्षेपमुक्त हुनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘लेखा परीक्षणसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको स्वतन्त्रतामा प्रश्न उठाउनु भएको छ । यो स्वतन्त्र हुनुपर्छ, योसँग सम्बन्धित कानुनहरूले यसलाई अझै स्वतन्त्र हुनुपर्छ भनेर लेखेको छ । त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्यो किनभने हामी यो संस्था अझै बलियो हो भन्ने चाहन्छौ । यसमा कुनै हस्तक्षेप नहोस् भन्ने चाहन्छौ ।’
लेखा व्यवस्थापनका चुनौतीहरूमा स्वतन्त्रको विषय मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको भन्दै यसलाई स्वतन्त्र बनाउन तर्फ लाग्नु पर्ने समिति सदस्य गोकुल बास्कोटाको भनाई छ ।
उनले भने, ‘लेखा व्यवस्थापनका चुनौतीहरूमा यसलाई स्वतन्त्र कसरी बनाउने, स्वतन्त्रता अभिवृद्धि गर्ने कुरा छ यो डर लाग्दै कुरा हो । जे कुराले राज्यले जनतालाई, प्रशासनलाई कायम गर्ने गरेको हुन्छ त्यसलाई मूर्त ढङ्गले जान सके राम्रो हुन्थ्यो ।’
