राजदूतमा सिफारिस भएकालाई बिनाआधार र प्रमाण दोषारोपण गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न सांसदहरुको माग

काठमाडौं । ससदीय सुनुवाइ समितिले, प्रस्तावित छ राजदूत सिफासिबारे उठेको समावेशीको मुद्दाका विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीसँग छलफल गर्ने भएको छ ।

मंगलबार बसेको सुनुवाई समितिको बैठकले विभिन्न मुलुकका लागि प्रस्तावित राजदूत र नियोग प्रतिनिधिमाथि परेका उजुरीको अध्ययनपछि समावेशीका विषयमा मन्त्रीलाई आगामी बैठकमा बोलाएर जानकारी लिने निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा सहभागि समिति सदस्यहरुले समावेशीसम्बन्धी प्रश्नबारे सम्बन्धित पक्षसँग जानकारी माग गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
उजुरीका नाममा प्रस्तावित राजदूतको मानमर्दन हुने बिनाआधार र प्रमाण दोषारोपण गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न जरुरी रहेको उनीहरुको भनाई छ ।
पेशेवर व्यक्तिबाट दिइने यस्ता न्यूनतम आधार र प्रमाण नपुगेको उजुरी हाल्नेलाई समेत नबोलाउने सहमति भएको छ ।

समिति बैठकमा ज्येष्ठ सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले समितिलाई जस्तो व्यक्ति सिफारिस गरेपनि सदर गर्ने हुलाक कार्यालयको स्ट्याम्प जस्तो बनाउन नहुने बताए । ‘राष्ट्रिय एकताका लागि समावेशीता आवश्यक छ, समावेशीताका विषयमा समितिको चासोबारे परराष्ट्रमन्त्रालयलाई पत्र पठाउनुपर्छ । दूतावास खाली नराखौँ, यथाशीघ्र सुनुवाइ अघि बढाऔँ । ’ उनले भने

बैठकमा उनले संविधानले परिकल्पना गरेको विषयलाई मध्यनजर गरेर अघि बढ्नु आवश्यक रहेको बताए । ‘उजुरीको सन्दर्भमा सांसदहरुले जे कुरा उठाउँनु भयो त्यसलाई म ग्रहण गदैछु । तर उजुरी हेर्दैगर्दा र उजुरी गर्ने व्यत्तिहरु एकै प्रकृतिका छन् ।

ति सबै जेमा पनि उजुरी दिईरहन्छन् । उनीहरुको स्वतन्त्रताको पनि संविधानले परीकल्पना गरेको छ । त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ सचिवालयले पनि ध्यान दिनुपछर्ए के कारण अगाडी बढाउँन उपयूत्त छ के कारणले छैन् भन्ने कुरा । सुनुवाई समितिलाई केवल पोष्ट अफिस जस्तो हामी नबनाउँ संवैधानिक परिषद्ले पठाईदिने हामीले छाप लष्गाउने पठाउने नगरौं ।’ उनले भने ।

त्यस्तै अर्का सदस्य पदम गिरीले बेनामे उजुरीलाई धेरै महत्व दिन नपर्ने बताए । ‘बेनामी जति पनि उजुरी आउँछ । त्यसलाई धेरै महत्व दिनु पर्छ भन्ने मलाई चाँहि लाग्दैन् । उजुरी दिने मान्छेले हिम्मत गर्नुपर्यो । नाम थर ठेगना राखेर उजुरी गर्नु पर्छ प्रष्ट उजुरी खुलेको खण्डमा मात्र छलफल गरौं ।’ उनले भने । सरकारले, परराष्ट्र सेवामा रहनुभएका सहसचिव लोकबहादुर थापालाई न्यूयोर्कस्थित नेपाली स्थायी नियोग प्रतिनिधि, रामप्रसाद सुवेदीलाई स्वीट्जरल्याण्ड, सुधीर भट्टराईलाई फ्रान्स, घनश्याम लम्साललाई कुवेत, तेजबहादुर क्षेत्री संयुक्त अरब इमिरेट्स र धनबहादुर ओलीलाई थाइल्याण्डका लागि राजदूत प्रस्ताव गरी सुनुवाइका लागि समितिमा पठाएको थियो ।

यसअघि समितिले उहाँहरुको राजदूतमा नियुक्तिका सम्बन्धमा कुनै गुनासो वा उजुरी भए १० दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेकामा पाँच वटा उजुरी परेका थिए । उजुरीमध्ये एउटा संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप समावेशी सिद्धान्तबारे प्रश्न उठाइएको थियो ।